शालेय माध्यान्ह भोजन निविदेत भ्रष्टाचार

सभागृह नेत्याकडून पर्दाफाश : माहितीच्या अधिकारात उघड; निविदा रद्द करण्याची मागणी

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील शाळांतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय माध्यान्ह भोजन निविदेच्या प्रक्रियेत २० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची बाब महापालिकेचे सभागृह नेते श्रेयस समेळ यांनी माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आणली आहे. अटीशर्तींचे उल्लंघन करून निविदा मंजूर केल्या आहेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून याची चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर निविदा प्रक्रिया रद्द करून ती नव्याने राबविण्याची मागणी समेळ यांनी केली आहे.

समेळ म्हणाले की, महापालिका हद्दीतील १७६ खाजगी व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन दिले जात आहे. या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीचे ३४ हजार ९२७ तर, सहावी ते आठवीचे ११ हजार १८४ विद्यार्थी आहेत. प्रतिविद्यार्थी इयत्ता पहिली ते सहावीला चार रुपये ३५ पैसे तर, इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्याला सहा रुपये खर्च येतो. शाळा २८० दिवस चालली, असे गृहीत धरले तरी प्राथमिक विभागाच्या विद्यार्थ्यांवर सव्वाचार कोटी तर, माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांवर दोन कोटी, असा एकूण सव्वासहा कोटी खर्च वर्षाला होतो. माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे काम तीन वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे २० कोटी रुपये तीन वर्षांसाठी खर्च होणार आहेत. सरकारच्या नियमावलीनुसार स्थानिक संस्थेला माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे काम दिले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेने एक्स्प्रेशन आॅफ इंटरेस्ट या ई-निविदा प्रक्रियेनुसार मागविलेल्या निविदेनुसार बंगळुरूच्या ‘अक्षयपात्रा’ संस्थेला १० हजार विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्याचे काम दिले गेले आहे.

दहा हजार विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविणारी संस्था स्थानिक असावी. तसेच तिचे स्वत:चे किचन व गोदाम असावे, असा नियम आहे. परंतु, निविदा मंजूर झाल्यावर अक्षयपात्रा संस्थेने किचन १० महिन्यांत उभारू, असे सांगितले. त्यानंतर, पुन्हा दुसरे पत्र देऊन किचनचे काम पूर्ण करू. मात्र, अक्षयपात्रा संस्थेने अटीशर्तीची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे त्यांची निविदा रद्द केली पाहिजे. प्रशासनाने अशा प्रकारची कोणतीही कार्यवाही ‘अक्षयपात्रा’च्या विरोधात न करता, त्यांची निविदा तशीच कायम ठेवून काही संस्थांना माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे काम व कार्यादेश दिले आहेत.

‘अक्षयपात्रा’प्रमाणे ज्ञानदीप संस्थेला काम दिले आहे. त्यांचा करारनामा हा एक्स्प्रेशन आॅफ इंटरेस्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतरचा आहे. करारनाम्यात कार्पेट एरियाचा उल्लेख नाही. त्यात बिल्डअप एरियाचा उल्लेख आहे. अकल्पिता, मातोश्री, एकता महिला मंडळाची कागदपत्रे खोटी असल्याचे उघडकीस आले आहे.
कलावती या संस्थेला यापूर्वी महापालिकेने काम दिले होते. त्यांच्या अन्नात २००८ मध्ये पाल सापडल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकले होते. असे असतानाही त्या संस्थेला पुन्हा काम दिले गेले आहे. अटीशर्तीची पूर्तता न करता त्यांचे उल्लंघन करणाºया संस्थांना माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे काम दिले आहे, असे ते म्हणाले.याप्रकरणी समेळ यांनी महापलिका प्रशासनाकडे माहिती मागितली असता त्यांना प्रशासनाने माहितीच दिलेली नाही. मात्र, समेळ यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितल्यावर एक महिन्यानंतर त्यांना काही संस्थांची माहिती हाती लागली. त्यातून या सगळ्या गोष्टी उघड झाल्या आहेत.

महिला बचत गटांना ४० लाखांची अट
केडीएमसी हद्दीत ५०० पेक्षा जास्त महिला बचत गट असून, त्यांना भोजन पुरविण्याचे काम दिले जाणे अपेक्षित आहे. त्यातही स्थानिक महिला बचत गटांचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. मात्र, ज्या महिला बचत गटांची उलाढाल ४० लाख रुपये असेल, त्यांनाच हे काम दिले जाईल, अशी अट त्यात घालण्यात आली. महिला बचत गटांना या कामापासून वंचित ठेवण्यासाठी ४० लाख रुपयांची अट घातली असल्याचा आरोप समेळ यांनी केला आहे. बाहेरच्या संस्थांचे हित जपण्यासाठी हा प्रकार केला असल्याचा संशय समेळ यांनी व्यक्त केला आहे.