कचऱ्यामधून पसरतेय भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी

स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाºया ठाणे शहराला इतक्या वर्षात स्वत:चे डम्पिंग ग्राउंड उभारता आले नाही.

- अजित मांडके
ठाणे- स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाºया ठाणे शहराला इतक्या वर्षात स्वत:चे डम्पिंग ग्राउंड उभारता आले नाही. कचºयाच्या वर्गीकरणाबाबत जनजागृती करणारी ठाणे पालिका शहरातून ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करते; मात्र हाच कचरा दिव्यात टाकताना पुन्हा एकत्र केला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. यात मोठे अर्थकारण दडल्याची चर्चा आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्टÑवादी काँग्रेसने घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत पालिकेच्या कचरा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेवरच हरकत घेतली होती. ठाणेकरांकडून ओला आणि सुका कचरा वेगळा गोळा केला जात असला तरी, तो सीपी तलाव आणि डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकताना आजही तो एकत्रितच टाकला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. हा आरोप बºयाचअंशी खरा ठरत असल्याचे पाहणीत दिसून आले आहे. शहरातून गोळा केलेला कचरा हा सीपी तलाव परिसरात वेगळा टाकला जात असला तरी, तो पुन्हा एकत्रित करून दिव्यातील डम्पिंगवर टाकला जात असल्याचे दिसून आले आहे. जास्त कामगार दाखवून अतिरिक्त पगार लाटण्याचे प्रकारही सुरु असल्याची माहिती समोर येत आहे. परंतु या मुद्यावरुन राष्टÑवादीने प्रशासनाबरोबरच सत्ताधाºयांनाही लक्ष्य केल्याने आता या प्रकरणाला राजकीय वळण लागले आहे. एकूणच ठाण्यातील एक हजार मेट्रिक टन कचरा हा सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असल्याने हे प्रकरण आता आणखी तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत दररोज सुमारे एक हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. परंतु त्यात २०० मेट्रिक टन कचरा बांधकामाचा असतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात शहरात ८०० मेट्रिक टन कचºयाची निर्मिती रोज होते. या ८०० मेट्रिकटन कचºयापैकी ४२५ मेट्रिक टन कचरा ओला असून ३७५ मेट्रिक टन कचरा सुका आहे. सध्या सुका कचरा गोळा करण्याची १०० मेट्रिक केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये १० ते १५ टक्के सुका कचरा सोडला तर बाकीचा अशा स्वरूपातील कचरा या ठिकाणी गोळा होतो. ४२५ मेट्रिक टन कचºयापैकी ८० टक्के कचºयावर गृहसंकूलांकडून कचरा प्रक्रि या प्रकल्प राबवले जातात. यामधून बायोगॅस व इतर खत तयार होते. उर्वरित २० टक्के कचरा हा विविध इंधनासाठी महापालिकेतर्फे प्रकल्पात वापरण्यात येतो, असा दावा पालिकेकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या कचºयातून पालिकेला फायदा होत नसला तरी इतरांना मात्र या कचºयातून चांगली कमाई होत आहे. पालिकेला मात्र भूर्दंडच सहन करावा लागत आहे. पालिका वर्षाकाठी कर्मचाºयांचा पगार, कचरा संकलन, कचºयाची वाहतूक आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी १७५ कोटींचा खर्च करत आहे. सध्या गोळा केलेला कचरा हा वागळे इस्टेट येथील सीपी तलाव परिसरात डम्प केला जातो. तेथून पुन्हा उलटा प्रवास करत हा कचरा दिवा येथील खासगी जागेत टाकला जातो. परंतु पालिकेला अद्यापही हक्काचे डम्पिंग ग्राऊंड मिळवता आलेले नाही.
>कचरा प्रक्रियेचे
वेगवेगळे प्रयोग
२३० मेट्रिक टन कचºयापैकी सध्या ३० टक्के विविध प्रकारचे कचरा वेस्ट प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. यामध्ये थर्माकोल वेस्ट, वुड वेस्ट, निर्माल्यापासून खत निर्मिती, हॉटेल वेस्ट आदी प्रकल्प सध्या सुरु आहेत. हे काम खासगी संस्थेला ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर देण्यात आले आहे. परंतु जेव्हा १०० टक्के कचºयावरील विविध प्रकारचे प्रकल्प कार्यान्वित होतील, तेव्हा पालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे. तूर्तास उत्पन्न मिळत नाही. त्यासाठी शहरात पाच जागांचा शोध सुरु आहे.
परंतु पालिकेला अद्यापही जागा उपलब्ध होऊ शकलेल्या नाही. कचºयावर शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी प्लाझ्मा या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार शहरात तीन ठिकाणी प्रत्येकी १०० मेट्रिक टन कचºयावर या तंत्रज्ञानाद्वारे प्रक्रिया केली जाणार आहे. परंतु सात वेळा निविदेला मुदतवाढ देऊनही त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यात आता विरोध वाढल्याने हा प्रयोग बासनात गुंडाळण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे.
१९९५-९६ मध्ये महापालिकेने कोपरी येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. मात्र येथील रहिवाशांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. २००४ मध्ये डायघर येथे महापालिकेने १९ हेक्टरची जागा घेतली, ज्यावर घनकचरा प्रकल्प उभारणीची तयारी महापालिकेने सुरू केली होती. याच ठिकाणी ५०० मेट्रिक टनवर प्रक्रि या करण्याची योजना महापालिकेने आखली. २००८ पासून येथील रहिवाशांनी या प्रकल्पाला विरोध सुरु केला. अनेकवेळा हिंसक आंदोलनेही झाली. राजकीय पक्षांचे पाठबळ लाभल्याने आंदोलकांना जोर आला. शेवटी, या ठिकाणी वास विरहित, प्रदूषण विरहित प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये झाला; मात्र तोही बारगळला आहे.
आता याच ठिकाणी कचºयापासून वीज निर्मिती करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. परंतु तोसुध्दा अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही. डायघर प्रकल्प सुरू न झाल्याने अखेर महापालिकेने २०१३ मध्ये तळोजा येथे एमएमआरडीएच्या मदतीने जागा घेतली, मात्र तो प्रकल्पसुध्दा बारगळला. तूर्तास दिवा येथील जागेवर कचरा टाकला जात आहे. परंतू त्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया मात्र होताना दिसत नाही.
>कचºयापोटी आकारण्यात येणारा दंड
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास २००
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास १००
सार्वजनिक ठिकाणी आंघोळ केल्यास १००
सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका केल्यास १५०
प्राणी आणि पक्ष्यांना खाद्यपदार्थ दिल्यास ५००
उघड्यावर प्रातर्विधी केल्यास १५०
व्यावसायिक वाहने रस्त्यावर धुतल्यास १० हजार
रस्त्यावर भांडी घासल्यास किंवा कपडे धुतल्यास १००
आजूबाजूचा परिसर आणि मैदान अस्वच्छ केल्यास १० हजार