प्रयोगशाळा सामग्री खरेदीत भ्रष्टाचार; श्रमजीवीचा मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2018 10:55 PM2018-12-10T22:55:52+5:302018-12-10T22:56:10+5:30
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने तालुक्यात नवीन ११ जि. प. शाळांना उच्च मध्यमिक वर्गाची वाढीव मान्यता देवून त्या शाळांना प्रयोगशाळा साहित्य पुरविण्यात आले आहे. मात्र, या साहित्य खरेदीत घोळ करीत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरविण्यात आले आहे. तर
जव्हार : जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने तालुक्यात नवीन ११ जि. प. शाळांना उच्च मध्यमिक वर्गाची वाढीव मान्यता देवून त्या शाळांना प्रयोगशाळा साहित्य पुरविण्यात आले आहे. मात्र, या साहित्य खरेदीत घोळ करीत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरविण्यात आले आहे. तर कौलाळे ग्रामपंचयातीचे ग्रामविकास अधिकारी व तत्कालीन ग्रामसेविका यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करीत सोमवारी श्रमजीवीच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढून अधिकाऱ्यांना वेठीस धरले.
संबधित मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, गट शिक्षण अधिकारी मध्यस्ती असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्या ११ मुख्याध्यापकांकडून प्रयोगशाळा साहित्याच्या खर्च वसुली करणार असल्याचे गटविकास अधिकाºयांनी सांगितले. जव्हार तालुक्यात यावर्षी इयत्ता ८ वी व ९ वीचे ११ नवीन उच्च माध्यमिकचे वर्ग जोडले आहेत. या शाळांना प्रयोगशाळा साहित्य पुरवठा करणारी कंपनी रेणुका इंटरप्राईज, परभणी या एजन्सीकडून पुरवठा केले आहे. प्रयोग शाळेसाठी प्रत्येकी रु पये २ लाख ६५ हजराचा धनादेश या कंपनीला देण्यात आले आहेत.
मात्र, प्रयोगशाळेसाठीचे साहित्य हलक्या दर्जाचे असून त्यांच्या प्रत्यक्ष किमतीही कमी आहेत. मात्र, कंपनीने त्याच्या अव्वाच्या सव्वा किमती लावून त्याचे बिल काढले असल्याचा आरोप श्रमजीवीने केला आहे. या पार्श्वभूमिवर पालकांसह जव्हार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांच्या दालनात श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन करून संबंधित अधिकाºयांना धारेवर धरले. त्या शाळांच्या मुख्याध्यपकांना लेखी पत्र काढून त्यांच्याकडून संपूर्ण साहित्याची वसुली करण्यात येईल असे आश्वासन गटविकास अधिकारी शेखर सौंदळ यांनी दिले.
तसेच, तालुक्यातील कौलाळे ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामविकास अधिकारी भास्कर शिंदे व तत्कालीन ग्रामसेविका यांनी शासनाच्या विविध योजनांत अफरातफर करून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ग्रामस्थ व आंदोलन कर्त्यांनी केला आहे. या बाबत शासनाकडे माहिती उपलब्ध नाही. निधीबाबत पंचवार्षिक आराखडा तयार न करता खर्च करण्यात आला असून खर्च रक्कमांचा व कॅशबुकचा ताळमेळ बसत नाही. या ग्रामसेवकांनी ग्रामसभांचे ईतीवृत्तही मोघम लिहलेले असल्याचा ठपका आंदोलकांनी ठेवला आहे.
म्हणून श्रमजीवीच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत गटविकास अधिकाºयांकडून लेखी मिळत नाहीत. तोपर्यंत आम्ही हटणार नाही. व तुम्हलाही कार्यलयातून निघू दणार नसल्याची भूमिका घेतली होती.