जिल्ह्यातील १७८ किमी प्रमुख जिल्हामार्गांची अवस्था बिकट

अपघाती रस्ते म्हणून ओळख झालेल्यांपैकी आजमितीस कमीतकमी ४० किमीच्या प्रमुख जिल्हामार्गांची तातडीने सुधारणा होण्याची गरज आहे.

ठाणे : जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा (ओडीआर) मार्गांपैकी तब्बल १७८ किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा उंचावून ते आता प्रमुख जिल्हामार्ग म्हणजे एमडीआर म्हणून घोषित झालेले आहेत. मात्र, यंदाच्या पावसाने या रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे.

अपघाती रस्ते म्हणून ओळख झालेल्यांपैकी आजमितीस कमीतकमी ४० किमीच्या प्रमुख जिल्हामार्गांची तातडीने सुधारणा होण्याची गरज आहे. त्यासाठी वाहनचालकांकडून येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विविध तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. यंदाच्या दमदार पावसामुळे जिल्हा परिषदेच्या १२२ किमी रस्त्यांची चाळण झाली आहे. या रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी २० कोटींच्या निधीची अपेक्षा जिल्हा परिषदेने केली आहे. त्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील ४० किमीच्या एमडीआरच्या दुरुस्तीची अत्यंत गरज आहे. मात्र, निधीअभावी या रस्त्यांची कामे रखडल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. खड्डे भरण्यासह निखळलेल्या साइडपट्ट्यांच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. निधीअभावी ही कामे रखडलेली असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड, अंबरनाथ तालुक्यांतील १४२ किमी लांबीचे राज्यमार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. त्यापैकी ११५ किमी लांबीच्या राज्यमार्गांच्या रुंदीकरणाचे काम हायब्रीड ॲन्युइटीमधून सुरू करण्यात आले आहे. प्रगतीपथावर असलेल्या या राज्यमार्गांव्यतिरिक्त २५१ किमी लांबीचे प्रमुख जिल्हामार्ग (एमडीआर) या बांधकाम विभागाकडे आहेत. त्यापैकी ५६ किमी लांबीच्या रस्ता रुंदीकरणाचे काम हायब्रीड ॲन्युइटीमधून बांधकाम विभाग करीत आहे.

ठाणे जि.प.चे रस्ते पीडब्लूडीच्या अखत्यारीत !
ठाणे : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील इतर जिल्हामार्गांच्या (ओडीआर) रस्त्यांपैकी एक वर्षापूर्वी १७८ किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा उंचावून ते एमडीआर घोषित होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत गेले आहेत. या रस्त्यांपैकी बहुतांश रस्ते दयनीय आहेत. पण, त्यातही ४० किमी रस्त्यांची जीवघेणी अवस्था झाली आहे. या रस्त्यांची गरज लक्षात घेऊन ३० किमी लांबीचा रस्ता विविध योजनांमधून मंजूर झालेला आहे. त्याद्वारे प्राप्त होणारा कोटींचा निधी प्राप्त झालेला नसल्याची खंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व्यक्त केली आहे.