बारावे प्रकल्पावरून नागरिक-पालिकेत संघर्ष

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने हाती घेतलेल्या बारावे घनकचरा प्रकल्पास परिसरातील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे.

मुरलीधर भवार
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने हाती घेतलेल्या बारावे घनकचरा प्रकल्पास परिसरातील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. आरोग्यासह इतर मुद्देही या नागरिकांनी मांडले आहेत. नागरिकांचा विरोध असला तरी महापालिका प्रकल्पाच्या पूर्ततेवर ठाम आहे. भविष्यात या मुद्यावर मोठा संघर्ष होऊ शकतो. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाची कथाच वेगळी आहे. महापालिकेने बारावे घनकचरा प्रकल्प हाती घेतला असून त्याला नागरिकांचा तीव्र विरोध होत आहे. नागरी वस्तीपासून जवळच हा प्रकल्प राबवू नये. हा प्रकल्प रद्द करुन तो इतरत्र हलविण्यात यावा, अशी मागणी बारावे हिल रोड सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने केली जात आहे. त्यामुळे महापालिका विरुद्ध नागरिक असा संघर्ष बारावे कचरा प्रकल्पावरून निर्माण झाला आहे.
कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविला जात नाही. कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नाही. शास्त्रोक्त प्रक्रियाही केली जात नाही. याप्रकरणी याचिका न्यायप्रविष्ट होती. आता ही याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाकडे न्यायप्रविष्ट आहे. कचरा व्यवस्थापनप्रकरणी उच्च न्यायालयाने महापालिकेचे नाक दाबले होते. १३ महिने महापालिका हद्दीतील नव्या इमारतींच्या बांधकामास परवानगी देण्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे महापालिका हात झटकून प्रकल्प राबविण्यासाठी कामाला लागली; मात्र २०१५ पासून आजपर्यंत प्रकल्प राबवण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहे. डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी त्याठिकाणी कचरा टाकणे बंद केले पाहिजे. प्रत्यक्षात त्याठिकाणी कचऱ्याचा २५ मीटरचा डोंगर तयार झाला आहे. बारावे शास्त्रोक्त भरावभूमी क्षेत्र विकसित केले जात नाही, तोपर्यंत आधारवाडीचा कचरा बारावे येथे जाणार नाही. बारावे प्रकल्प विकसित झाल्याशिवाय आधारवाडीचे डम्पिंग ग्राऊंड बंद होणार नाही. हे दोन्ही प्रश्न सुटण्यासाठी दोन्ही प्रकल्प एकमेकांना पूरक आहेत. आधारवाडी येथील नागरिकांची डम्पिंग हटविण्याची मागणी आहे. तर बारावेमध्ये प्रकल्प नको आहे. महापालिका बारावे प्रकल्पासाठी २०१६ पासून प्रयत्नशील आहे. आता २०१९ उजाडले तरी तो प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. नागरिकांच्या मते, निकष धाब्यावर बसवून हा प्रकल्प माथी मारला जात आहे. महापालिकेच्या मते, प्रकल्प राबविण्यास सगळ््याच ठिकाणी विरोध होणार असेल तर प्रकल्प राबविणार कुठे असा प्रश्न आहे. फेरनिविदा फेराफार करणे, मंजुरी मिळविणे, पर्यावरणाचा दाखला, जनसुनावणी या प्रक्रियेत बराच वेळ वाया गेला आहे. आता विरोध होत असल्याने महापालिका पोलीस बंदोबस्तात या प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याच्या बेतात आहे. बळाचा वापर केल्यास नागरिक विरुद्ध महापालिका हा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.
>काम बंद
पाडण्याचे प्रयत्न...
बारावे प्रकल्पासाठी संरक्षक भिंत उभारली जात होती. या भिंतीला स्थानिकांनी विरोध केला आहे. महापालिकेच्या मते, प्रकल्पाची जागा त्यांच्या ताब्यात असून विकास आराखड्यानुसार आरक्षित आहे. मात्र स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार प्रकल्पाची जागा स्थानिकांच्या नावे आहे. ती अद्याप महापालिकेच्या नावावर झालेली नाही. त्यामुळे बायोगॅस व सीएसआर फंडातून उभारल्या जाणाºया प्रकल्पाचे काम बंद पाडले होते. त्याचबरोबर दोन आठवड्यांपूर्वी प्रकल्पाच्या जागेचे सर्वेक्षण करणाºया अधिकाऱ्यांना स्थानिक जागा मालकांसह विरोध करणाºयांनी सर्वेक्षण करु दिले नाही, ते बंद पाडले.
>९ मार्च २०१६ ला काय दिले होते आश्वासन...
बारावे परिसरातील नागरिकांनी प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ९ मार्च २०१६ रोजी मोर्चा काढला होता. तत्कालीन आयुक्त ई. रविंद्रन यांनी शिष्टमंडळास आश्वासन दिले होते की, घनकचरा प्रकल्पाचे आरक्षण रद्द करुन, त्याठिकाणी मोकळ््या जागेवर गाड्यांचे पार्किंग करु. हे आश्वासन देणाºया ई. रविंद्रन यांची बदली झाली आणि त्यांनी दिलेले आश्वासन हवेत विरुन गेले.
>नगरविकास खात्याकडे सुनावणी प्रलंबित
बारावे प्रकल्प होत असल्याने बारावे हिल रोड सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेतला. या प्रकल्पास विरोध करण्यासाठी संस्थेचे सचिन सुनिल घेगडे यांनी प्रकल्पाच्या जनसुनावणीपासून विरोधाची धार कायम ठेवली. त्याला आसपासच्या सोसायटीमधील नागरिकांचा जोरदार पाठिंबा मिळाला. घेगडे यांनी खासदार कपील पाटील, आमदार नरेंद्र पवार यांच्यासह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे धाव घेतली. या परिसरातील रिव्हर डेल व्हीस्टा या सोसायटीत राहणारे राजेश लुल्ला यांनी प्रकल्प रद्द करण्याकरीता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. घनकचºयाचा विषय असल्याने लुल्ला यांची याचिका न्यायालयाने राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे वर्ग केली. लवादाने महापालिकेच्या प्रकल्पास दीड महिन्याची स्थगिती होती. त्यानंतर ही स्थगिती उठवून लुल्ला यांची याचिका राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडे वर्ग केली आहे. नगरविकास खात्याकडे अद्याप त्यावर सुनावणी होत नसल्याचा मुद्दा घेगडे यांनी स्पष्ट केला आहे.
>पोलीस बळाचा वापर व थातूरमातूर आश्वासन...
सरकार दरबारी सुनावणी होत नसल्याने दरम्यानच्या काळात महापालिकेकडून जोरदार हालचाली सुरु झाल्या. बारावे हिल रोड सामाजिक संस्थेच्या बॅनरखाली आसपासच्या सोसायट्यांमधील नागरीकांनी महापालिका मुख्यालयावर ५ फेब्रुवारीला धडक मोर्चा काढला. त्यावेळी मोर्चाच्या शिष्टमंडळास आयुक्तांनी सुरुवातीला भेट नाकारली. थोड्या वेळेसाठी भेट दिल्यावर प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी करुन निर्णय घेतो असे सांगितले. शिष्टमंडळासह काही मोर्चकºयांनी आयुक्तांच्या दालनाबाहेरच ठिय्या मांडला. आयुक्ताचंी वाट रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी आयुक्तांनी पोलिसांना पाचारण केले. पोलिस बळाचा वापर करुन ठिय्या देणाºयांना बाहेर काढण्यात आले. बाहेर जात नसल्याने १६ जणांना पोलिसानी ताब्यात घेतले. सायंकाळी समज देऊन सोडून देण्यात आले.
>अशी झाली सुरुवात...
बारावे, उंबर्डे आणि मांडा याठिकाणी घनकचरा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याची बातमी वृत्तपत्रांमध्ये २०१६ साली झळकली. नागरीकांनी त्याची विचारणा करण्यासाठी महापालिकेत धाव घेतली. तेव्हा महापालिकेने अ‍ॅग्रोटेक कंपनीतर्फे प्रकल्प राबविला जाणार असल्याचा फलक लावला. शास्त्रोक्त भराव भूमी विकसित केली जाणार, असे त्या फलकावर नमूद केले होते.
घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेलाट याविषयी २००० सालची नियमावली आहे. सरकारने २०१६ साली सुधारीत घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट याविषयी सुधारीत नियमावली काढली आहे. या नियमावलीनुसार कचरा प्रकल्प हा नागरी वस्तीपासून २०० मीटर लांब असावा. बारावे प्रकल्प हा नागरी वस्तीपासून १०० मीटर अंतरावर आहे. नदीपासून १०० मीटरवर प्रकल्प असावा. प्रकल्पापासून उल्हास नदी ही अवघ्या ७० मीटरवर आहे. प्रकल्पाचे नियोजन हे भविष्यातील २५ वर्षाकरीता असावे असे नमूद केलेले आहे.
कोणत्याही निकषांची पूर्तता बारावे प्रकल्प करीत नाही. प्रकल्पासाठी आठ एकर जागा असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. महापालिकेने आठ एकर जागेत आधीच कचºयापासून बायोगॅस तयार करण्याचा प्रकल्प उभारून ठेवला आहे. हा प्रकल्प १० टन क्षमतेचा आहे. ओल्या जैविक कचºयावर त्याठिकाणी प्रक्रिया केली जाणार आहे. गोदरेज कंपनीकडून सीएसआर फंडातून ९ कोटी रुपये निधीही महापालिकेस मिळाला आहे.
पुनर्वापर करण्यात येणाºया कचºयापासून अर्थात प्लास्टीक कचºयापासून इंधन तयार करण्याचा प्रकल्प बांधून तयार आहे. या दोन प्रकल्पांच्या शेजारीच महापालिकेचे २६ दश लक्ष लिटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आहे, जो कार्यान्वीत आहे. बायोगॅस, सीएसआर फंडातील प्रकल्प आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र या प्रकल्पात जागा गेली आहे.त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या प्रस्तावित जागेत २५ वर्षाच्या नियोजनानुसार प्रकल्प राबविणे शक्य नाही असा मुद्दा विरोध करणाºया नागरीकांकडून उपस्थित केला जात आहे.