उल्हासनगरातील मोकळ्या भूखंडावर बांधकाम, महापालिकेने दिले प्रांत कार्यालयाला पत्र
By सदानंद नाईक | Published: December 23, 2022 06:13 PM2022-12-23T18:13:25+5:302022-12-23T18:14:03+5:30
उल्हासनगर महापालिका शाळा मैदानांवर चक्क प्रांत कार्यालयाकडून सनद दिल्याने, एकच खळबळ उडून नगररचनाकार विभाग व प्रांत कार्यालय वादात सापडले होते.
उल्हासनगर - कॅम्प नं-५ दुर्गापाडा धर्माजी पाटील कॉलनी येथील मोकळ्या भूखंडावर बांधकाम सुरू असल्याचे पत्र महापालिका अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी प्रांत कार्यालयाला दिले. तर महापालिकेच्या पत्रावर तहसिलदार कारवाई करीत असल्याची माहिती प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी यांनी दिली आहे.
उल्हासनगर महापालिका शाळा मैदानांवर चक्क प्रांत कार्यालयाकडून सनद दिल्याने, एकच खळबळ उडून नगररचनाकार विभाग व प्रांत कार्यालय वादात सापडले होते. महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी सनद रद्द करण्याची मागणी प्रांत अधिकारी यांच्याकडे केली. तर नगररचनाकार यांच्या अभिप्राय नंतरच सनद दिल्याचे प्रांत अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. सनदचा घोळ सुरू असताना सरकारी मोकळ्या भूखंडावर अवैध बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्याकडे आल्यावर, त्यांनी प्रांत कार्यालयाला याबाबत पत्र पाठवून माहिती दिली. तसेच कारवाई करण्याची मागणी केली. महापालिकेच्या पत्राची प्रांत अधिकाऱ्याने दखल घेत तहसीलदार कार्यालयाला कारवाईचे आदेश दिले.
शहरातील मोकळे भूखंड, शासकीय कार्यालयाच्या जागा, महापालिका भूखंड, मैदान, उद्यान व सार्वजनिक शौचालय, समाजमंदिर आदीकडे गेल्याची टीका होत आहे. कॅम्प नं-३ विठ्ठलवाडी अम्ब्रॉसिया हॉटेल शेजारील आदिवासी महिलेची जागा हडप करणे, अपहरण करणे, खंडणी मागणे, फसवणूक केल्या प्रकरणी शिवसेना शहरप्रमुख ठाकरे गट राजेंद्र चौधरी यांच्यासह माजी नगरसेवक, हॉटेल व्यावसायिक, समाजसेवक आदी १५ जनावर मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. याप्रकरणी चौकशी साठी ताब्यात घेण्यात आलेले ठाकरे गटाचे चौधरी यांनी कारवाईच्या भीतीने दुसऱ्याच दिवशी समर्थकासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला. त्यानंतर सदर गुन्ह्या बाबत पोलीस तपास करीत असून तक्रारदार महिला दिलेली तक्रार मागे घेणार असल्याची चर्चाही शहरात रंगली आहे. सद्यस्थितीत शहरातील राजकारण भूखंड, सनद व बांधकामे नियमित करण्याच्या अध्यादेश भोवती फिरत आहेत.
भूखंडावरील नामफलक गायब
शहरातील शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून प्रांत कार्यालयाने वालधुनी नदी किनाऱ्यावरील भूखंड, कॅम्प नं-२ टेलिफोन एक्सचेंज परिसरातील भूखंडावर सरकारी जमीन म्हणून नामफलक लावण्यात आले होते. सदर नामफलक गायब झाले असून याबाबत प्रांत कार्यालयाला माहिती कशी नाही?. अशी चर्चा रंगली आहे. तसेच महापालिका मालमत्ताना त्वरित सनद देण्याची मागणीही होत आहे.