कचरा खाजगीकरणात भ्रष्टाचार; सभागृह नेत्यांनी वाचला पाढा

उपायुक्तांना कार्यमुक्त करण्याची मागणी

कल्याण : केडीएमसीने चार प्रभाग क्षेत्रांतील कचरा उचलण्यासाठी १०७ कोटी रुपयांच्या कामाचे कंत्राट दिले आहे. मात्र, कंत्राटदार महापालिका अधिकाऱ्यांच्या साथीने महापालिकेलाच लुटत आहे, असा आरोप सभागृह नेते श्रेयस समेळ यांनी गुरुवारी महासभेत केला. याप्रकरणी सविस्तर माहितीचा अहवाल पुढील महासभेत सादर करावा, त्याची सविस्तर चौकशी करून कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करावे, महापालिकेची आर्थिक लूट थांबवावी, अशी मागणी समेळ यांनी केली आहे.

राज्य सरकारकडून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेले उपायुक्त धनाजी तोरसकर हे तीन वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापन विभागात काम पाहत आहेत. परंतु, त्यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती नसते. त्यांच्याकडे माहिती मागितली तर ते देत नाहीत. महापालिकेचा एकही घनकचरा प्रकल्प त्यांच्या कार्यकाळात राबवला गेलेला नाही. सगळे प्रकल्प अडचणीत आले आहे. तसेच कचरागाड्यांवर काम करणाºया कामगारांचे पगार थकवले आहेत. कंत्राटदाराचे बिल लेखा विभागाकडे वेळेत सादर केलेले नाही. त्यामुळे तोरसकर यांची कार्यक्षमता उघडी पडली आहे. तोरसकर यांची वर्षभरापूर्वी गडचिरोलीला बदली झाली आहे. मात्र, ते तेथे रुजू झाले नाहीत. कारण, त्यांना येथे कचºयातून मलिदा खाण्यात स्वारस्य आहे. त्यांच्यानंतर चांगले काम करणारे लेखापरीक्षक दिनेश थोरात यांची बदली झाली. प्रशासनाने त्यांना तातडीने कार्यमुक्त केले. मात्र, तोरसकर यांना कार्यमुक्त केले जात नाही. त्यामुळे त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करावे. त्यांचे काय करायचे ते सरकार बघेल, असा मुद्दा समेळ यांनी उपस्थित केला.

महापालिकेने कचरा गोळा करण्यासाठी १० पैकी चार प्रभाग क्षेत्रांत कंत्राटदार नेमला आहे. यापूर्वी महापालिकेचा कंत्राटदार एका डम्परचे आठ तासांसाठी तीन हजार २५० रुपये आकारत होता. आता नवा कंत्राटदार प्रतिटनाच्या एका फेरीसाठी जो दर आकारत आहे, त्यावरून त्याचे बिल दिवसाला १८ हजार रुपये एका डम्परचे होणार आहे. हा दर मागच्या दराच्या तुलनेत सहापटीने जास्त आहे. ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे त्याची चौकशी करावी, असे ते म्हणाले. मनसे गटनेते मंदार हळबे म्हणाले, कंत्राटी वाहनचालकांचे पगार देण्यात तोरसकरांनी हलगर्जी केली आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांचे पगार थकलेले आहेत. त्याची माहितीही तोरसकर यांनी दिलेली नाही.

‘तो’ प्रकार चुकून झाल्याची कबुली
कचरागाडीवरील वाहनचालकांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावात चार कर्मचारी हे सतत गैरहजर व एक मृत असल्याचे नमूद केले होते. प्रत्यक्षात चारही कर्मचारी कामावर असताना त्यांना गैरहजर दाखवून त्यांच्यावर अन्याय केला असल्याची बाब हळबे यांनी उघड केली.

या मुद्यावर त्यांनी सहायक आरोग्य अधिकारी विलास जोशी यांना चांगले फैलावर घेतले. त्यावेळी जोशी यांची बोबडीच वळली. त्यांनी हा प्रकार चुकून झाला असल्याची कबुली सभेत दिली. दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न हळबे यांनी प्रशासनास विचारला असता प्रशासनाकडून त्यावर मौन बाळगण्यात आले.