स्वच्छतागृहाच्या कामामध्ये भ्रष्टाचार

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेतंर्गत वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी दिलेल्या अनुदानाच्या रकमेचा परस्पर अपहार केल्याप्रकरणी

पंढरीनाथ कुंभार / लोकमत न्यूज नेटवर्क
भिवंडी : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेतंर्गत वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी दिलेल्या अनुदानाच्या रकमेचा परस्पर अपहार केल्याप्रकरणी प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले. मात्र दहा वर्षापासून आरोग्य निरीक्षक, प्रभाग अधिकारी व पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या भ्रष्ट कारभाराने एमएमआरडीएमार्फत बांधलेल्या स्वच्छतागृहाचे कंत्राटदार गरिबांची लूट करीत आहे. या कंत्राटदारांविरोधात पालिका प्रशासनाने गुन्हे दाखल केलेले नाहीत.
महापालिकेने केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेतंर्गत वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी ३ हजार ७९९ लाभार्थ्यांना पैसे वाटप केले आहे. त्यापैकी १ हजार ५४० लाभार्थ्यांनी वैयक्तिक स्वच्छतागृहाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. तर १ हजार ७६७ लाभार्थ्यांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी या योजनेतंर्गत पैसे घेऊन आपल्या घरात स्वच्छतागृह बांधली नाहीत अशा प्रभाग समिती १ मधील १०, २ मधील १०, ३ मधील ९,४ मधील १० आणि ५ मधील ५ अशा एकूण ४४ जणांविरोधात संबंधित पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
या योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना १७ हजार देण्यात येतात. त्यामध्ये केंद्र सरकारचे ४ हजार,राज्याचे ८ हजार व पालिकेचे ५ हजार असे मिळून १७ हजार दिले जातात. त्यापुढे येणारा खर्च लाभार्थ्यांनी स्वत: खर्च करणे अपेक्षित आहे. लाभार्थ्याने अर्ज दाखल करण्यापासून ते त्यास मंजूर झालेली रक्कम त्याच्या खात्यात जमा होईपर्यंत सर्व कामे आॅनलाईन केली जातात. त्यासाठी पहिला हप्ता दिल्यानंतर लाभार्थ्यांनी स्वच्छतागृहाचे बांधकाम सुरू केले पाहिजे. असे असताना लाभार्थ्यांनी स्वच्छतागृहे न बांधता दिलेल्या पैशाचा अपहार केला. त्यामुळे प्रभाग अधिकाऱ्यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात अशा लाभार्थ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले. पोलीस कारवाई होत असल्याचे समजल्यानंतर १२६ लाभार्थ्यांनी आपल्या रकमेचा डीडी पालिकेकडे सुपूर्द केला.
स्वच्छतागृहासाठी आलेल्या एकूण अर्जांपैकी १९०० अर्ज विविध कारणांनी बाद केले. लाभार्थ्यांकडून आलेल्या अर्जाची छाननी, जागेची पाहणी व मंजुरी करण्यासाठी शहर अभियंता, बांधकाम विभागातील अभियंता व आरोग्य विभागातील अधीक्षक यांच्याकडून होत असते.

कंत्राटदाराविरोधात नागरिकांच्या तक्रारी
दहा वर्षापासून सार्वजनिक स्वच्छतागृह व एमएमआरडीएमार्फत बांधलेल्या वस्ती स्वच्छतागृहाचा कंत्राटदार रहिवाशांची लूट करीत आहेत. प्रशासनाने केलेल्या कराराचा भंग करून कंत्राटदार नागरिक तसेच पालिकेची फसवणूक करीत आहेत. स्वच्छतागृह कंत्राटदाराच्याविरोधात अनेक तक्रारी आल्या असून, त्या कंत्राटदाराविरोधात प्रशासनाने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी होत आहे. पालिका कारवाई का करत नाही, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.