'सहा महिन्यात भिवंडी-वाडा-मनोर महामार्ग पूर्ण करा'

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश; सुप्रीम कंपनीला दणका

पालघर : सात-आठ वर्षांपासून अपूर्णावस्थेत असलेल्या आणि मृत्यूचा महामार्ग ठरलेल्या भिवंडी - वाडा - मनोर महामार्गाचे काम करणाऱ्या सुप्रीम कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका देत हे काम तातडीने सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या महामार्गाच्या दुरावस्थेविरोधात विक्रमगडमधील आलोंडे ग्रामपंचायतचे सरपंच प्रदीप गणपत भोईर यांच्यासहीत स्थानिकांनी २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मुख्य अभियंता आणि सुप्रिम कंपनी यांना सहा महिन्याच्या आत तातडीने हे महामार्गाचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भिवंडी-वाडा-मनोर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला देण्यात आले होते. तब्बल ३८३ कोटी रकमेचे हे काम २०१० मध्ये सुरु करण्यात आले. आॅक्टोबर २०१२ मध्ये हे काम पूर्ण व्हायला हवे होते. मात्र आजपर्यंत हे काम साठ टक्केही पूर्ण झालेले दिसत नाही. झालेले कामही अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आहे. महामार्गावर पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन आजवर शेकडो प्रवासी मृत्यूमुखी पडले आहेत तर या महामार्गाच्या कामामुळे बाधित झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. सर्व परवानग्या असतानाही आजवर महामार्गाचे अपूर्ण काम पूर्ण होताना दिसत नाही. पुलाचे कामही अपूर्ण आहे.

या महामार्गाच्या अपूर्ण कामाबाबत होणाºया अपघातांबाबत आवाज उठवूनही सुप्रिम कंपनीकडून सुरु असणाºया बेकायदेशीर टोल वसुलीबाबत पालघरमधील निलेश सांबरे यांच्यासह शेकडो नागरिकांनी अनेक आंदोलन केली आहेत. मात्र सुप्रिम कंपनी आणि प्रशासनाकडून या आंदोलनाची दखलच घेतली जात नसल्याने अखेर स्थानिकांना उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले.
१ आॅगस्ट रोजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही भिवंडी-वाडा दरम्यानच्या रस्त्याची झालेली चाळण पाहता सुप्रीम कंपनीच्या अधिकाºयाची कानउघाडणी केली होती. तर जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे हे ठाणे येथे होणाºया निवडणुकी दरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून या खड्ड्यामुळे आणि वाहतूक कोंडीमुळे हजर राहू शकले नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. पाऊस बंद झाल्यास खड्डे भरण्याचे काम सुरू करू, असे आश्वासन अधिकाºयांनी पालकमंत्र्यांना दिले होते.

सात वर्षे झाली तरी सुप्रिम कंपनीने सुरु केलेले काम पूर्ण झालेले नाही. खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन शेकडो माणसे मरताना डोळ्यांनी पहावे लागत आहे. रस्ता पूर्ण व्हावा म्हणून शेकडो आंदोलने केली, उपोषणे केली, पण शासन व प्रशासनाला काहीही फरक पडला नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आता तरी आम्हाला न्याय मिळेल आणि आमचा रस्ता पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. - निलेश सांबरे, सामाजिक कार्यकर्ते

वर्षानुवर्षे या महामार्गाचे काम अपूर्ण असून कोणीही दखल घ्यायला तयार नव्हते. अखेर आम्हाला न्यायासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले. आता तरी हा रस्ता पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
- प्रदीप भोईर, सरपंच ग्रामपंचायत आलोंडे, विक्र मगड