कंत्राटी सुरक्षारक्षकांचा नगरसेवकांना पुळका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मीरा रोड : महापालिकेने सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षारक्षक मंडळाकडून सुरक्षारक्षक घेऊन खासगी सैनिक सिक्युरिटीचे कर्मचारी कमी केले असताना बुधवारच्या महासभेत काही नगरसेवकांना ठेकेदार व कर्मचारी कमी केल्याचा पुळका आला. परंतु ठेकेदार पालिकेतून प्रति कर्मचारी २१ हजार रुपये घेत असताना प्रत्यक्षात पगार मात्र १० ते १५ हजारच दिला जात असल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी अवाक्षर काढले नाही, तर माजी उपमहापौर यांनी सरकारच्या सुरक्षारक्षकांना नेमल्याचे स्वागत केले.

राज्य सुरक्षारक्षक मंडळाकडून सुरक्षारक्षक घेणे बंधनकारक असताना २०१५ मध्ये सैनिक सिक्युरिटीला कंत्राट दिले. २०१८ मध्ये मुदत संपलेली असताना मुदतवाढीवर कंत्राट सुरू आहे. ९८२ कर्मचारी ठेकेदाराकडून सुरक्षारक्षक म्हणून घेतले. अलगीकरण केंद्रात सुरक्षारक्षकांकडून घडलेली बलात्काराची घटना, मारहाण आदी तक्रारींमुळे महापौरांकडे संबंधितांची बैठक घेऊन सरकारच्या मंडळाचे सुरक्षारक्षक मागवण्याचे ठरले. त्या अनुषंगाने २५० सुरक्षारक्षकांची मागणी केली. सरकारच्या मंडळाचे सुरक्षारक्षक आल्याने सैनिकांच्या काही कर्मचाऱ्यांना कमी केले.

बुधवारच्या महासभेत भाजप नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांनी सध्या शहराला सरकारच्या महामंडळाकडील सुरक्षारक्षकांची आवश्यकता नसून, त्यांचा आर्थिक भार उचलण्यास प्रशासन सक्षम नाही, असे म्हटले. माजी उपमहापौर चंद्रकांत वैती यांनी मात्र महामंडळाच्या रक्षकांना नेमल्याचे समर्थन करत सैनिक सिक्युरिटीला एक मोठे नेतृत्व जावयासारखी वागणूक देत असून हा ठेका रद्द करण्याची मागणी केली. भूमिपुत्रांना प्रशिक्षण देऊन महामंडळाच्या मार्फत सेवेत घेण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या नगरसेविका तारा घरत यांनी मराठी भाषा अवगत असणाऱ्यांना नियमानुसार सेवेत घ्यावे, असा मुद्दा उपस्थित केला.

महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी हा निर्णय महापौरांकडे बैठक होऊन घेण्यात आल्याचे सांगितले. सैनिक सिक्युरिटीबद्दलच्या येणाऱ्या तक्रारी, महिला सुरक्षा आदींचा विचार करून महामंडळाकडून सुरक्षारक्षक घेण्यात आले आहेत. आजही ७५ टक्के सुरक्षारक्षक सैनिक सिक्युरिटीचे असून, त्यांचे कंत्राट रद्द केले नसल्याचा खुलासा आयुक्तांनी केला.

------------------------------------------

सत्ताधाऱ्यांना भूमिपुत्राची काळजी नाही

सत्ताधारी भाजपला भूमिपुत्रांचा नव्हे तर सैनिक सिक्युरिटीची काळजी आहे. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे सैनिक सिक्युरिटी सुरक्षारक्षक यांना पगार देत नाही. कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक होऊन या घोटाळ्यात सत्ताधारी यांचे उखळ पांढरे होत असल्याने त्यांना ठेकेदाराचा पुळका असल्याचा आरोप भूमिपुत्र संघटना आणि मराठी एकीकरण समितीचे सचिन घरत यांनी केला आहे.