ठेकेदाराने भाईंदर पालिकेचे चार कोटी थकविले

सार्वजनिक ठिकाणी होर्डिंग लावण्याचा सात जणांना दिला आहे ठेका

मीरा रोड : खाजगी जागेतील होर्डिंग परवानाधारकांचे २० कोटी ४० लाख थकीत असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला असतानाच महापालिकेने सार्वजनिक जागी होर्डिंग उभारण्यास दिलेल्या सात ठेकेदारांनीही पालिकेचे चार कोटी थकवले आहेत. त्यामुळे एकूणच जाहिरातींसाठी होर्डिंग उभारणाऱ्यांकडून तब्बल २४ कोटी ४० लाखांची थकबाकी असताना महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी मात्र शांत बसले आहेत.

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने सार्वजनिक जागी होर्डिंग आणि त्यावर जाहिराती करण्यासाठी आदित्य अ‍ॅडव्हर्टायजिंगला तब्बल १२० होर्डिंग ठेक्याने दिले आहेत. तर, आदित्य अ‍ॅडव्हर्टायजर्सला १० होर्डिंग दिले आहेत. आदित्यची मागील थकबाकी व चालू वर्षातील मागणी रकमेची थकबाकी ६७ लाख ३२ हजार इतकी आहे. सरस्वती अ‍ॅडव्हर्टायजिंगला ८० होर्डिंग तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज मुख्य रस्त्याच्या दुभाजकातील प्रकाशित होर्डिंगचा ठेका दिलेला आहे. सरस्वती अ‍ॅडव्हर्टायजिंगची मागील थकबाकीच तब्बल दोन कोटी ३१ लाख ८७ हजार आहे. तर, जुलै २०१९ पर्यंतची चालू मागणी रक्कम व थकबाकी धरून तब्बल दोन कोटी ९८ लाख पालिकेचे थकवले आहे. इमेज अ‍ॅडव्हर्टायजिंगला प्रदूषित वातावरण नियंत्रण दर्शकफलकाचे २९ लाख ५० हजार तर उमराव इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्स अ‍ॅण्ड रिसर्चचे १० होर्डिंगचे चार लाख ६८ हजार थकीत आहेत.

सार्वजनिक जागेतील होर्डिंगची मागील थकबाकी आणि चालू मागणी थकबाकी मिळून या ठेकेदारांकडे चार कोटी रुपये येणे असून ते वसूल करण्याऐवजी महापालिकेने मात्र त्यांना नियमित मुदतवाढ देण्याचा प्रकार चालवला आहे. खाजगी होर्डिंग उभारणाºया परवानाधारकांची थकबाकी तब्बल २० कोटी ४० लाख असताना ठेकेदारांची थकबाकी मिळून २४ कोटी ४० लाखांची रक्कम होत आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी असलेले बहुतांश होर्डिंग नियमबाह्य आहेत. जाहिरात फलक नियंत्रण अधिनियम २००३ नुसार पदपथावर तसेच रस्त्यापासून दीड मीटर अंतरानंतर होर्डिंग उभारण्याची अट आहे. शिवाय, वाहतुकीला अडथळा होता कामा नये आणि आकारही २० बाय ४० फुटांपेक्षा जास्त नसला पाहिजे. तरीदेखील, महापालिकेने सर्रास अधिनियमांचे उल्लंघन करून होर्डिंग उभारले असून नव्याने ठेका देण्याच्या निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत.

नियमबाह्य होर्डिंगप्रकरणी सबळ पुराव्यांसह तक्रारी करूनही आयुक्त बालाजी खतगावकर व अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी कारवाई केलेली नाही. उलट, ते ठेकेदार, परवानाधारक व बेकायदा होर्डिंगना संरक्षण देत असल्याचा आरोप कृष्णा गुप्ता, मनसेच्या अनू पाटील, भारिपचे सुनील भगत आदी तक्रारदारांनी केला आहे. पालिकेतील भोंगळ कारभारावर येथील नागरिकांनी टीका केली असून लोकप्रतिनिधींवरही तोंडसुख घेतले आहे.

सार्वजनिक व खाजगी होर्डिंग शुल्क थकबाकी असणाºया ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले जाईल. त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल केली जाईल. जाहिरात फलक नियंत्रण अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास अतिरिक्त आयुक्तांना सांगितले आहे. खाजगी होर्डिंगचे दर महासभेने जास्त वाढवल्याने थकबाकी इतकी मोठी दिसत आहे. वास्तविक, तेवढी थकबाकी नसून महासभेचा ठराव सरकारकडे रद्द करण्यासाठी पाठवला आहे. तसेच तत्कालीन आयुक्तांनी जुन्या दरात १० टक्के वाढ करून शुल्काचा निर्णय घेतलेला होता. त्यामुळे खाजगी होर्डिंगची थकबाकी दिसते तेवढी नाही. नियमित शुल्क वसूल केले गेले आहे. - बालाजी खतगावकर, आयुक्त