आयुक्त-लेखाधिकाऱ्यांमध्ये पुन्हा संघर्ष

आयुक्तांमुळे केडीएमसी आर्थिक गर्तेत - गर्जे : हा तर शिस्तभंग - आयुक्त बोडके

कल्याण : केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके आणि लेखा व वित्त अधिकारी का.बा. गर्जे यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. गर्जे यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून आयुक्तांविरोधातील तक्रारींचा पाढा वाचला आहे. आयुक्तांनी चुकीचे निर्णय घेऊन पालिकेचे नुकसान केल्याचा आरोप करत गर्जे यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.

शासनाने गर्जे यांना महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारीपदी प्रतिनियुक्ती दिली होती. गर्जे यांच्या कार्यपद्धतीमुळे त्यांना पुन्हा सरकारदरबारी पाठवण्याचा ठराव महापालिकेने चार महिन्यांपूर्वी केला होता; मात्र वित्त विभागाने हा ठराव नामंजूर करुन त्यांना पुन्हा रुजू करुन घेण्याचे आदेश दिले. आता आयुक्त आणि गर्जे यांच्यातील वादाला पुन्हा फोडणी मिळाली आहे.

तीन वर्षांत ३५ कोटींचे धनादेश वठले नसून त्याबाबत आयुक्तांनी कठोर कारवाई केलेली नाही. एमआयडीसी हद्दीतून ४० कोटींचा कर थकीत आहे. एलबीटीपोटी बंद असलेल्या एनआरसी कंपनीकडून ६० कोटी रुपये, तर प्रीमिअर कंपनीकडे २० कोटी थकीत आहेत. महापालिकेतील अनेक प्रकल्प पाच ते दहा वर्षांपासून सुरू असून ठेकेदारांचे काम रद्द न करता त्यालाच मुदतवाढ दिली आहे. महापालिकेच्या निवासस्थानात राहत असतानाही त्यांनी घरभत्ता घेतला आहे. तो त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली.

खोटा अहवाल दिल्याचा आरोप
आयुक्तांनी मोघम आरोप करून आपणास कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. कोणत्या तक्रारीच्या आधारे ही नोटीस बजावली, त्या तक्रारीची प्रत आयुक्तांनी दिलेली नाही. त्यांनी वित्त विभागास आपल्याविरोधात खोटा अहवाल सादर केल्याचा आरोप गर्जे यांनी केला आहे. या प्रकरणावरून आयुक्त व गर्जे यांच्यातील संघर्ष वाढत जाणार असल्याची चिन्हे आहेत.

गर्जेंच्या बदलीसाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार
गर्जे यांनी ज्या मुद्यावर तक्रार केली आहे, त्यापैकी बहुतांश मुद्दे हे कायदेशीर बाबींशी संबंधित आहेत. त्यामुळे निर्णय घेतला गेलेला नाही. सरकारकडून विचारणा झाली, तर त्याला योग्य उत्तर दिले जाईल. त्यात हयगय केली जाणार नाही; मात्र गर्जे यांनी अशा प्रकारे तक्रार करणे, हे शिस्तभंगाच्या अधिनियमात मोडते. त्यामुळे त्यांना महापालिकेत हजर करून घेतलेले नाही, असे आयुक्त बोडके यांनी स्पष्ट केले. या शिस्तभंगाची दखल घेत त्यांची पुन्हा शासनदरबारी बदली करून घ्यावी, यासाठी सरकारला पत्र पाठवल्याची माहितीही त्यांनी दिली.