कंत्राटी चालक जुलैपासून वेतनाविना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 25, 2018 12:56 AM2018-11-25T00:56:43+5:302018-11-25T00:56:51+5:30
भार्इंदर पालिका : स्थायीतील मुदतवाढीच्या निर्णयावर ठरणार भवितव्य
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१४ पासून कंत्राटावर नियुक्त केलेल्या ९२ चालकांना जुलैपासून वेतन मिळालेले नाही. वेतनाविना गाड्या हाकणाऱ्या चालकांची यंदाची दिवाळीही अंधकार ठरल्याने त्यांच्या वेतनाचे भवितव्य येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीतील निर्णयावर अवलंबून आहे.
पालिकेने अग्निशमन विभागासह उद्यान, वैद्यकीय, आरोग्य अशा महत्त्वाच्या विभागांतील वाहने चालवण्यासाठी २०१४ मध्ये ९२ चालकांची कंत्राटावर नियुक्ती केली. त्याचे कंत्राट के.आर. सोनावणे अॅण्ड सन्स कंपनीला दिले. कंत्राटाची मुदत २४ आॅगस्ट २०१४ ते २५ आॅगस्ट २०१५ पर्यंत निश्चित करण्यात येऊन कंपनीला कंत्राटाचा कार्यादेश देताना त्यात पुढील निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विनाखंड काम सुरू ठेवण्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. पालिकेने २०१५ ते २०१८ दरम्यान तब्बल तीनवेळा निविदा काढून मुदतवाढीची कार्यवाही केली. त्याला पुरेशा कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही, तसेच प्राप्त निविदा अपात्र ठरल्याने नवीन कंत्राट अद्याप सुरू झालेले नाही. २०१७ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाकर रद्द झाल्याने पालिकेच्या उत्पन्नात घट झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला. त्यामुळे आस्थापना विभागाचा खर्च ३५ टक्के इतका मर्यादित ठेवून निविदा प्रक्रियेला प्रलंबित ठेवण्यात आले. सततच्या निविदेत तांत्रिक अडचण निर्माण होत असल्याने प्रशासनाने ठाणे व कल्याण-डोंबिवली महापालिकांच्या मसुद्याप्रमाणे निविदा प्रक्रिया आस्थापना विभागाऐवजी वाहन विभागाकडून सुरू करण्यात आली. २० जुलै २०१८ रोजी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर पालिकेने ९२ कार्यरत कंत्राटी चालकांना वेतन देणे बंद केले. त्यातच, २९ सप्टेंबर २०१८ च्या स्थायी समिती बैठकीतही त्या चालकांच्या वेतनावर कोणताही निर्णय न झाल्याने ते चालक जुलै महिन्यापासून वेतनाविना काम करत आहेत. पालिकेने गेल्या दिवाळीत काही विभागातील कंत्राटी कामगारांना बोनसचे वाटप केले. परंतु, या चालकांना वेतनासह बोनसपासून वंचितच ठेवले. यामुळे त्यांच्यासमोर दैनंदिन खर्च भागवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही महिने कंपनीने स्वत: वेतन दिल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याचे चालक सांगतात. पालिकेने मात्र वेतनावर कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. २७ नोव्हेंबरच्या स्थायी समिती बैठकीत या चालकांच्या मुदतवाढीचा विषय मान्यतेसाठी घेण्यात आला आहे. यावर त्या चालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
दुहेरी अडचणीने चालक चिंताग्रस्त
एका बाजूला पालिकेने मागील पाच महिन्यांपासून वेतन दिलेले नाही, तर दुसºया बाजूला नवीन कंत्राट सुरू झाल्यास नोकरीची हमीसुद्धा मिळत नसल्याने या दुहेरी अडचणीने हे चालक चिंताग्रस्त झाले आहेत.