कोरोनामुळे प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईला खो, अनलॉक होताच सर्व शहरांमध्ये पिशव्यांचा सर्रास वापर

कोरोनामुळे गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून व्यवहार ठप्प असल्याने पिशव्यांचा वापर झाला नाही. मात्र, अनलॉक होताच सर्रास वापर सुरू झाला असून ‘लोकमत’ने विविध शहरांत नेमकी काय परिस्थिती आहे, याचा घेतलेला हा आढावा...

राज्यात प्लास्टिक बंदी झाल्यानंतर काही प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी झाली. काही ठिकाणी सुरुवातीच्या काळात दंडात्मक कारवाईही झाली. मात्र, जसजसे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले, तसतसा प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू झाला. कोरोनामुळे गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून व्यवहार ठप्प असल्याने पिशव्यांचा वापर झाला नाही. मात्र, अनलॉक होताच सर्रास वापर सुरू झाला असून ‘लोकमत’ने विविध शहरांत नेमकी काय परिस्थिती आहे, याचा घेतलेला हा आढावा...

ठामपा पुन्हा उगारणार कारवाईचा बडगा

- अजित मांडके

ठाणे : कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच व्यवहार ठप्प असल्याने महापालिकेकडून केली जाणारी प्लास्टिकविरोधी कारवाईही थांबली होती. परंतु, अनलॉक सुरू झाले आणि शहराच्या विविध भागांत दुकानांतून, भाजीविक्रे त्यांकडून सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. गणेशोत्सवाच्या काळातही प्लास्टिकचा वापर सुरूच होता. परंतु, आता महापालिकेकडून बंद असलेली ही कारवाई सुरू होणार आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात जवळजवळ तीन महिने सर्वच व्यवहार ठप्प होते. परंतु, अनलॉकनंतर भाजीविक्रेते असतील किंवा इतर किराणा मालाच्या विक्रेत्यांकडे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू झाला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात फुलविक्रेत्यांकडेही पिशव्या दिसून आल्या. महापालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारीवर्ग हे कोरोनाची साथ रोखण्याचे काम करीत असल्याने त्यांच्याकडूनही मागील पाच महिन्यांत प्लास्टिकविरोधी कारवाई थांबली आहे. त्यामुळे बाजारात आता पुन्हा पिवळ्या आणि पांढऱ्या रंगांच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू झाला आहे. भाजीविक्रेत्यांकडे या पिशव्या अधिक प्रमाणात आढळल्या आहेत.
दरम्यान आता हॉटेल, सलून आदी ठिकाणी प्लास्टिकचा वापर होणार असल्याने पालिकेने यासाठी जनजागृती सुरू केली आहे. या ठिकाणी पीपीई किट, हॅण्डग्लोव्हज आदींसह इतर काही साहित्य प्लास्टिक स्वरूपातीलच वापरले जाणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी हॅण्डबिल तयार करण्यात येत असून ते शहरातील हॉटेल आणि सलून व मॉलधारकांना दिले जाणार आहेत. त्यानुसार, तीन दिवसांनंतर हे प्लास्टिक पालिका गोळा करणार आहे. येत्या काही दिवसांत हे काम सुरू केले जाणार आहे.

कोरोनामुळे प्लास्टिकविरोधी कारवाई थांबली होती. सर्व व्यवहारही ठप्प असल्याने या काळात कारवाई झालेली नाही. परंतु, आता जर प्लास्टिकचा वापर केला जात असेल, तर त्यावर कारवाई केली जाईल.
- मनीषा प्रधान,
प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, ठामपा

विक्रे त्यांबरोबर नागरिकही तितकेच जबाबदार

- प्रशांत माने

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली मनपा हद्दीत सर्वच प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर १५ जुलै २०१७ पासून बंदी घालण्यात येत असल्याची घोषणा तत्कालीन महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केली होती. त्यापाठोपाठ वर्षभराने २३ जून २०१८ ला राज्य सरकारनेही सरसकट प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली. परंतु, किराणा मालासाठी वापरल्या जाणाºया प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी सरकारने उठवल्यापासून एकूणच प्लास्टिक बंदीचा बोºया वाजल्याचे मनपा हद्दीत पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे प्लास्टिक संकलनासाठी केडीएमसी हद्दीत उभारलेली बहुतांश संकलन केंद्रे बंद पडल्याने सध्या प्लास्टिकचा सर्रासपणे वापर सुरू आहे. त्यामुळे वास्तव बघता कसली बंदी? प्लास्टिकचा वापर तर आजही होतोय, असेच म्हणता येईल.
प्लास्टिक बंदी सरकारने लागू केल्यानंतर प्लास्टिक बाळगणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसाठी केडीएमसीच्या १० प्रभागांमधून प्रत्येकी एक पथक नेमण्यात आले होते. तसेच, प्लास्टिक संकलनासाठी उभारलेल्या केंद्रांसाठी पर्यावरणप्रेमी, स्वच्छतादूत मनपाला सहकार्य करीत होते. परंतु, ही केंद्रे सध्या बंद आहेत.
ज्यावेळेस केडीएमसीने जुलै २०१७ मध्ये प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला, त्यावेळी व्यापाºयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये प्लास्टिक बंदी आणून त्याची कडक अंमलबजावणी केली, तेव्हाही व्यापाºयांनी ओरड सुरू केली. त्यामुळे सरकारने बंदीमध्ये शिथिलता आणून किराणा माल, पाकीटबंद पदार्थ, पॅकिंगसाठी प्लास्टिक वापरण्यास मुभा दिल्याने प्लास्टिक बंदीचा बोºया वाजण्यास सुरुवात झाली. सरकारच्या या भूमिकेमुळे पर्यावरणप्रेमी पुरते नाराज झाले. तर, याविरोधात काहींनी उच्च न्यायालयात धावदेखील घेतली आहे.
नागरिक तसेच फळे, फुले, भाजीविक्रेत्यांकडून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर आताही बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील भाजीमार्केटसह अन्य ठिकाणी प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन होताना दिसते. डोंबिवलीतील राथ रोड, फडके रोड आणि कल्याणमधील शिवाजी चौक ते महंमद अली रोडवर अतिक्रमण करणाºया फेरीवाल्यांकडेही प्लास्टिकच्या पिशव्या सर्रास दिसत आहेत. काही दुकानांमधून छुप्या पद्धतीने ग्राहकांना प्लास्टिकच्या पिशव्या दिल्या जात आहेत. या एकूणच परिस्थितीला नागरिकही तितकेच जबाबदार आहेत.
गणेशोत्सवात तर प्लास्टिक बंदी पूर्णपणे धाब्यावर बसवली गेल्याचे पाहायला मिळत आहे. तसेच डम्पिंगवर जाणाºया कचºयातही प्लास्टिकचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे.

‘आरोग्य निरीक्षक करताहेत कारवाई’
यासंदर्भात केडीएमसीचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रभागांमध्ये आरोग्य निरीक्षकांच्या माध्यमातून कारवाई सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन करणाºयांविरोधात दंडात्मक कारवाई सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.

मीरा-भार्इंदरमध्ये राजकारण्यांचा वरदहस्त

- धीरज परब

मीरा रोड : राज्यात प्लास्टिक बंदी असली, तरी मीरा-भार्इंदरमध्ये मात्र राजकारणी, महापालिका आणि अन्य प्रशासनाच्या वरदहस्ताने बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वस्तूंची विक्र ी, साठा व वापर खुलेआम सुरू आहे. प्लास्टिकविक्रेत्यांना आर्थिक फायदा पोहोचवण्याचे काम मनपा आणि राजकारणी करत आहेत.
प्लास्टिक पिशव्या खाडी, नदी, समुद्र, तलाव, नाल्यांत मोठ्या संख्येने जमा होत असल्याने जलप्रदूषण होत आहे. मीरा-भार्इंदरमध्ये मनपा प्रशासन, नगरसेवक, राजकारणी यांच्या वरदहस्ताने बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या आदी वस्तूंची उघडपणे विक्र ी, वापर सुरूच आहे. मनपा सातत्याने कारवाई करते, असे आजपर्यंत घडलेले नाही. सामाजिक संस्थाही या गंभीर बाबींवर अवाक्षर काढत नाहीत.
एखादी तक्रार आली, तरच पालिकेला कारवाईची जाग येते. कारवाईही दिखाऊ केली जाते. कायद्याप्रमाणे पहिल्या प्लास्टिक बंदी उल्लंघनास पाच हजारांचा दंड असताना मनपा कर्मचारी मात्र १५०
रुपयांचाच दंड आकारून बेकायदा प्लास्टिक विक्री-वापर करणाºयांच्या खिशाची पुरेपूर काळजी घेत आहेत.
भाजपच्या महिला पदाधिकाºयाच्या गोदामातून बंदी असलेला प्लास्टिकचा मोठा साठा आयुक्तांकडे तक्र ार केल्यानंतर जप्त करण्यात आला होता. पूर्वेच्या प्लास्टिक मार्केटमध्ये बंदी असलेला प्लास्टिकचा साठा सापडूनही उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी तो सोडून दिला होता. त्यावर बातमी आल्यावर नंतर तो साठा जप्त केला होता.
कारवाईची गोष्ट काढली की, आरोग्य विभागाच्या उपायुक्तांपासून स्वच्छता निरीक्षक मात्र पालिकेचे अन्य अधिकारी, कर्मचारी यांनाही कारवाईचा अधिकार आहे, असे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करतात. इतकेच काय, तर सरकारने प्लास्टिकवर कारवाईसाठी पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, महसूल, जीएसटी विभागांचीही जबाबदारी असताना ते कारवाई करत नाहीत, असे पालिका अधिकारी बोलून दाखवतात.
कोरोनाचा संसर्ग पसरल्यानंतर मनपाने तर प्लास्टिक पिशव्या, ग्लास, चमचे, कंटेनर आदी सर्व बेकायदा गोष्टींना खुली मोकळीकच दिली आहे. शहरात सर्रास बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या आदींचा वापर उघडपणे सुरू आहे. प्लास्टिकचा साठा व त्याची घाऊक विक्र ी तसेच दैनंदिन वापर बिनबोभाट सुरू आहे. लहानमोठी सर्व दुकाने, हॉटेलमधून प्लास्टिक पिशव्या, कंटेनर आदी दिले जात आहे.

कायद्याची भीतीच उरलेली नाही
बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या, कंटेनर, चमचे आदींचा खुलेआम वापर सुरू असल्याचे पालिकेच्या स्वच्छता निरीक्षकांना सांगितल्यास त्यांच्याकडून कोरोनाचे कारण पुढे केले जाते. कोरोना आहे, आम्हाला दुसरी बरीच कामे आहेत, असे सांगितले जाते. यात मोठे भ्रष्ट अर्थकारण गुंतलेले असून बेकायदा उत्पादन करणारे, साठा करून घाऊक व किरकोळ विक्रेते यांना आर्थिक फायदा पोहोचवण्यासाठी प्लास्टिक बंदी कायद्याचे उल्लंघन चालवले आहे.

कारवाईसाठी पालिकेकडे वेळ नाही

- पंकज पाटील

अंबरनाथ : अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरांमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्वाधिक वापर वाढला. पालिकेची यंत्रणा कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात व्यस्त असल्याने प्लास्टिक पिशव्यांच्या संदर्भात कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला वेळच मिळालेला नाही.
अंबरनाथ आणि बदलापूरमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर कोरोनाचा प्रभाव रोखण्यासाठी पालिकेची सर्व यंत्रणा आरोग्य व्यवस्थेवर केंद्रित करण्यात आली होती. त्यातच, दोन्ही शहरांतील व्यापार ठप्प असल्याने प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी होईल, असा समज पालिका अधिकाºयांचा होता. मात्र, इतर व्यापाºयांकडून जेवढ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर होत नाही, त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात वापर शहरातील फळे, भाजी, दूध आणि किराणा सामान विक्रेत्यांकडून झाला आहे.