मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी मीरा भाईंदर महापालिकेकडून कोट्यवधींचे कंत्राट

मीरा भाईंदर महापालिकेने नागपूरच्या ठेकेदारास शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजणी आदी करण्यासह मालमत्ता देयकांची छपाई, वितरण आदींचा ठेका ५ वर्षांकरीता दिला आहे.

- धीरज परब
मीरा रोड : मीरा भाईंदर महापालिकेने नागपूरच्या ठेकेदारास शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजणी आदी करण्यासह मालमत्ता देयकांची छपाई, वितरण आदींचा ठेका ५ वर्षांकरीता दिला आहे. सर्वेक्षणासाठी तब्बल १८ कोटी ६६ लाख रुपये, तर ५ वर्षांच्या मालमत्ता देयकांसाठी २५ कोटी रुपये ठेकेदारास दिले जाणार आहेत. नागपूरच्या ठेकेदारास कोट्यवधींचा ठेका देताना, पालिकेने कर विभागाचे जवळपास खाजगीकरणच करुन टाकले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कोट्यवधी रुपये मोजूनही ठेकेदाराकडून प्रत्येक मालमत्तेचे सर्वेक्षण केले जात नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

मीरा भार्इंदर महापालिकेच्या लेखी २ लाख ८१ हजार ८१६ निवासी वापराच्या मालमत्ता आहेत. वाणिज्य वापराच्या ५६ हजार ४५, तर संमिश्र वापराच्या मालमत्तांची संख्या ४ हजार ५८७ इतकी आहे. अशा एकूण ३ लाख ४२ हजार ४४८ मालमत्ता पालिकेच्या लेखी करपात्र आहेत. महापालिकेचा कर विभाग कार्यरत असून, नविन मालमत्तांच्या कर आकारणीसाठी भोगवटादार स्वत:हूनच पालिकेत धाव घेत असतात. मालमत्तांचे क्षेत्रफळ तसेच प्रत्यक्ष वापरात फरक असल्याची काही प्रकरणेदेखील समोर येत असतात.

मालमत्तांची पडताळणी, मोजणी, आकारणीपासून देयके छापून त्याचे वितरण व वसुली महापालिका करत आली आहे. आता पालिका प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपने शहरातील मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासह ५ वर्षांकरीता मालमत्ता करांची देयके छपाई आदीचे काम खाजगी ठेकेदारास दिले आहे. नागपूरच्या मे. कोलब्रो ग्रुपला हे कंत्राट देण्यात आले आहे. ठेकेदाराने पालिका हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण करणे, मोजमाप घेणे, मालमत्तेचे नकाशे काढणे, फोटो काढणे, जीआयएस प्रणालीवर आधारीत क्रमांकण करणे, करयोग्य मुल्य व भांडवली मुल्यावर आधारित गणना करणे आदी कामे ठेकेदाराने स्वत:चे कर्मचारी लावून करुन द्यायची आहे. या कामासाठी प्रत्येक मालमत्तेमागे ठेकेदारास ५४५ रुपये दिले जाणार आहेत. पालिकेच्या लेखी असलेल्या ३ लाख ४२ हजार ४४८ इतक्या मालमत्तांची संख्या विचारात घेता यासाठी ठेकेदारास १८ कोटी ६६ लाख ३४ हजार रुपये पालिकेला करदात्या जनतेच्या खिशातून मोजावे लागणार आहेत. केवळ सर्वेक्षणाचेच काम नव्हे तर मालमत्ता कराची देयके छपाई, मागणी रजिस्टर, आकारणी रजिस्टर आदींची छपाई, देयकांचे वाटप तसेच देखभाल दुरुस्तीचे कामसुध्दा तब्बल ५ वर्षांसाठी याच ठेकेदारास देण्यात आले आहे. देयक छपाई आदी कामासाठीदेखील महापालिका प्रती देयकामागे १४५ रुपये याप्रमाणे ठेकेदारास वर्षाला तब्बल ४ कोटी ९६ लाख ५५ हजार रुपये मोजणार आहे. म्हणजेच एकूण ५ वर्षांसाठी २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेकेदाराला दिली जाणार आहे.

नागपूरच्या ठेकेदारास तब्बल ४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कंत्राट दिले असताना दुसरीकडे ठेकेदाराकडून मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात हातचलाखी केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. इमारतींमध्ये प्रत्येक सदनिकेची मोजणी न करताच ठेकेदाराकडून केवळ पहिल्या वा तळमजल्याच्या सदनिकांची मोजणी करुन त्यावरील मजल्यांच्या सदनिकांची मात्र मोजणी न करताच केवळ माहिती भरुन घेतली जात आहे.

निविदेला अद्याप महासभेची मंजुरी मिळालेली नाही
तळ वा पहिल्या मजल्यावरील सदनिकांपासून वरच्या मजल्यावरील सदनिकांचे क्षेत्रफळ सारखेच असल्याचा हवाला देऊन हा प्रकार केला जात आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने इमारतींमधील सदनिकांचे काटेकोर सर्वेक्षणच झाले नसल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. इतकेच नव्हे तर, प्रत्येक मालमत्तेचे छायाचित्रदेखील घेतले जात नाही. इमारतीचे वा बैठ्या स्वतंत्र मालमत्तेचे छायाचित्र बाहेरुनच घेतले जात आहे
मालमत्तेत भोगवटादार मालक आहे की भाडेकरु, याचा तपशीलदेखील घेतला जात नाही. महापालिका आणि सत्ताधारी भाजपकडून मात्र सदर सर्वेक्षणामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. नागरिकांसह विरोधी पक्षाने मात्र महापालिकेचे ठेकेदारीकरण सुरु असून ठेकेदाराच्या आड कोणाकोणाच्या तुंबड्या भरल्या जाणार आहेत, असा खोचक सवाल केला आहे. इतक्या मोठ्या कामाची निविदा स्थायी समितीने मंजुर केली असली तरी त्याला महासभेची मंजुरी अद्यापही घेण्यात आलेली नाही.

कर लावतेवेळी करदाते नागरिक जे मोजमाप देतात ते ग्राह्य धरुन कर लावला जातो. मात्र नंतर त्यात अनेक जण वाढिव बांधकाम करतात, तसेच वापरात बदलही करतात. शिवाय काहींना आजही करआकारणी लागू केलेली नाही. त्यामुळे अशा मालमत्ता शोधून करआकारणी करणे व पालिकेच्या उत्पनात वाढ करणे हाच सत्ताधारी म्हणून आमचा उद्देश आहे. यातून महापालिकेच्या उत्पन्नात ५० ते ६० टक्के वाढ होऊन वर्षाला १०० कोटी रुपये जास्त मिळतील.
-ध्रुवकिशोर पाटील, नगरसेवक, भाजप

सर्वेक्षण करताना ठेकेदाराकडून इमारतींमध्ये प्रत्येक सदनिकेचे मोजमाप व फोटो काढले जात नसल्याची तक्रार आली असून, तसे ठेकेदारास त्वरित कळवले आहे. ठेकेदाराकडून आलेल्या तक्रारीच्या मालमत्तेचे प्रत्यक्ष जाऊन मोजमाप घेतले आहे. ठेकेदाराला समज दिली असून, पालिका काटेकोर पडताळणी केल्यावरच ठेकेदारास देयक अदा करणार आहे.
-गोविंद परब, कर निर्धारक व संकलक

पालिकेचे कर्मचारी असताना सत्ताधारी भाजपने केवळ ठेकेदारी पोसून स्वत:ची पोळी भाजण्याचा धंदा चालवला आहे. या ठेकेदारावर इतकी मेहरबानी दाखवण्याचे कारण काय आहे, हे तपासले पाहिजे. माझ्या प्रभागात तर अजूनही सर्वेक्षणाला कोणी आलेले नाही. ४० - ४५ कोटी रुपये ठेकेदाराच्या घशात घालून भाजपने नागरिकांच्या पैशांची लूट चालवली आहे. पालिकेचे नव्हे तर ठेकेदार आणि त्यांचे हितसंबंध गुंतलेल्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा हा प्रकार आहे.
-निलम ढवण, नगरसेविका, शिवसेना