भूसंपादनासह कोरोनामुळे लागला बुलेट ट्रेनला ब्रेक; शेतकऱ्यांनी पुन्हा केला विरोध

वित्त विभागाने घातली बंधने

- नारायण जाधव 

ठाणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला होणारा विरोध शमला नसताना कोविड-१९ पार्श्वभूमीवर आलेली मंदी पाहता राज्याच्या वित्त विभागाने घातलेल्या बंधनामुळे पुन्हा बे्रक लागला आहे. हे कमी म्हणूनकी काय, १३ जुलै २०२० रोजी झालेल्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या बैठकीतही पालघर जिल्ह्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाला विरोध करून केंद्र सरकारचा निषेध केला. या घडामोडी पाहता बुलेट ट्रेनच्या कामास पुन्हा एकदा बे्रक लागला आहे.

बुलेट ट्रेनला जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाच राज्याच्या सत्तासोपानावर आरूढ झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेनचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, कोरोना अर्थात कोविड-१९ च्या संकटाने सर्व व्यवहारांसह उद्योग-व्यवसाय बंद पडल्याने राज्याच्या महसुलात प्रचंड वित्तीय तूट आली आहे. यावर उपाय म्हणून वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षात ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होणार असल्याने सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय औषधी द्रव्ये वगळता अति खर्चीक प्रकल्पांचे काम थांबविण्याचे आदेश ४ मे रोजी दिले आहेत. यात केंद्रीय योजना, त्यांचा राज्य हिस्सा यांचाही समावेश आहे.

पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या बैठकीत झाला विरोध

पालघर जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिस्को वेबेक्सद्वारे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या बैठकीत डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी विरोध दर्शविला. कोरोनाकाळात सर्व उद्योगधंदे बंद पडल्याने लोक बेरोजगार झाल्याने शेतीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. आदिवासींच्या उदरनिर्वाहाचे शेतीच एकमेव साधन आहे. जमीन संपादित झाल्यानंतर मिळालेले पैसे किती काळ टिकणार, असा प्रश्न करून चर्चगेट ते डहाणू लोकलसेवेत अधिक सुधारणा करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

या प्रकल्पामध्ये डहाणूमधील १६, तलासरीमधील ७, पालघरमधील २७, तर वसईमधील २१ अशी एकूण ७१ गावे असून त्यात हजारो शेतकºयांची जमीन संपादित केली जाणार आहे. म्हणूनच, या प्रकल्पाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन विकास आघाडी, कष्टकरी संघटना, भूमी अधिकार आंदोलन व अन्य पक्ष-संघटनांचा विरोध आहे. या बैठकीत सर्व ग्रामपंचायतींना बोलण्याची संधी देण्यात आली. तर, जिल्हाधिकारी यांनी कायदेशीर भाषा बोलून बैठकीला संबोधित केले.

काय आहेत वित्त विभागाचे आदेश

वित्त विभागाने ४ मे २०२० च्या आपल्या आदेशात चालू आर्थिक वर्षात ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होणार असल्याने सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय औषधी द्रव्ये वगळता अति खर्चीक प्रकल्पांचे काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यात केंद्रीय योजना, त्यांचा राज्य हिस्सा यांचाही समावेश आहे. राज्यात कोणतेही नवीन बांधकाम करू नये, खरेदी करू नये, कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च करू नये, कोणत्याही विभागाने वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय उणे प्राधिकरात निधी खर्च करू नये, एखादी योजना न्यायालयीन आदेशानुसार आखण्यात आली असल्यास ती न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करावी किंवा तिला स्थगिती द्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.