‘मुन्नाभाई’ आर्किटेक्टवर संक्रांत

वास्तुविशारद नसतानाही बांधकामांचे परवाने, नकाशे देणाऱ्या मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील ‘मुन्नाभाई’ वास्तु विशारदांवर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आ

मीरा रोड : वास्तुविशारद नसतानाही बांधकामांचे परवाने, नकाशे देणाऱ्या मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील ‘मुन्नाभाई’ वास्तु विशारदांवर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी बंदी घातली आहे. त्यांचे बांधकाम परवानग्यांचे प्रस्ताव व नकाशांवर शहरात असंख्य बांधकामे झाली आहेत, हे विशेष.
दिल्ली येथील काऊन्सिल आॅफ आर्किटेक्चर यांच्याकडे नोंदणी असलेल्यांनाच वास्तुविशारद म्हणुन काम करता येते. विविध प्रकारच्या रहिवास, वाणिज्य बांधकामांचे नकाशे व प्रस्ताव तयार करण्याचे काम त्यांच्याकडे असते. बांधकाम परवानग्यांचे प्रस्ताव, नकाशे तयार करुन ते सबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करुन त्याची मंजुरी घेणे, जोत्याचा दाखला व भोगवटा दाखला प्राप्त करणे तसेच त्या दरम्यान होणारे बांधकाम मंजुर नकाशाप्रमाणे होत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी व कर्तव्य ते पार पाडत असतात. असे बांधकामांचे नकाशे व प्रस्ताव तयार करताना विकास नियंत्रण नियमावली आदी बाबींचा विचार त्या्चयाकडून केला जातो.
मीरा भार्इंदर मध्ये मात्र विकास नियंत्रण नियमावलीचा सोयीस्कर अर्थ लावत चक्क अभियंतेच वास्तु विशारदाचे काम करत होते. महापालिकेने त्यांना अभियंता म्हणून परवानाही दिला होता. त्याचे नियमित नूतनीकरण होते होते. वास्तु विशारद नसताना ते वशिल्याने व मिळेल त्या मोबदल्यात त्यांची कामे करत. शिवाय विकासकाच्या फायद्यानुसार कागदी घोडे नाचवत त्यांचे प्रस्ताव व नकाशे सादर करत. यातून अनागोंदी व अनियमितता होत असल्याचे आरोप होत होते.
या मुन्नाभाई वास्तु विशारदांमुळे रितसर शिक्षण घेणाऱ्या व नोंदणीकृत असलेल्यांच्या पदरी उपेक्षाच पडत होती. त्यांच्यापेक्षा या मुन्नाभार्इंकडेच जास्त काम असे. विकासकांसह संबधितांची रीघ लागत होती. पण त्यांच्याकडून तयार झालेल्या बांधकाम प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह कायम होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची मागणीही झाली होती. परंतु विकास नियंत्रण नियमावलीचा संदर्भ जोडून किंवा अन्य मार्गाने तक्रारदारांची बोळवण करुन प्रकरण दडपले जात होते.
वास्तुविशारदांकडून अनेक वर्ष या मुद्द्यावर पाठपुरावा सुरू होता. काऊन्सिल आॅफ आर्किटेक्चरने या विरोधात ३० जानेवारी २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर १४ फेब्रुवारीला निकाल देताना न्यायालयाने केवळ काऊन्सिल आॅफ आर्किटेक्चरकडे नोंदणी असलेल्या वास्तुविशारदांनाच काम करण्याचा तसेच बांधकाम प्रस्ताव व नकाशे आदी सादर करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
आदेशानंतर काऊ न्सिलने जाहीर सूचना प्रसिध्द करत त्यांच्याकडे नोंदणी असलेल्यांनाच काम करण्याची परवानगी असल्याचे सांगत अन्य व्यक्तींना मनाई केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि काऊन्सिलच्या जाहीर सूचनेची दखल घेत आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनीही ११ एप्रिलला महापालिकेच्या नगररचना व बांधकाम विभागासाठी आदेश काढला. त्यात नोंदणीकृत वास्तुविशारदाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीला वास्तुविशारदाचा परवाना देऊ नये व त्यांना काम करण्यास मनाई करावी असे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)