प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनात दुजाभाव

केडीएमसीने विकास प्रकल्प राबवताना बाधित झालेल्यांचे अद्याप पुनर्वसन केलेले नाही. त्याचे घोंगडे भिजत पडलेले असताना नुकत्याच झालेल्या महासभेत एका व्यक्तीलाच वेगळा न्याय देत तिला बाधित जागेपेक्षा जास्त जागा देऊन नुकसानभरपाई दिली

- मुरलीधर भवार, कल्याण

केडीएमसीने विकास प्रकल्प राबवताना बाधित झालेल्यांचे अद्याप पुनर्वसन केलेले नाही. त्याचे घोंगडे भिजत पडलेले असताना नुकत्याच झालेल्या महासभेत एका व्यक्तीलाच वेगळा न्याय देत तिला बाधित जागेपेक्षा जास्त जागा देऊन नुकसानभरपाई दिली. हे प्रकरण महासभेत चांगलेच गाजल्याने प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. पुनर्वसनाचा न्याय सगळ्यांना सारखाच असावा, अशी जोरदार मागणी केली जात असली तरी सत्तेतील काही लोकांनी केलेल्या राजकारणाला प्रशासनाची साथ मिळाली. त्यामुळे पुनर्वसन करताना भेदभाव झाला. त्यातूनच महापालिका प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाविषयी गंभीर नाही. शिवाय, प्रशासनाची अनास्था त्यातून उघड झाली आहे.

शिवाजी चौक ते महात्मा फुले रस्त्याच्या रुंदीकरणात अनेक दुकाने बाधित झाली. त्यापैकी एकाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुनर्वसन करताना त्याचे बाधित झालेले क्षेत्र न देता त्याच्यापेक्षा जास्त लाभ त्याला दिला गेल्याचा मुद्दा महासभेत उघड झाला. त्यावरून, शिवसेनेतील गटबाजी उफाळून आली. दुसरीकडे भाजपाने प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनावर मौन बाळगले. मनसेचाही विरोध प्रखर नव्हता. काही सत्ताधारी सदस्यांनी पोटतिडकीने प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा विषय आधी घ्या, जर एखाद्याला जास्तीचा लाभ दिला जात असेल, तर तोच न्याय सरसकटपणे प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न निकाली काढताना लावा. सर्व पुनर्वसनाचे प्रस्ताव एकाच वेळी पटलावर आणा, अशी आग्रही मागणी केली. त्यावर, प्रशासनाने थातूरमातूर उत्तर दिले. विरोध न जुमानता प्रस्ताव मंजूर केला. शिवसेना व भाजपा पक्षश्रेष्ठींच्या सूचना होत्या की, संबंधित एका व्यक्तीच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मंजूर करा. ही बाब खरी असेल, तर पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींनाही प्रकल्पबाधितांच्या अन्य प्रकरणांत न्याय देण्यात कोणतेही स्वारस्य नाही, हे यातून स्पष्ट होत आहे.
कल्याणमधील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी गोविंदवाडी बायपास रस्ता तयार झाला. त्यात २००२ मध्ये ७४४ जणांची घरे बाधित झाली. ही घरे २००५ मध्ये तोडण्यात आली. त्यापैकी केवळ ३३३ बाधितांचे पुनर्वसन झाले आहे. उर्वरित ४११ बाधितांचे पुनर्वसन झालेले नाही. या रस्त्यात अजमत आरा (७३) हिचे घर बाधित झाले. तिला कचोरे येथे दिलेल्या पर्यायी जागेवर महापालिकेने बीएसयूपीअंतर्गत इमारत उभारली. त्यामुळे त्या न्यायालयात गेल्या. आरा यांच्या जागेवरील इमारत जमीनदोस्त करून त्यांना जागा मोकळी करून द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याचेही पालन महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून होत नाही. आरा यांच्याप्रमाणे सर्वच प्रकल्पबाधित न्यायालयीन लढा देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न बासनात गुंडाळून ठेवण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली आहे. दूधनाका ते शिवाजी चौक या रस्त्याचे रुंदीकरण १९९६ मध्ये झाले. या रस्त्यात बाधित झालेल्यांचे पुनर्वसन अजूनही झालेले नाही.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत कल्याणमधील तीन मोठ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झालेले नाही. पूर्वेतील श्रीराम चौक ते चक्कीनाका रस्त्यातील बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. चक्कीनाका ते नेवाळीफाटापर्यंत कल्याण-मलंग रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, द्वारली व भालदरम्यान ते काम रखडले आहे. आम्हाला योग्य मोबदला द्यावा, अशी बाधितांची मागणी आहे. त्यावर ठोस निर्णय घेतला गेला नाही.

प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी शहर अभियंत्याच्या देखरेखीखाली असलेल्या समितीने प्रभावी काम केलेले नाही. त्यामुळे ही समिती बाधितांच्या पुनर्वसनाविषयी टोलवाटोलवी करत आहे. आयुक्त गोविंद बोडके यांनी पुनर्वसन समिती पुनर्गठीत केली आहे. या समितीकडून ५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल मागितला आहे. यापूर्वी बीएसयूपी योजनेतील लाभार्थ्यांच्या निश्चितीसाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मात्र, या समितीचे कामकाज ढिम्म होते. त्यामुळे खरे लाभार्थी निश्चित झाले नाहीत. यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत शहरी गरिबांसाठी २००९ मध्ये बीएसयूपी योजना मंजूर झाली. त्याअंतर्गत झोपडपट्टीच्या जागेवर महापालिकेने १३ हजार घरे बांधण्याचे लक्ष्य घेतले. मात्र, काम संथगतीने झाल्याने हे लक्ष्य सात हजार घरांवर आणले गेले. या योजनेची मुदत २०१७ मध्ये संपली. सात हजार घरांपैकी केवळ एक हजार ४३४ जणांना घरे दिली गेली. मात्र, सर्वेक्षण करणाºया कंपनीने घातलेल्या घोळामुळे अनेकांना घरे मिळालेली नाहीत. अनेकांची घरे तोडली. पर्यायी घरात राहण्यासाठी त्यांना भाडे दिले. मात्र, आज त्यांनाच घराचा हक्क नाकारला जात आहे. याविषयीचाही अहवाल व त्यांच्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पाहिली जाणार आहे.

महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजना राबवली नाही. त्यामुळे बीएसयूपीतील सात हजार घरांपैकी तीन हजार घरे या योजनेंतर्गत रूपांतरित केली आहेत. ती किमान १५ लाख रुपयांना विकून महापालिका जवळपास २२४ कोटी रुपयांचा नफा कमावणार आहे. तर, बीएसयूपीतील उर्वरित दीड हजार घरे प्रकल्पबाधितांना देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने सरकारकडे पाठवला असून तो विचाराधीन आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाला किती वेळ लागेल, याची काही निश्चित हमी महापालिका देऊ शकत नाही.