ठाणे महापालिकेतील ठेकेदारांचे होणार २२५ कोटी रुपयांचे वांधे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2020 12:21 AM2020-08-16T00:21:21+5:302020-08-16T00:21:57+5:30
आता तर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी यातील २५ टक्केच बिले देण्याच्या सूचना दिल्याने ठेके दार हवालदिल झाले आहेत.
अजित मांडके
ठाणे : कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत अवघा ६० कोटींचा भरणा झाला आहे. परंतु, मागील आर्थिक वर्षात केलेल्या कामांची तब्बल ३०० कोटींची बिले अद्यापही थकीत असून कोविडसाठी केलेल्या १० तरतुदीही अपुऱ्या पडल्या आहे. यासाठी आता महापालिकेने राज्य शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. यामुळेच ३०० कोटींपैकी केवळ २५ टक्केच बिले देण्याचे फर्मान पालिका आयुक्तांनी सोडल्याने ठेकेदारांचे २२५ कोटींचे वांधे होणार आहेत. याशिवाय, चालू आर्थिक वर्षातील कामेही आता मायनस बजेटवर सुरूअसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
कोरोनामुळे यंदा मात्र एप्रिल ते आॅगस्ट या कालावधीत अवघे ६० कोटींचे उत्पन्न जमा झाले आहे. एवढ्या तुटपुंज्या निधीत कायकाय करायचे, असा पेच प्रशासनाला सतावत आहे. त्यातच गेल्या वर्षीच्या विकासकामांची ३०० कोटींच्या आसपास देणी शिल्लक आहेत. मार्च महिन्यात ठेकेदारांनी यासंदर्भातील बिलेही जमा केलेली आहेत. परंतु, अद्यापही त्यांना केलेल्या कामांचे पैसे मिळालेले नाहीत. आता तर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी यातील २५ टक्केच बिले देण्याच्या सूचना दिल्याने ठेके दार हवालदिल झाले आहेत.
>निधी नसतानाही लोकप्रतिनिधींच्या फायली तयार
आधीच मागील वर्षीची बिले मिळालेली नाहीत. त्यात आता पुन्हा मायनस बजेट टाकून कामे केली जात आहेत. त्यामुळे केलेल्या कामाचे पैसे कधी मिळणार, असा पेच ठेकेदारांना पडला आहे. दुसरीकडे एवढे असतानाही लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव विविध कामांच्या फायली मात्र आजही तयार होत असून त्यावर बजेट मात्र पडू शकलेले नाही. यामुळे वाढीव बजेटच्या फायली तयार करण्यासाठी अधिकारी धजावत नसून त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणला जात आहे.
>जीएसटीचे १२० कोटी अनुदानही मिळाले नाही
महापालिकेला मागील चार महिन्यांत उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले असताना उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी आता शासनाकडून जीएसटीपोटी येणाºया रकमेची वाट पाहत आहे. महापालिकेला जीएसटीपोटी दरमहिना राज्य शासनाकडून ३० ते ४० कोटींची रक्कम येत असते. परंतु, अद्यापपर्यंत ही रक्कमही पालिकेला मिळू शकलेली नाही. तिचे १२० कोटी मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाकडे पालिकेने विचारणा केली आहे.