नागरिकांवर लादलेला पाणी पुरवठा लाभकर रद्द करण्याची शिंदेसेनेसह काँग्रेसची मागणी
By धीरज परब | Published: April 24, 2024 07:30 PM2024-04-24T19:30:37+5:302024-04-24T19:31:50+5:30
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असून कोणालाही विश्वासात न घेता असा कर लागू करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अचानक कर लागू केल्याने नागरिकां मध्ये संताप व्यक्त होत आहे .
मीरारोड - अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नागरिकांवर केली नाही सांगायचे आणि नंतर मागून नवीन कर आकारणी करून थेट बिलात पाठवून नागरिकांना झटका द्यायचा असा प्रकार मीरा भाईंदर महापालिकेने चालवला असून पालिकेच्या पाणीपुरवठा लाभ करास आता शिंदेसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक , आमदार गीता जैन , काँग्रेसचे प्रवक्ते प्रकाश नागणे आदींनी विरोध करत कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे .
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असून कोणालाही विश्वासात न घेता असा कर लागू करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अचानक कर लागू केल्याने नागरिकां मध्ये संताप व्यक्त होत आहे . महापालिकेच्या या मनमानी निर्णयाला आमचा विरोध असून प्रशासनाने तात्काळ कर रद्द करावा अन्यथा पालिके विरुद्ध संघर्ष करू असा इशारा आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लेखी पत्रा द्वारे दिला आहे .
पाणीपुरवठा लाभकर त्वरित रद्द करुन नव्याने मालमत्ता देयके नागरिकांना वितरित करण्याची मागणी काँग्रेस चे जिल्हा प्रवक्ते व प्रदेश प्रतिनिधी प्रकाश नागणे यांनी महानगरपालिका आयुक्त संजय काटकर यांच्या कडे केली आहे. गेल्या वर्षात पालिकेने अश्याच प्रकारे जनतेवर १० टक्के इतका रस्ता कर लादला होता . शहरवासीयांना मूलभूत सेवासुविधा मिळत नाहीत. उधळपट्टी , मनमानी दराने टेंडर देणे , अनावश्यक कामे करणे पासून अनेक घोटाळे करून पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या प्रशासनाने नागरिकांच्या माथी मात्र सातत्याने करवाढीचा वरवंटा चालवला आहे . महापालिका प्रशासनसह राज्यातील भाजपा - शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट सरकार आणि त्यांचे स्थानिक नेते ह्याला जबाबदार असून त्याचा काँग्रेस निषेध करत असल्याचे नागणे यांनी म्हटले आहे .
आमदार गीता जैन यांनी देखील प्रशासनाने आर्थिक अपव्यय टाळून काटकसर करावी . केवळ नागरिकांवर नवीन कर लादणे व करवाढ करणे हे चालणार नाही . अर्थसंकल्प सादर करताना कोणतीही करवाढ केली नाही सांगून गोडगोड प्रसिद्धी खायची आणि नंतर गुपचूप मागच्या दाराने नागरिकांवर करवाढ लादून त्यांचा विश्वासघात करायचा हे योग्य नाही . गेल्या वर्षी १० टक्के रस्ता कर लावण्यासह अन्य करत वाढ केली असता आता या वर्षी आणखी एक कर लावून लोकांवर आणखी कराचा बोजा टाकू नये असे आ . जैन म्हणाल्या .