कोरोनाचे निमित्त साधून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 18, 2021 05:15 AM2021-02-18T05:15:24+5:302021-02-18T05:15:24+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क ठाणे : कोरोनाचे निमित्त साधून महापालिका प्रशासनाने महासभेतील प्रश्नोत्तरांवर ‘चुप्पी’ साधली आहे, असा आरोप भाजपचे नगरसेवक ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : कोरोनाचे निमित्त साधून महापालिका प्रशासनाने महासभेतील प्रश्नोत्तरांवर ‘चुप्पी’ साधली आहे, असा आरोप भाजपचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी केला. वेबिनार महासभेत प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द केल्यामुळे ठाणेकरांचे प्रश्न वाऱ्यावर असून, अनेक प्रश्नांबाबत महापालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासनाला गांभीर्य नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेच्या दरमहा होणाऱ्या महासभेत प्रश्नोत्तराचा तास हा महत्त्वपूर्ण असतो. त्यात नगरसेवकांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नांना प्रशासनाकडून लेखी उत्तरे दिली जातात. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष सभागृहात अन्य सदस्यांनाही उपप्रश्न विचारण्याची संधी मिळत होती. मात्र, कोरोनाचे निमित्त साधून वेबिनारमार्फत महासभा सुरू झाल्या. त्यातून प्रश्नोत्तराचा तास वगळण्यात आला. त्यामुळे ठाणेकरांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास प्रशासनाची बांधिलकी संपली. वेबिनार महासभेतील गोंधळात अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ सुरू आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका प्रशासनाचा हलगर्जीपणा वाढला असून, गेल्या सात महिन्यांत ठाणेकरांचे प्रश्न वाऱ्यावर आहेत, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.
पत्रव्यवहाराकडेही दुर्लक्ष
कोरोना आपत्ती सुरू झाल्यावर लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे व्यवहारांवर मर्यादा आल्या. त्या काळात ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज सुरू झाले होते. या काळात अनेक नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनाकडे शहरातील समस्यांबाबत ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार केला. मात्र, या पत्रव्यवहाराकडे दुर्लक्ष केले. एखाद्या पत्राला उत्तर दिल्यास ते संदिग्ध दिले जात आहे, अशी तक्रार त्यांनी महापौर नरेश म्हस्के, नगरविकास प्रधान सचिव नितीन करीर आणि महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्याकडे केली आहे.
चौकट
महासभेचे कामकाज नियमबाह्य
नियमानुसार महासभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना, तहकुबी सूचना आणि त्यानंतर विषयपत्रिकेवर चर्चा सुरू होते. मात्र, गेल्या अनेक वेबिनार सभांमध्ये प्रश्नोत्तराचा तास वगळला. सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार हाताच्या बोटांवर मोजता येईल, एवढ्या वेळी लक्षवेधी सूचना घेतल्या. अनेक सभांमध्ये थेट ठरावांवर चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे महासभांचे कामकाज नियमबाह्य आहे, अशी तक्रार पवार यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.