महापालिकेची स्थगिती असतानाही एक टीडीआर वापरून बांधकाम

मीरा रोड : आरक्षित जागेच्या मोबदल्यात दिलेला टीडीआर वापरण्यास महापालिकेने स्थगिती दिली असताना दुसरीकडे त्याच टीडीआर वापराच्या आधारे विकासकास बांधकाम परवानगी दिल्याचा मीरा-भाईंदर महापालिकेचा आणखी एक घोटाळेबाज कारभार उघडकीस आला आहे.

मौजे नवघर येथील सर्व्हे क्र. ४०९ / ६अ या आरक्षण क्रमांक २५८ व विकास आराखड्यातील रस्ता बाधित जागेसाठी अशोक गोयल यांनी सल्लागार अभियंता अनिस अँड असोसिएटमार्फत सादर करारनामा व प्रस्तावानुसार सातबारा नोंदी फेरफार होऊन महापालिकेचे नाव लागले होते. त्यानंतर महापालिकेने २२१५ चौरस मीटर इतक्या क्षेत्राचा टीडीआर १७ मार्च २००७ रोजीच्या विकास हक्क प्रमाणपत्र क्र. १२५ नुसार दिला होता; परंतु जागेची मालकी अधिकार गोयल यांची नसल्याने उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या नावे जमीन झाल्याचा फेरफार रद्द केला होता. उपविभागीय अधिकारी यांच्या निर्णयाचे पत्र महापालिकेस मिळाल्यानंतर ७ एप्रिल २००७ ला पालिकेने टीडीआर वापरण्यास स्थगिती दिली; परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे विकासहक्क प्रमाणपत्र वापरण्यास स्थगिती दिली असतानाही मौजे गोडदेव सर्व्हे क्र. ३१२ / ४, ५ व ३२५ / २ या जागेत त्या स्थगित टीडीआरचा वापर करून १४ ऑक्टोबर २००८ ला मनपाच्या नगररचना विभागानेच बांधकाम परवानगी दिली.

याप्रकरणी तक्रारी होत असताना १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या तत्कालीन आयुक्त अच्युत हांगे यांनी विकासक सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स व वास्तुविशारद डी.एन. पटेल असोसिएटला दिलेल्या पत्रात सदर बांधकाम परवानगीस स्थगिती देऊन अन्य नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यास, तसेच ७ दिवसांत खुलासा सादर न केल्यास कार्यवाहीचा इशारा दिला होता. त्या आधी १२ मे २०१५ रोजीच्या तत्कालीन नगररचनाकार दिलीप घेवारे यांनी अशोक गोयल व अनिस असोसिएटस यांना पत्र देऊन खुलासा मागवून कारवाईचा इशारा दिला होता; परंतु प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेने कोणतीच कारवाई केली नाही. उलट इमारत बांधकाम पूर्ण होऊ दिले, असे आरोप होत आहेत.

उच्च न्यायालयात याचिका

- याप्रकरणी रश्मी प्रॉपर्टीज व त्यांच्या प्रतिनिधी आणि वकिलांमार्फत तक्रारी केल्या जात आहेत. तरीदेखील रामदेव पार्कजवळ हिया रिजन्सी या नावाने इमारत बांधून पूर्ण झाली आहे. यामुळे महापालिकेने खरेदीदार नागरिकांची फसवणूक होऊ दिल्याचा आरोप होत आहे.

- याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे, तर या इमारतीच्या वाढीव बांधकामास भोगवटा दाखला दिलेला नाही, असे उत्तर महापालिकेचे सहायक संचालक नगगरचना हेमंत ठाकूर यांनी २३ जुलैला तक्रारदारास दिले आहे.

------------