कंत्राटी बस ठरतात उजव्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2018 12:50 AM2018-05-30T00:50:36+5:302018-05-30T00:50:36+5:30
ठाणे परिवहनसेवेच्या तुलनेत विविध मार्गांवर धावणाऱ्या कंत्राटी बसवरील खर्च हा निम्मा असल्याची माहिती प्रशासनाने मंगळवारी दिली.
ठाणे : ठाणे परिवहनसेवेच्या तुलनेत विविध मार्गांवर धावणाऱ्या कंत्राटी बसवरील खर्च हा निम्मा असल्याची माहिती प्रशासनाने मंगळवारी दिली. टीएमटीच्या एका बसवरील रोजचा खर्च हा ११७ रु पये असून कंत्राटी बसवरील खर्च हा केवळ ५३ रु पये आहे. तसेच टीएमटीची कामगिरी ५० टक्के असून कंत्राटी बसची कामगिरी ९९ टक्के आहे. उत्पन्नवाढीसाठी पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी परिवहनच्या मार्गांचा नव्याने आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर वाहक, चालक आणि तिकीट तपासनिसांची महत्त्वाची बैठक घेऊन सर्व गोष्टींचा आढावा घेणार असल्याची माहिती उपायुक्त तथा परिवहन व्यवस्थापक संदीप माळवी यांनी दिली.
प्रत्येक वर्षी ठाणे महापालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून राहण्यापेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात परिवहन प्रशासनाने स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मुख्य भर हा जाहिरातींवर दिला आहे. परिवहनसेवेचे बसस्टॉप, मोकळे भूखंड, बसमध्ये लावण्यात येणाºया एलईडी जाहिरातींचे हक्क देऊन उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याचा परिवहन प्रशासनाचा मानस आहे. परिवहनच्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टींबरोबरच उत्पन्नवाढीसाठी आता परिवहनच्या मार्गांचादेखील नव्याने आढावा घेण्याच्या सूचना पालिका आयुक्तांनी दिल्या आहेत. तो आढावा घेताना प्रत्यक्ष मार्गाचा अभ्यास आणि अनुभव हा चालकवाहकांना व तिकीट तपासनिसांना असल्याने या सर्वांची लवकरच एक महत्त्वाची बैठक ते घेणार आहेत. यामध्ये ज्या ठिकाणी फेºया जास्त आहेत आणि उत्पन्न कमी आहे आणि ज्या ठिकाणी फेºया कमी आहेत, मात्र उत्पन्न जास्त आहे, अशा ठिकाणच्या मार्गांचा पुन्हा एकदा अभ्यास केला जाणार आहे. अशा मार्गांवर एक आठवडा प्रायोगिक तत्त्वावर बस सुरू करण्यात येणार असल्याचे माळवी यांनी सांगितले.
परिवहनसेवा ही उत्पन्नासाठी नसली तरी दरवर्षी तिला जी महसूल तूट सहन करावी लागते. ही भरून काढण्यासाठी तिला ठाणे महापालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. गेल्या वर्षी परिवहन प्रशासनाने महापालिकेकडे २१२ कोटींचे अनुदान मागितले होते. यावर्षी अर्थसंकल्पात २२७ कोटींची मागणी केली आहे.