बांधकाम पुरवठादार रडारवर

इमारतीच्या बांधकामासाठी रेती अत्यावश्यक असल्याने रेतीसोबत इतर बांधकाम साहित्य पुरविणारे

अंबरनाथ : इमारतीच्या बांधकामासाठी रेती अत्यावश्यक असल्याने रेतीसोबत इतर बांधकाम साहित्य पुरविणारे हे सरकारच्या रडारवर आले आहे. महसूल बुडवून रेती काढणाऱ्यांवर कारवाई न करता रॉयल्टी भरुन रेतीची वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने रेती माफियांना संरक्षण देत बांधकाम साहित्य पुरविणाऱ्यांवर रेती माफियासारखी वागणूक देण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात बदलापूर आणि अंबरनाथमधील बांधकाम साहित्य पुरविणारे संघटित होत असून या प्रकरणी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार आहेत.
जिल्ह्यात पर्यावरणाचा विषय पुढे करुन खाडीतून रेती काढण्याचे लिलावच न झाल्याने जिल्ह्यासह राज्यातही रेतीचा तुटवडा निर्माण झाला. मात्र त्यानंतर सरकारने रॉयल्टी सुरु करुन रेती पुरवठा सुरु केला. मात्र असे असले तरी ठाणे जिल्ह्यात अद्याप रेतीचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. रॉयल्टीच नसल्याने रेती काढण्यावर अनेक ठिकाणी बंदी आहे. जिल्ह्यात रेती काढली जात नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक हे परजिल्ह्यातून रेतीची मागणी करत आहे.
बांधकाम व्यवसायिकांना रेतीचा पुरवठा करणारे पुरवठादार हे इतर जिल्ह्यातून रॉयल्टी भरुन ठाणे जिल्ह्यात रेती पुरविण्याचे काम करत आहे. ठाणे जिल्ह्यात अन्य जिल्ह्यातूनच रेती येत असल्याने जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे अधिकारी या गाड्या अडविण्याचे काम करत आहेत. मुरबाड, शहापूर या भागातून रेतीचे ट्रक येत असल्याने या भागातच तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारी गाड्या अडवतात. गाड्या अडविल्यावर रेतीच्या रॉयल्टीची पावती दाखविल्यावरही या
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे समाधान होत नाही. ट्रकमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त रेती भरल्याचा ठपका ठेवत या गाड्या थेट तहसीलदार कार्यालयासमोर आणल्या जातात. त्यानंतर आरटीओकडून या गाड्यांमध्ये भरलेल्या रेतीचे मोजमाप केल्यावर त्याचा अहवाल आल्यावर पुढील कारवाई केली जाते. मात्र आरटीओकडून मोजमाप करण्यास विलंब लागत असल्याने या गाड्या १० ते १२ दिवस तहसीलदार कार्यालयातच उभ्या ठेवतात.
जास्तीची रेती आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करुन त्या गाड्या सोडल्या जातात. मात्र शहापूरमध्ये दंडात्मक कारवाईनंतरही गाड्या तशाच उभ्या ठेवल्या जातात. तर ज्या गाड्यांमध्ये जास्त रेती आढली नाही त्यांना लागलीच सोडणे अपेक्षित असले तरी हे पथक त्यांना १५ दिवस गाड्या देत नाही अशी तक्रार रेती पुरवठादारांनी केला आहे. शहापूरमध्ये ज्या १७ ते २० गाड्या पकडल्या त्यातील ६ ते ७ गाड्या बदलापूरमधील रेती पुरवठादारांच्या आहेत. त्यांच्याकडे नियमानुसार रॉयल्टीची पावती असूनही त्यांच्या गाड्या सोडलेल्या नाहीत.
रेती काढतानाच त्याचा महसूल सरकारला मिळतो. त्यानंतर रेती पुरवठा करताना पुरठादाराला रॉयल्टही भरावी लागते. सहा टक्के व्हॅटही भरावा लागतोे. ज्या
गाड्या विकत घेतल्या आहेत त्यांचा ५० ते ६० हजार रुपये हप्ताही
बँकेत भरावा लागतो. या व्यतीरिक्त डिझेल, पगार आणि गाडीच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च अशा सर्वांसाठी पुरवठादारांना आता आर्थिक चणचण भासत आहे. गाड्या सुरु राहिल्यावरच दोन पैसे
मिळतील आणि त्यातून सर्व गोष्टींची पूर्तता होते. मात्र नियमात राहिल्यावरही गाड्या १५ दिवस कारवाईच्या नावाने उभ्या केल्यास गाडीचे हफ्ते आणि पगार देणार कसा असा प्रश्न पुरवठादारांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)

तक्रार केल्यास त्रासाची शक्यता
च्पुरवठादार हे समस्यांना सामोरे जात असले तरी अद्याप या प्रकरणी कुणाकडे तक्रार केलेली नाही. तक्रार केल्यावर आपल्याला जास्त त्रास देतील या भावनेने कुणीच पुढे येत नाहीत.
च्मात्र आता या पुरवठादारांच्या बाजूने संघर्ष करण्यासाठी बदलापूरातील काही तरुण पुढे आले आहेत. त्यांनी या पुरवठादारांच्या समस्या घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याची तयारी केली आहे. दरम्यान, या संदर्भात शहापूरचे तहसीलदार रवींद्र बाविस्कर यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.