क्लस्टरच्या अधिसूचनेतच प्रशासनाने झोल केल्याचा काँग्रेसचा आरोप

शिवसेनेने धूळफेक केल्याचा ठेवला ठपका : राज्यपालांसह मुख्यमंत्र्यांना साकडे; वनविभाग, एसआरए, कोळीवाडे, खारजमिनी यांचा नियमबाह्य समावेश केल्याचा दावा

ठाणे : ठाणे महापालिकेने घाईघाईत आणि चुकीच्या पद्धतीने क्लस्टरची अधिसूचना काढून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. मुळात राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनंतर ठाणे महापालिकेने ९० दिवसात आराखडा तयार करून त्यानुसार ती काढणे अपेक्षित होते. परंतु, तब्बल वर्षभरानंतर ती काढून पालिकेने तसेच प्रशासनावर अंकुश नसलेल्या सत्ताधारी शिवसेनेने ठाणेकरांच्या डोळ्यात धुळफेक केल्याचा आरोप मंगळवारी ठाणे शहर काँग्रेसने पत्रकार परिषदेत केला.
त्यातही पालिकेने जे आराखडे तयार केले आहेत, त्याची मान्यता महासभेत घेणे अपेक्षित होते, वनविभाग, एसआरए, खारलॅन्ड, कोळीवाडे, विकासकाच्या माध्यमातून सुरू असलेले प्रकल्प या ठिकाणी क्लस्टर योजना राबविता येऊ शकणार नसल्याचे नियम सांगत असतांनादेखील पालिकेने या जागांवरही ती उभारण्याचा घाट घातल्याचा आरोप शहर अध्यक्ष मनोज शिंदे आणि गटनेते विक्रांत चव्हाण यांनी केला.
पालिका कशी चुकली आहे, याचे पुरावेदेखील त्यानी पत्रकार परिषदेत सादर केले. ठाणे महापालिकेच्या क्लस्टर योजनेला शासनाने ५ जुलै २०१७ रोजी मंजुरी देऊन अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार ठाणे महापालिकेने एमआरटीपी कायदा १९६६ मधील कलम ३७ (१) अन्वये रितसर कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. त्या अनुषंगाने आराखडे तयार करून व अधिसूचना तयार करून ती अधिसूचना व आराखड्यांना वर्तमानपत्रात व आॅनलाईन प्रसिद्धी करण्यापूर्वी महासभेची मंजुरी घेणे अपेक्षित होते. मात्र, पालिकेने तसे काहीच केले नसल्याचा आरोप चव्हाण यांनी यावेळी केला. युआरपीच्या २७ एप्रिल २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार केवळ क्लस्टरचे पॉकेटचे नाव व क्षेत्रफळ नमूद केले आहे. परंतु,हे करीत असतांना तपशीलवार नकाशे (हद्दीसह) तसेच चतु:र्सीमा दर्शविणे अपेक्षित होते. परंतु,पालिकेने तसेही केल्याचे दिसून येत नाही. त्यातही या युआरपीमध्ये सध्या जे विकास प्रस्ताव सुरू आहेत, पूर्णत्त्वाच्या मार्गावर आहेत, सुरुवात होणार आहेत, त्यांचादेखील उल्लेख केलेला नाही. म्हाडा व इतर अधिकृत इमारतींचादेखील या योजनेत समावेश केलेला आहे. वनजमिनीवरील घरांना टॅक्स लावता येत नाही, मग त्या जागेवर क्लस्टर योजना कशी राबवता येऊ शकते, असा सवालही यावेळी चव्हाण यांनी केला.
शासनाच्या अधिसूचनेत खारफुटीची लॅन्ड, गावठाण, आरक्षित भूखंड, नॉन डेव्हल्पमेंट झोन, फायनल प्लॉट, आदिवासी मालकीच्या जमीनी व त्यावरील बांधकामे, कोळीवाडे, एमआयडीसी, एसआरए यांचादेखील या योजनेत समावेश करता येत नसल्याचे नमूद केले आहे. असे असतांनादेखील पालिकेने सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जी खातर या जागांचादेखील क्लस्टरमध्ये समावेश केला आहे. पालिकेच्या या चुकीच्या पद्धतीचा एसआरए प्राधिकरणानेदेखील समाचार घेतला असून त्यांनी एसआरएमध्ये समाविष्ट असलेल्या झोपडपट्ट्यांना वगळावे अशी मागणी पालिकेकडे केली आहे.
ठाणे महापालिकेने नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविल्या असून त्यासाठी वृत्तपत्रात जाहिरातदेखील प्रसिद्ध केली आहे. तीमध्ये शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसाच्या आत आपल्या सूचना व हरकती द्याव्यात असे नमूद केले आहे. वास्तविक पाहता शासनाची डेडलाईन केव्हांच संपुष्टात आल्याने पालिकेने हा जो काही झोल सुरू केला आहे, त्याला काहीच अर्थ नसून नव्याने अधिसूचना काढणे बंधनकारक असल्याचेही मतही त्यांनी व्यक्त केले. त्यातही ही योजना रेटून नेण्यासाठी आधीच काही ठिकाणी आपल्या मर्जीतील विकासकांना या योजनेची कामेदेखील सत्ताधाºयांनी वाटप केल्याचा गंभीर आरोप यावेळी त्यांनी केला.

अंमलबजावणी सदोष पद्धतीने केल्याचे मत
या बाबत मुख्यमंत्र्यांनी व राज्यपालांनी यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शहर अध्यक्ष मनोज शिंदे यांनी केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी सदोष पद्धतीने तांत्रिक मुद्दे विचारात घेऊन ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधरण सभेची मंजुरी घेऊन व ठाणेकर जनतेला विश्वासात घेऊन करण्याचे आदेश आयुक्त व महापौर यांना द्यावेत व या योजनेची अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी डायरेक्टर, टाऊन प्लॅनिंग, महाराष्टÑ राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी. तसेच ठाणे महापालिकेने जाहीर केलेला आराखडा व अधिसूचना मागे घेऊन पुन्हा महासभेची मंजुरी घेऊन प्रसिद्ध करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

दोषी कोण यावरून दोन नेत्यांमध्ये मतभेद
यावेळी शहर अध्यक्ष मनोज शिंदे यांनी प्रशासनाची पाठराखण करून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी योग्य प्रकारे काम केले असल्याचे सांगून त्यांचे कौतुक करून यामध्ये सत्ताधारी दोषी असल्याचे सांगितले. परंतु, त्याचवेळेस गटनेते विक्रांत चव्हाण यांनी यामध्ये जेवढे सत्ताधारी दोषी आहेत, तेवढेच प्रशासनदेखील दोषी असून आयुक्तांनी तयार केलेल्या या आराखड्याबाबतही त्यांनी शंका उपस्थित केली.