Coronavirus News: कोरोना रुग्णांकडून वाढीव फी घेतल्यास तत्काळ परत करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 15, 2020 11:49 PM2020-07-15T23:49:32+5:302020-07-15T23:53:41+5:30
कोरोना उपचारांच्या नावाखाली रुग्णांकडून वाढीव फी वसूल करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर अंकुश राहावा, यासाठी नेमलेल्या भरारी पथकाला कारवाईचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. रुग्णांची लूट केल्याचे एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये आढळल्यास ही वाढीव रक्कम जागीच रु ग्णांना परत देण्यात येईल, अशी माहिती पालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी बुधवारी दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : कोरोना उपचारांच्या नावाखाली रुग्णांकडून वाढीव फी वसूल करणाºया खासगी रुग्णालयांवर अंकुश राहावा, यासाठी नेमलेल्या भरारी पथकाला कारवाईचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. जर अशा प्रकारची रु ग्णांची लूट केल्याचे एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये आढळल्यास ही वाढीव रक्कम जागीच रु ग्णांना परत देण्यात येईल, अशी माहिती पालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी बुधवारी दिली. यासंदर्भात भरारी पथकाची कारवाईदेखील सुरू केल्याचेही त्यांनी एका बैठकीत स्पष्ट केले.
ठाणे महापालिकेने ठाण्यातील काही खासगी हॉस्पिटल कोविड रु ग्णालये म्हणून घोषित केली आहेत. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जागा नसल्याने अनेक पॉझिटिव्ह रु ग्णांना या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्यासाठी दाखल व्हावे लागते. मात्र, कोरोना उपचारांच्या नावाखाली रु ग्णांची लूट होत असल्याच्या अनेक नागरिकांच्या तक्र ारी समोर आल्या होत्या. मनसेनेदेखील यासंदर्भात आंदोलन केले होते. कोरोनाच्या उपचारादरम्यान रु ग्णालय प्रशासन वापरत असणारे पीपीई किट थेट तिप्पट दराने रु ग्णांच्या माथी मारले जात असल्याचा आरोप करत एका खाजगी हॉस्पिटलच्या गलथान कारभाराविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी आवाज उठवला होता. या प्रकरणी पालिका आणि एफडीए विभागाकडे पाचंगे यांनी रीतसर तक्र ार दाखल केली होती. त्यानुसार, तत्काळ पालिका प्रशासनाने १५ कोविड रु ग्णालयांकडून रु ग्णांना दिल्या जाणाºया बिलांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी आठ कनिष्ठ लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने रु ग्णांच्या बिलांबाबत ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार बिल रु ग्णालय प्रशासनाने दिले का, यावर या टीमची करडी नजर राहणार आहे. दररोज किमान १०० बिलांची तपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाने या लेखापरीक्षकांना दिले आहेत.