विकासकामे रेंगाळण्याची नगरसेवकांना भीती

गेल्या वर्षाप्रमाणेच यंदासुद्धा महापालिकेचा अर्थसंकल्प उशिरा मंजूर झाल्याने निविदा काढून कामे कधी करणार, असा सवाल उपस्थित करून राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या नगरसेवकांनी बुधवारी प्रशासनाला कात्रीत धरले.

ठाणे : गेल्या वर्षाप्रमाणेच यंदासुद्धा महापालिकेचा अर्थसंकल्प उशिरा मंजूर झाल्याने निविदा काढून कामे कधी करणार, असा सवाल उपस्थित करून राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या नगरसेवकांनी बुधवारी प्रशासनाला कात्रीत धरले. आता जरी मंजुरी मिळाली असली, तरी कामे सुरू होण्यास फेब्रुवारीचा महिना उजाडणार आहे. त्यामुळे पुन्हा निधी स्लीप ओव्हरमध्ये जाण्याची भीती असल्यानेही नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे यापुढे असा प्रकार घडू नये, यासाठी आताच चोख पावले उचलण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
ठाणे महापालिकेचे २०१७-१८ चे ३०४७.१९ कोटींचे सुधारित आणि २०१८-१९ चे ३६९५.१३ कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मार्च महिन्यात महासभेला सादर केले होते. त्यानंतर, एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महासभेत यावर रात्रभर चर्चा रंगली होती. सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात अंदाजपत्रकावर एकमत होऊन ३४४.१३ कोटींची वाढ सुचवण्यात येऊन ते मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक ४०३९.२६ कोटींवर गेले आहे. परंतु, अर्थसंकल्प केव्हा मंजूर झाला, असा सवाल राष्टÑवादीचे नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी केला. त्यावर लेखा व वित्त अधिकाºयांनी ३ एप्रिल २०१८ ला अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली. प्रशासनाकडून आलेल्या या उत्तरानंतर सभागृहात चांगलाच गोंधळ झाला. मग, त्याची अंमलबजावणी केव्हा होणार, असा सवाल भाजपाचे गटनेते नारायण पवार यांनी केला. अर्थसंकल्प जर मंजूर झाला असेल, तर त्याची चर्चा कुठे झाली, कोणत्या कामांचा समावेश करण्यात आला, याची माहिती देण्याची मागणी मिलिंद पाटणकर यांनी केली. आता जो अर्थसंकल्प मंजूर झालेला आहे, त्यात नगरसेवकांनी सुचवलेल्या कामांचा समावेश झाला आहे का? नसेल तर मग दोनदोन दिवस चर्चा करणे काय उपयोगाचे, असा सवाल नजीब मुल्ला यांनी केला. अंमलबजावणीच जर उशिराने होत असेल, तर नगरसेवकांची कामे केव्हा होणार. आता ते मंजूर झाले तर त्याचे प्रस्ताव होऊन त्यावर बजेट केव्हा पडणार, स्थायी आणि महासभेची मंजुरी, पुन्हा निविदा, छाननी समिती या फेºयांतून निघताना फेब्रुवारी महिना उजाडणार असेल, तर पुन्हा निधी स्पील ओव्हरमध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचा प्रश्न जगदाळे यांनी केला.
यावर सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी सारवासारव करून नगरसेवक आणि प्रभाग सुधारणा निधी वाढवून मिळावा, काही कामांचे नव्याने नियोजन करणे, या सर्वांवर चर्चा करूनच हा अर्थसंकल्प मंजूर होण्यास विलंब झाल्याचे स्पष्ट केले. तर, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनीसुद्धा नगरसेवकांच्याच कामांसाठी आणि त्यांनी सुचवलेल्या कामांचा जास्तीतजास्त अंतर्भाव कसा करता येऊ शकतो, यासाठीच अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी उशिराने झाल्याचे स्पष्ट केले.
>न्यायालयाचा निर्णय असूनही होतो उशीर
महासभेचे इतिवृत्त हे प्रत्येक महिन्याला मिळणे अपेक्षित आहे. न्यायालयानेसुद्धा त्याबाबत निर्णय दिला आहे. परंतु, असे असतानाही सहासहा महिने ते उशिराने मिळत असल्यानेच हे सर्व प्रकार घडत असल्याचा मुद्दा नगरसेवक संदीप लेले यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे यापुढे किमान इतिवृत्त तरी वेळेत मिळावेत, अशी आशा नगरसेवकांनी व्यक्त केली.