नगरसेवकांची कामे मार्गी लावण्यासाठी पालिका घेणार १ हजार कोटींचे कर्ज

ठाणे : सार्वत्रिक निवडणुका वर्षभरावर आल्या असतानाही अद्यापही महासभेने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार कामे झालेली नाहीत. नगरसेवक, मागासवर्गीय निधी, प्रभाग सुधारणा निधीची कामे रखडली आहेत. ठेकेदारांची अद्यापही दोन ते तीन वर्षांची बिले निघालेली नाहीत. त्यामुळे एकूणच शहराची विकासकामे ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याचा मुद्दा शुक्रवारी भाजपच्या नगरसेवकांनी महासभेत उपस्थित केला. आधीच्या कामांपोटी ३५०० कोटींचे दायित्वदेखील पालिकेच्या डोक्यावर आहे. असे असताना आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून नगरसेवकांची कामे मार्गी लावण्यासाठी तब्बल १ हजार कोटींचे कर्ज काढण्याची तयारी पालिकेने केली आहे. त्यानुसार, यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याची माहिती महापौर नरेश म्हस्के यांनी दिली. हे कर्ज म्हाडा, एमएमआरडीए किंवा सिडकोकडून घेण्याचा विचार सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

ठाणे महापालिकेने यापूर्वी मोठ्या प्रकल्पांवर कोट्यवधींचा खर्च केला असल्याने पालिकेवर ३५०० कोटींचे दायित्व आले आहे. हा निधी पालिकेला द्यावाच लागणार आहे. महासभेत भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर म्हणाले की, महासभेने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर त्याचे ठराव अद्यापही अंतिम झालेले नाहीत. मागासवर्गीय प्रस्तावांच्या फायलींवर अद्यापही निधी दिला जात नाही. अर्थसंकल्पाचे ठराव मंजूर होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले, त्यामुळे किमान नगरसेवक निधीच्या कामांना तरी निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. दुसरीकडे भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक राऊळ यांनीदेखील नगरसेवक निधी, मागासवर्गीय निधी मिळत नसल्याने प्रभागातील कामे थांबली असल्याचे सांगितले. ठेकेदारांची बिले मिळत नसल्याने त्यांनी सुरू असलेली कामेदेखील थांबवली आहेत. गटारांची सफाई होत नाही, रस्त्यांची सफाई थांबली आहे, अशी अनेक कामे थांबली असल्याने त्यावर तोडगा काढून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावर स्पष्टीकरण देताना महापौर म्हणाले की, कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. शहर विकास विभागाकडूनदेखील उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे ठराव अंतिम केले तरीदेखील निधी नसल्याने त्यांची अंमलबजावणी होईल का, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. स्थायी समितीने अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची वाढ केली आहे. महासभेत त्यात आणखी १ हजार कोटींची वाढ केली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प दीड हजार कोटींनी वाढला आहे. सध्याच्या कामांचा तसेच नवीन कामांचा विचार केल्यास त्यासाठीदेखील १२०० कोटी लागणार आहेत. परंतु, पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता, हा निधी उपलब्ध कसा होणार, असा प्रश्न आहे. सध्या पालिकेच्या तिजोरीत अवघे ९५ कोटी शिल्लक आहेत. त्यातील ७५ कोटी हे पगारापोटी जाणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत मोजकीच रक्कम शिल्लक राहणार आहे. त्यातून विकासकामे कशी करायची, असा प्रश्न आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर चर्चा सुरू असून कर्ज घेण्याचा विचार केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यातून मार्ग काढायचा असेल, तर ५०० ते १ हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे कर्ज सिडको, म्हाडा किंवा एमएमआरडीएकडून घेण्यासंदर्भातही चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.