पालिका मुख्यालयातून नगरसेवक आवक - जावक नोंदवही गहाळ, सात महिन्यांपासून शोध सुरुच

ठाणे पालिका आयुक्त कार्यालयात नगरसेवक अवाक-जावक नोंदवहीची माहिती आरटीआय मार्फत मागवण्यात आलेली होती.

ठाणे :  ठाणे महापालिकेतील काही फाईल गहाळ झाल्याचा मुद्दा सुरु असतांना आता महापालिका मुख्यालयातून नगरसेवक आवक जावक नोंदवही देखील गहाळ झाल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यानिमित्ताने प्रशासनातील अधिकाºयांचा मनमानी कारभार देखील या निमित्ताने चव्हाट्यावर आलेला आहे. आयुक्तांच्या निदेर्शानंतरही माहिती देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. माहिती न मिळाल्यास मनसे  स्टाईलने ठिय्या आंदोलन करणायचा इशारा मनसे शाखा अध्यक्ष संतोष निकम यांनी दिला आहे.

ठाणे पालिका आयुक्त कार्यालयात नगरसेवक अवाक-जावक नोंदवहीची माहिती आरटीआय मार्फत मागवण्यात आलेली होती. तब्बल ७ उलटले असतांनाही माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता संतोष निकम याला माहिती मिळालीच नाही. त्यानंतर याबाबत पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांची भेट घेऊन प्रकार सांगितला. त्यांनी त्वरित माहिती देण्याचे निर्देश दिले. तरीही माहितीसाठी अधिकाºयांनी फेºया मारण्यास लावले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याच्या निषेधार्थ  निकम यांनी या टाळाटाळ विरोधात थेट कार्यालयाच्या बाहेर अनेक तास जमिनीवर बसून ठिय्या आंदोलन केले. तेव्हा माहिती देण्यासाठी आणखीन १५ दिवसाची मुदत मागून घेतली, त्यानंतरही माहिती देण्यात आली नाही. ७ महिन्यापासून गहाळ रजिस्टरचा शोध पालिकेच्या संबधींत विभागाला लागलेला नाही. या संदर्भात उपायुक्तांची भेट घेण्यास सांगितले त्यानुसार त्यांची भेटही घेतली आणि तासभर चर्चाही केली. त्यानंतर सदर अधिकाºयाने माहिती देण्याऐवजी त्यांनी पुन्हा समस्या काय आहेत हे नमूद करून अर्ज सादर करण्यास सांगितले. पालिका अधिकारीवर्ग हे आयुक्तांना खरी परिस्थिती सांगत नाहीत, लपवाछपवी करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता निर्धारित वेळेत माहिती न मिळाल्यास मनसे  स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशारा निकम यांनी दिला आहे.

मुख्यालयातील रजिस्टर गायब होतात कि अधिकारी करतात याची चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी अशी देखील त्यांनी केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार फाईली फक्त विभाग प्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या लिपिकांकडे सुपूर्द कराव्यात, परंतु या कार्यालयातील कर्मचारी हेतुपुरस्सर परिपत्रकाची अंमलबजावणी होणार नाही याची काळजी घेत असल्याचेच यातून दिसत आहे.