CoronaVirus News in Thane: कोरोनाग्रस्त पोलिसांच्या उपचाराची लाखोंची बिले

राज्य शासनाने कोविड रुग्णालयांचाही पोलीस कुटूंब आरोग्य योजनेमध्ये तातडीने समावेश करण्याची गरज आहे.

जितेंद्र कालेकर 
ठाणे : कोरोनावर उपचार करणाऱ्या अनेक खासगी रुग्णालयांचा पोलीस कुटूंब आरोग्य योजनेत राज्य शासनाने समावेश केलेला नाही. त्यामुळे या आजाराशी लढा दिल्यानंतर कोरोनामुक्त झालेल्या अनेक पोलिसांच्या हातात लाखोंची बिले येत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने कोविड रुग्णालयांचाही पोलीस कुटूंब आरोग्य योजनेमध्ये तातडीने समावेश करण्याची गरज आहे.
रस्त्यावर विनाकारण फिरणाºया लोकांवर कारवाई करताकरता अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यात ठाण्यातील एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकासह २३ पोलीस कर्मचाºयांचा समावेश आहे. मुंबईतही कोरोनाची लागण झाल्यामुळे तीन पोलिसांचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, ठाण्यात कळवा येथील सफायर या खासगी रुग्णालयातून अलिकडेच कोरोनामुक्त झाल्यानंतर घरी परतलेल्या पोलीस कर्मचाºयाला २0 हजारांच्या अनामत रकमेसह एक लाखांच्या बिलाचा भरावे लागले. पोलीस आरोग्य योजना किंवा मेडिक्लेममध्येही या आजाराचा समावेश केलेला नसल्याने हे बिल तुम्हाला भरावेच लागेल, असेही या कर्मचाºयाला सुनावण्यात आले. या कर्मचाºयासह अनेकांना अशाच प्रकारे ९0 हजारांपासून ते दीड लाखांच्या घरात रुग्णालयाची बिले आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. १५ एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या या कर्मचाºयाला १४ दिवसांपैकी पाच दिवस केवळ काही टॅबलेट देण्यात आल्या. या काळात त्याला व्हेंटिलेटरचीही गरज भासली नाही. तरीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिल आकारले गेले. कर्तव्य बजावताना पोलिसांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले.
राज्य शासनाने विविध योजनेंतर्गत पोलीस कुटूंब आरोग्य योजनेत कळव्यातील सफायर, ठाण्यातील होरायझन तसेच राज्यभरातील अनेक रुग्णालयांचा समावेश केलेला नसल्याने पोलिसांना लाखोंची बिले भरावी लागत आहेत. ठाण्यात केवळ ज्युपीटर रुग्णालयाचा तसेच अगदी दोन दिवसांपूर्वी घोडबंदर रोडवरील वेदांत रुग्णालयाचा समावेश केला आहे. त्यातील केवळ वेदांतचा समावेश कोविडमध्ये आहे.

आरोग्याचा गंभीरपणे विचार करावा
पोलीस कुटूंब आरोग्य योजनेत ८५ प्रकारच्या आजारांचा समावेश आहे. त्यात या आजाराचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. ठाण्यातील ज्युपिटर आणि वेदांतप्रमाणे सफायर, होरायझन तसेच राज्यभरातील अन्यही कोविड रुग्णालयांचा यात समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित आहे. पोलिसांच्या आरोग्याच्या विषयावर शासनाने गांभिर्याने विचार करण्याची मागणी पोलीस कुटुंबीयांनी केली आहे.