क्लस्टरसाठी ठाणे पालिका नेमणार सल्लागार: पहिल्या टप्प्यात स्टेशन परिसरासह वागळे पट्टा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 18, 2017 01:06 AM2017-11-18T01:06:42+5:302017-11-18T01:07:03+5:30
ठाणेकरांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न बनलेली क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना अखेर लागू केली असून धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहणा-या ठाणेकरांना ३०० चौरस फुटांपर्यंत हक्काची आणि सुरक्षित घरे विनामूल्य मिळणार आहेत.
ठाणे : ठाणेकरांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न बनलेली क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना अखेर लागू केली असून धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहणा-या ठाणेकरांना ३०० चौरस फुटांपर्यंत हक्काची आणि सुरक्षित घरे विनामूल्य मिळणार आहेत.
या योजनेच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी ठाणे महापालिकेने सुरुवात केली आहे. ठाणे स्टेशन आणि वागळे पट्टा या भागाचा आता पहिल्या टप्प्यात सामूहिक विकास केला जाणार आहे. या कामासाठी आवश्यक असलेल्या सल्लागारांची नेमणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानुसार, आता सल्लागार नेमण्याचा प्रस्तावही पालिकेने तयार केला असून येत्या २० नोव्हेंबरच्या महासभेत तो मंजुरीसाठी ठेवला आहे. यासाठी पालिका एक कोटी १२ लाख ३५ हजार ७२० रुपयांचा खर्च करणार असून दोन संस्थांना हे काम विभागून देण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाने नुकताच योजनेला हिरवा कंदील दिल्यानंतर राज्य शासनाने याबाबतची अंतिम अधिसूचना जारी केली होती. या योजनेसाठी किमान ८ हजार चौरस मीटर भूखंडाची आवश्यकता असून क्लस्टरमध्ये झोपडपट्टी आणि अधिकृत इमारती असल्यास त्यांची कमाल मर्यादा अनुक्रमे २५ टक्के आणि ४० टक्के असणार आहे. क्लस्टर योजनेत ४ एफएसआयला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार, पालिकेने आधीच त्या दृष्टीने क्लस्टरचा अभ्यास सुरू केला आहे.
या वाढीव एफएसआयनुसार झोपडपट्टी भागाला अधिक फायदा होणार आहे. पालिका पुन्हा या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्बन रिन्युव्हल प्लान तयार करणार असून ही योजना कोणत्या भागात कशी राबवता येऊ शकते, याचा अभ्यास करणार आहे. तो करत असतानाच उर्वरित ठिकाणी क्लस्टर राबवण्यास सुरुवात करणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.
त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात ठाणे स्टेशन परिसर आणि वागळे पट्टा यांची निवड केल्याची माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली. त्यानुसार, स्टेशन परिसरात काही बदलदेखील करण्यास सुरुवात झाली आहे.
परंतु, सध्या या दोन्ही भागांतील असलेली गजबज पाहता आणि नव्या सोयीसुविधा कशा पद्धतीने पुरवल्या जाऊ शकतात, याचा अभ्यास करणे पालिकेला थोड्याफार प्रमाणात कठीण होणार आहे.