CoronaVirus News: सिटी हॉस्पिटलने दाखवला ठेंगा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2020 12:35 AM2020-08-13T00:35:03+5:302020-08-13T00:35:44+5:30
अंबरनाथ पालिका; १० बेड राखीवचे आश्वासन हवेत
अंबरनाथ : अंबरनाथमधील सिटी हॉस्पिटल ताब्यात घेतले होते. मात्र, खासगी डॉक्टरांनी नियमांना बगल देत तेथे ताबा मिळवला आहे. या रुग्णालयात १० टक्के बेड शहरातील पालिका रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी ठेवण्याचे आश्वासन सिटी हॉस्पिटल प्रशासनाने दिले होते. प्रत्यक्षात या ठिकाणी एकही बेड पालिकेने पाठवलेल्या रुग्णांसाठी राखीव नसल्याची बाब समोर आली आहे. रुग्णालय सुरू करण्यासाठी दिलेले आश्वासन धुळीस मिळविले आहे.
नवरेनगर परिसरात असलेल्या सिटी रुग्णालयाचा ताबा खासगी डॉक्टरांनी घेतला आहे. शहरातील काही खाजगी डॉक्टरांनी एकत्रित येऊन याठिकाणी खाजगी कोविड रुग्णालय उभारले आहे. हे रुग्णालय उभारताना परवानगी मिळावी, यासाठी पालिकेकडे १० टक्के बेड पालिकेने पाठवलेल्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचे आश्वासन सिटी रुग्णालय प्रशासनाने पालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र, हे रुग्णालय सुरू होऊन दोन आठवडे उलटले, तरी या रुग्णालयात पालिकेने एकाही रुग्णाला पाठवलेले नाही तसेच सिटी रुग्णालय प्रशासनानेदेखील या ठिकाणी कोणतेही बेड पालिकेतून आलेल्या रुग्णांसाठी उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. १० टक्के बेडचे आश्वासन हे रुग्णालयाकडून हवेतच विरले आहे.
आयसीयू कक्ष उभारण्याची तयारी
सुरुवातीला हेच सिटी रुग्णालय पालिकेने कोविड केअर सेंटरसाठी ताब्यात घेतले होते. मात्र, पालिकेने डेंटल कॉलेजमध्ये कोविड रुग्णालय उभारल्यानंतर या सिटी रुग्णालयात आयसीयू कक्ष उभारण्याची तयारी केली होती.
मात्र, राजकीय दबाव वापरून सिटी रुग्णालय प्रशासनाने हे रुग्णालय स्वत:च्या ताब्यात घेतले तसेच पालिकेकडून विरोध होणार नाही, यासाठी राजकीय दबाव वापरला. हे करत असताना स्थानिकांचा विरोधही मोठ्या प्रमाणात होता. हा विरोध दडपण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाने १० टक्के बेड शहरातील नागरिकांसाठी मोफत उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, रुग्णालय सुरू झाल्यावर बेडच उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही.
सिटी रुग्णालयाबरोबर झालेल्या करारानुसार या ठिकाणी ८० टक्के बेड सरकारी दराने रुग्णांना उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित झाले आहे. रुग्णालय प्रशासनाने स्वत:हून काही आश्वासने दिली असतील, तर त्यासंदर्भात त्यांनी कार्यवाही करावी. - प्रशांत रसाळ, मुख्याधिकारी