स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या अहवालात गोंधळ

ठाणे शहरातील ३० वर्षे वयोमान झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यासंदर्भातील धोरण पालिकेने आखले आहे. मात्र, पालिकेनेच नेमलेल्या पॅनलमधील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : ठाणे शहरातील ३० वर्षे वयोमान झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यासंदर्भातील धोरण पालिकेने आखले आहे. मात्र, पालिकेनेच नेमलेल्या पॅनलमधील तीन वेगळ्या स्ट्रक्चरल आॅडिटर्सनी एकाच इमारतीचे तीन वेगळे अहवाल दिले आहेत. इमारत धोकादाक असून तातडीने पाडावी, इमारत दुरूस्तीयोग्य आहे, दुरूस्तीअंती तीन ते चार वर्षे इमारतीला धोका नाही, असे हे अहवाल आहेत. त्यामुळे या आॅडिटबाबतच आता शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत.
वर्तकनगर भागातील म्हाडा वसाहतीमधील सुमारे १०० इमारती सुमारे ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी उभारल्या आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासावर अनेक बांधकाम व्यावसायीकांचा डोळा आहे. पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून याइमारती धोकादायक ठरविल्या जात असल्याचा आरोपही रहिवाशांकडून केला जात आहे. गंगाधर को आॅप सोसायटी इमारत क्र मांक ४२ ची अवस्थासुद्धा अशीच झाली आहे. ११ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी पालिकेने नेमलेल्या पॅनलवरील स्ट्रक्चरल आॅडिटर विनायक चोपडेकर यांनी इमारतीचे आॅडिट केले होते. त्यात बिल्डिंग धोकादायक अवस्थेत उभी असून त्याची दुरूस्ती अशक्य आहे. त्यामुळे पुनर्बांधणी करावी अशी सूचना त्यांनी केली होती. त्यानंतर ६ जून, २०१४ रोजी सेंटर टेक या संस्थेकडून आॅडिट करण्यात आले. त्यात इमारत काही प्रमाणात धोकादायक असली तरी तिची दुरूस्ती होऊ शकते. तातडीने त्या दुरूस्तीचे काम हाती घ्यावे अशी सूचना केली होती. त्यानंतर रहिवाशांनी सुमारे १२ लाख खर्च करून इमारतीची दुरूस्ती करून घेतली. त्यानंतर ६ जून २०१६ रोजी पुन्हा मे. साद कन्सल्टंट यांनी इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट केले. त्यात दुरूस्ती झाल्यामुळे इमारतीला पुढील ३ ते ४ वर्षे धोका नसल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला असला तरी पालिकेने १४ जून रोजी पुन्हा सोसायटीला पत्र पाठविले असून व्हीजेटीआय किंवा आयआयटी सारख्या संस्थांकडून स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घ्यावे, असे आदेश दिले आहेत. तीन सल्लागारांनी तीन वेगळे अहवाल दिल्यामुळे पालिकेने हा निर्णय घेतल्याचे त्या नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, मधल्या काळात कोणतीही दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांची असेल असेही त्यात नमूद केले आहे. पहिल्यांदा सोसायटीने बिल्डर आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने इमारत धोकादायक ठरवली. कमिटी बदलल्यानंतर इमारत दुरूस्तीयोग्य आढळली.

आता ३-४ वर्षे धोका नसल्याचा अहवाल असताना पुन्हा स्ट्रक्चरल आॅडिटची सक्ती कशासाठी? पालिकेला स्वत:च नेमलेल्या स्ट्रक्चरल आॅडिटर्सच्या अहवालाबाबत शंका आहे का? असा सवाल आता मनसेचे सरचिटणीस संदीप पांचगे यांनी केला आहे. केवळ हे बिल्डर धार्जीणे धोरण पालिकेकडून राबविले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.