वृक्षप्राधिकरण समिती बरखास्तीचा विचार करा, ठाणे महापालिकेला सूचना

सध्या अस्तित्वात असलेली वृक्षप्राधिकरण समिती बरखास्त करून नवी समिती स्थापन करण्याचा विचार करा. या समितीवर तज्ज्ञांचीच नियुक्ती करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला गुरुवारी केली.

मुंबई : सध्या अस्तित्वात असलेली वृक्षप्राधिकरण समिती बरखास्त करून नवी समिती स्थापन करण्याचा विचार करा. या समितीवर तज्ज्ञांचीच नियुक्ती करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला गुरुवारी केली.
९ आॅक्टोबर रोजी ठाणे महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समितीची नियुक्ती केली. त्यानंतर १७ आॅक्टोबर रोजी या समितीने ५,३२६ झाडे तोडण्याची परवानगी एमएमआरडीए, रेल्वे, पालिका आणि खासगी विकासकांना दिली. वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला ठाण्याचे रोहित जोशी यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
अस्तित्वात असलेल्या वृक्षप्राधिकरण समितीने सारासार विचार न करताच ठाण्यात वृक्षतोड करण्याची परवानगी दिल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत नोंदविले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने अस्तित्वात असलेली वृक्षप्राधिकरण समिती बरखास्त करण्याचा गांभीर्याने विचार करा, अशी सूचना पालिकेला केली.
‘अस्तित्वात असलेली समिती बरखास्त करून तज्ज्ञांची समिती पुन्हा नेमता करता येणार नाही का? नवी समिती नेमली तर संपूर्ण वादच संपेल. महापालिकेने याबाबत गांभीर्याने विचार करावा. कायद्यातील तरतुदींचे पालन करून या समितीवर तज्ज्ञांची नियुक्ती करा,’ असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करू नये. मात्र, महापालिकेने हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.
सदस्यांची नेमणूक राजकीय हेतूने केली आहे. त्यामुळे पालिकेची समिती बेकायदा आहे, असे जोशी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
>तरतुदींचे पालन करा
नवी समिती नेमली तर संपूर्ण वादच संपेल. महापालिकेने याबाबत गांभीर्याने विचार करावा. कायद्यातील तरतुदींचे पालन करून या समितीवर तज्ज्ञांची नियुक्ती करा,’ असे न्यायालयाने म्हटले.