कोरोनामुळे केडीएमसीच्या विकास शुल्क वसुलीस फटका

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली मनपाने मालमत्ताकराची विक्रमी वसुली केली असली तरी विकासशुल्काची वसुली मागील वर्षीच्या तुलनेत ३१ कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. कोरोनामुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनचा फटका विकासशुल्क वसुलीस बसला आहे. त्यामुळे मनपाच्या नगररचना विभागास २२५ कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. हे लक्ष्य गाठलेले नसता यंदाच्या वर्षी आणखी ३० कोटींचे लक्ष्य नगररचना विभागास देण्यात आले आहे. पुन्हा कोरोनामुळे हेही लक्ष्य बारगळणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मनपाचे सहाय्यक संचालक नगररचनाकार मा. द. राठोड म्हणाले, नगररचना विभागाने २०२०-२१ साठी विकासशुल्क वसुलीचे २२५ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, मार्च २०२० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. २४ मार्चला देशात लॉकडाऊन लागू झाल्याने सगळे व्यापार ठप्प झाले. बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका सहन करावा लागला. बांधकामाच्या ठिकाणचे कामगार आपल्या गावी परतले. हे वातावरण सप्टेंबरनंतर निवळले. त्यानंतर बांधकाम व्यवसायाला पुन्हा सुरुवात झाली. मात्र परप्रांतीय कामगार मुंबई उपनगरात कमी संख्येने आले. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाचे नवे अथवा सुधारित प्रस्ताव केडीएमसीकडे कमी प्रमाणात आले.

ते पुढे म्हणाले, मनपाच्या तिजोरीत कोरोनामुळे विकास शुल्कापोटी केवळ १०९ कोटी चार लाख रुपये जमा झाले. प्रत्यक्षात हे लक्ष्य २२५ कोटी रुपयांचे होते. मागच्या वर्षी विकास शुल्कापोटी १४१ कोटी जमा झाले होते. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ३१ कोटींनी वसुली कमी झाली. त्याचबरोबर लक्ष्यही गाठणे शक्य झाले नाही. यंदा पुन्हा ३०० कोटींचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. आता पुन्हा कोरोनाने डोकेवर काढले आहे. ही परिस्थिती गंभीर झाल्यास पुन्हा विकास शुल्काच्या वसुलीवर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो.

मजुरी महागली

- बांधकाम व्यावसायिक मनोज राय म्हणाले, लॉकडाऊनच्या वेळी परप्रांतीय मजूर त्यांच्या गावी गेले. त्यानंतर पुन्हा व्यवसाय सुरू झाला. सगळेच मजूर कामगार पुन्हा उपनगरात परतलेले नाहीत.

- कामगार महागला आहे. बिगारी ३०० ते ४०० रुपये रोजंदारी घेत होता. आता त्यांची रोजंदारी ९०० रुपये झाली आहे. मिस्त्री दिवसाला ५०० रुपये रोजंदारी घेत होता. त्यांची रोजंदारी एक हजार ते १,२०० रुपये झाली आहे.

- मदतनीस महिला कामगार ३०० रुपये रोजंदारी घेत होती. आता ८०० रुपये मागितले जात आहेत. लेबर लेबर कॉन्ट्रॅक्टर होत आहे. त्यात पुन्हा कोरोनाने डोके वर काढले आहे, अशा परिस्थितीत नवे प्रकल्प कसे उभे राहणार, असा प्रश्न आहे.

---------------------------