काम न करताच कंत्राटदाराने २४ लाख लाटले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 13, 2021 05:14 AM2021-03-13T05:14:44+5:302021-03-13T05:14:44+5:30
मीरा रोड : दलित वस्ती योजनेत मंजूर केलेले घोडबंदर गावातील समाज मंदिराच्या पुनर्बांधणीचे २४ लाखांचे काम न करताच त्याचा ...
मीरा रोड : दलित वस्ती योजनेत मंजूर केलेले घोडबंदर गावातील समाज मंदिराच्या पुनर्बांधणीचे २४ लाखांचे काम न करताच त्याचा निधी पालिका अधिकारी व कंत्राटदाराने लाटल्याची तक्रार जनकल्याण फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेश जाधव यांनी केली आहे. सकारनेही याची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
साईनाथ सेवा नगर येथील समाज मंदिराच्या पुनर्बांधणीचे २४ लाखांचे काम अण्णा भाऊ साठे नागरी दलित वस्ती योजनेतून करण्यास २० फेब्रुवारी २०१८ च्या महासभेत मंजुरी दिली होती. १७ मे २०१८ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाला मंजुरी दिली. त्या अनुषंगाने महापालिकेने हे काम समृद्धी ट्रेडिंग कंपनीला १ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिले होते. दोन महिन्यात हे काम पूर्ण करायची मुदत होती. पालिकेने हा निधी समाज मंदिराच्या पुनर्बांधणीसाठी खर्च केलाच नाही. मंजूर निधीप्रमाणे पालिकेने कोणतेच काम न करता ठेकेदारास फेब्रुवारी २०१९ मध्ये २४ लाख दिल्याचा प्रकार जाधव यांच्या निदर्शनास आला.
जाधव यांनी जून २०२० मध्ये महापालिका आयुक्त तर जुलै २०२० मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांच्याकडेही तक्रारी केल्या होत्या. परंतु राठोड यांनी कार्यवाही तर दूरच उलट बोळवण करत पालिका अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले असे जाधव म्हणाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही अहवाल मागवला तसेच तक्रारदार यांनाही परस्पर कळवा, असे निर्देश देऊनही पालिकेने कार्यवाही केली नाही. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी पालिकेच्या रेती बंदर समाज मंदिरात बालवाडी, पालिका कार्यालय सुरू असल्याचे सांगत साईनाथ सेवा नगरमध्ये समाज मंदिर नसल्याचा दावा केला. धक्कादायक बाब म्हणजे खांबित यांनी त्यांच्या पत्रात जुन्या मच्छी मार्केटमध्ये अनैतिक प्रकार होत असल्याची कबुली दिली आहे. गैरप्रकाराबाबत जाधव हे काशिमीरा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेले होते. परंतु तो नोंदवलाही नाही.
----------------------------------------
निलंबनाच्या कारवाईची मागणी
सकारकडे तक्रारी केल्या असून त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या भ्रष्टाचारप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त, कारवाई न करणारे आयुक्त व बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी राजेश जाधव यांनी केली आहे.