कल्याण-डोंबिवलीत निवडणुकीच्या तोंडावर काँक्रिट रस्त्यांचा मुलामा!

केडीएमसी क्षेत्रातील रस्त्यांची लांबी ५३२ कि.मी. आहे. यापैकी ३८२ कि.मी.चे रस्ते हे कल्याण-डोंबिवली शहरांतील तर उर्वरित १५० कि.मी. रस्ते २७ गावांमधील आहेत

प्रशांत माने, कल्याण

नेमेची येतो मग पावसाळा’ या उक्तीनुसार पावसाळ्यात रस्त्यांत खड्डे पडणारच, हे कल्याण-डोंबिवलीकरांच्या अंगवळणी पडले आहे. या दोन्ही शहरांतील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे पुरती चाळण झाली आहे. केडीएमसीच्या रस्त्यांसह महापालिका क्षेत्रातील राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांची पूर्णत: वाताहत झाली आहे. खड्ड्यांमुळे जीव धोक्यात आला असताना डोंबिवलीकरांना दिलासा देणारी घोषणा अलीकडेच करण्यात आली आहे. शहरातील ३४ रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण केले जाणार असून यासाठी एमएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४५६ कोटींचा निधी मंजूर केल्याची माहिती राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली आहे. दरम्यान, २००९-१० मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात ‘महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानां’तर्गत २७२ कोटींच्या निधीमधील काँक्रिटीकरणाची कामे अद्यापही अपूर्णावस्थेत असताना ४५६ कोटींची कामे केव्हा मार्गी लागणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

केडीएमसी क्षेत्रातील रस्त्यांची लांबी ५३२ कि.मी. आहे. यापैकी ३८२ कि.मी.चे रस्ते हे कल्याण-डोंबिवली शहरांतील तर उर्वरित १५० कि.मी. रस्ते २७ गावांमधील आहेत. महापालिका हद्दीतील ३२ कि.मी. रस्त्यांचेच काँक्रिटीकरण झाले असून उर्वरित ५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते डांबरी आहेत. परंतु सद्य:स्थितीला डांबरी रस्ते दुरवस्थेच्या गर्तेत सापडले आहेत. रस्त्यांच्या कामांचे कंत्राट देताना मोजल्या जाणाऱ्या टक्केवारीत दुरवस्थेचे गुपित दडले असताना संबंधित यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव आणि सावळागोंधळ नागरिकांच्या जीवावर बेतला आहे. गेल्या वर्षी कल्याण परिक्षेत्रात चार जणांचा बळी गेला होता. यंदाही खड्ड्यांमुळे बळी गेल्याची घटना घडली आहे. खड्ड्यांच्या पार्श्वभूमीवर केली जाणारी डांबराची डागडुजी कुचकामी ठरत असल्याने ‘रस्ता नको, पण खड्डे आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर ओढावली आहे. खड्ड्यांमुळे डोंबिवलीकरांचे अक्षरश: कंबरडे मोडले असताना शहराचे गेली १० वर्षे प्रतिनिधित्व करणाºया राज्यमंत्री चव्हाण यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणाची घोषणा केली आहे. ही घोषणा विरोधकांचे टीकेचे लक्ष्य ठरली असताना काँक्रिटीकरणाच्या मागील कामांचा अनुभव पाहता नवीन कामे कधी सुरू होतील, ती वेळेत पूर्ण होतील का? याबाबत आतापासूनच साशंकता आहे. आता कामे केली जाणाºया ३४ रस्त्यांमध्ये पूर्वेकडील २५ तर पश्चिमेतील नऊ रस्त्यांचा समावेश आहे. पाच कोटींपेक्षा कमी खर्च असलेले चार रस्ते असून त्यांच्या कामांची जबाबदारी केडीएमसीने उचलली आहे. केडीएमसीला चार रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून २०२० ची मुदत देण्यात आली आहे. कामांना विलंब झाल्यास वाढीव खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी केडीएमसीची राहील, याकरिता प्राधिकरणामार्फत वाढीव निधी देण्यात येणार नाही, असेही एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे. परंतु रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामांचा मागील अनुभव पाहता केडीएमसीकडून मुदत पाळली जाईल का? याबाबत मात्र शंका आहे.

२००९-१० मध्ये केडीएमसी परिक्षेत्रातील रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणासाठी निधी मंजूर झाला पण निविदा प्रक्रिया पार पाडायला २०११ साल उजाडले. त्यावेळी २३ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. ही कामे २०१३-१४ पर्यंत पूर्ण करायची होती. आजमितीला प्रशासनाकडून कामे मार्गी लागल्याचा दावा केला जात असला तरी काही कामे अपूर्ण आहेत. काँक्रिटीकरणाची कामे मंजूर विकास आराखड्यानुसार करायची होती, पण बहुतांश ठिकाणी रुंदीकरण झालेले नाही. त्यामुळे केडीएमसीने राज्य सरकारची एकप्रकारे फसवणूकच केली आहे. त्यात झालेल्या कामांचा दर्जा योग्य राखता आलेला नाही. या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करताना विरोधी बाकावरील मनसेने केला. २०१४-१५ मध्ये व्हीजेटीआय या त्रयस्त संस्थेने कामांच्या केलेल्या आॅडिटमध्ये दर्जावरून ताशेरे ओढल्याकडे लक्ष वेधले होते. रस्त्यांचे १०० चौकोन तोडून ते पुन्हा बांधणी करण्यास सांगितले होते. पण हा अहवाल महापालिकेने दडवला, असाही आक्षेप मनसेचा आहे. तज्ज्ञांच्या मते सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा चांगल्या दर्जाचा रस्ता बनवण्यासाठी एम-४० ग्रेड काँक्रिट वापरणे गरजेचे आहे. ज्याठिकाणी काम सुरू आहे, त्याठिकाणीच ही प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. पण याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. प्लांटच्या ठिकाणीच काँक्रिट तयार करून कामाच्या ठिकाणी आणले जाते. कामाच्या दर्जाबाबत नेमलेल्या प्रोजेक्ट मॅनेजर कन्सल्टंटची (पीएमसी) ची भूमिकाही महत्त्वाची असते. त्याने तपासणीअंती दिलेल्या अहवालावरच कंत्राटदारांना केलेल्या कामांची बिले अदा केली जातात. पण काँक्रिटीकरणाच्या झालेल्या कामांची स्थिती पाहता खरोखरच कामांच्या दर्जाची तपासणी केली जाते का, हा संशोधनाचा विषय आहे. काँक्रिटीकरणाच्या संथगतीने झालेल्या कामांना अंतर्गत सेवावाहिन्यांचा अडथळा हे देखील प्रमुख कारण मानले जाते. काँक्रिटीकरणाची कामे सुरू झाल्यावर सेवावाहिन्यांच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या. ती कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, त्याचा फटका काँक्रिटीकरणाच्या कामांनाही बसला. सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामांचा दर्जा पाहता काही ठिकाणी सुमार दर्जाची कामे झाली आहेत. या रस्त्यांची पातळी समान न राहिल्याने निर्माण झालेले चढउतार नागरिकांच्या जीवावर बेतले आहेत. जागोजागी टाकण्यात आलेले पेव्हरब्लॉकही उखडले गेल्याने त्यांची जागा खड्ड्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे काँक्रिटच्या रस्त्यांवरून मार्गक्रमण करताना वाहनचालकांना जिकिरीचे होऊन बसले आहे.

आता पुन्हा नवीन ३४ रस्त्यांची कामे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. आॅक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये कामांना सुरुवात होईल, असा दावा राज्यमंत्री चव्हाण यांनी केला आहे. पण अद्याप निविदा प्रक्रिया पार पडलेली नाही. यात विकास आराखड्यानुसार रस्त्यांचे रूंदीकरण, रूंदीकरणामुळे बाधित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन, भूमिगत सेवावाहिन्यांच्या कामांची निविदा, या सर्व प्रक्रिया पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर निधी मंजुरीची घोषणा झाली खरी, पण प्रत्यक्षात काँक्रिटीकरणाची कामे सुरू होऊन चांगल्या दर्जाचे रस्ते डोंबिवलीकरांना केव्हा मिळतील, हे सांगणे आतातरी कठीण आहे.