सनदच्या आड उल्हासनगरमध्ये भ्रष्टाचार

सरकारी कार्यालयात पैसे चारल्याशिवाय कामेच होत नाहीत. उल्हासनगरमध्येही काहीसे तसेच झाले आहे. सनदच्या नावाखाली प्रांत कार्यालयात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. सनदबाबत कागदपत्रांची चौकशी केली असता ती उपलब्ध नाही अशी उत्तरे दिली जातात. यावरूनच प्रांत कार्यालयात काहीतरी मुरत आहे, हे खरे आहे.

- सदानंद नाईक, उल्हासनगर

ब्रिटिशकालीन लष्करी छावणीच्या बराक व खुल्या जागेवर फाळणीच्यावेळी वसविण्यात आलेले विस्थापित बहुसंख्य सिंधी समाजातील होते. वस्तीच्या शेजारून वाहणाऱ्या उल्हास नदीवरून उल्हासनगर नाव देण्यात आले. उघोगव्यवसायामुळे राज्यात नव्हेतर देशात भरभराटीला आलेले शहर सनदच्या आड पुन्हा विस्थापित होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे ठाकले आहे. देशातील सर्वाधिक घनतेच्या शहराची लोकसंख्या, शहर विकास आराखडा विचारत न घेता, प्रांत कार्यालयाकडून सनदचे म्हणजे जागेच्या मालकीचे वाटप सुरू आहे. या प्रकाराने शहरात असंतोष निर्माण झाला असून त्यांचा कधीही स्फोट होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कल्याण शहराजवळ दुसºया महायुध्दाच्यावेळी ब्रिटिश सरकाने सैनिकांसाठी लष्करी छावणी उभी केली होती. सैनिकांना राहण्यासाठी पक्या बॅरेक बांधल्या होत्या. तसेच जाण्या-येण्यासाठी रस्ते बांधून कॅम्प व सेक्शन असे नामकरण विविध विभागाला दिले. आजही शहर ५ कॅम्पमध्ये विखरले असून सेक्शन म्हणून विभागाची ओळख कायम आहे. ब्रिटिशकालीन लष्करी छावणी उभारण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामस्थांकडून जागा घेऊन त्याबद्दल्यात नुकसानभरपाई म्हणून रोख रक्कम दिल्याचे बोलले जाते. यामध्ये काही गावांचा अपवाद आहे, असे सांगितले जाते. फाळणीच्यावेळी विस्थापित बहुसंख्य सिंधी समाजाला ब्रिटिशकालीन बॅरेक व खुल्या जागेत वसवण्यात आले. त्यांच्या कल्याणासाठी तत्कालिन केंद्र व राज्य सरकारने विविध उपक्रम राबवले.
शहराची लोकसंख्या वाढली पण इतर शहरांप्रमाणे विस्तार झाला नाही. खुल्या जागेवर राहणाºया नागरिकांना हक्काचे घर व जागा मिळण्यासाठी ज्यांच्याकडे खुल्या जागेचा ताबा १९६० पूर्वीचा आहे त्यांनी प्रांत कार्यालयाकडे जागेच्या ताब्याबाबत कागदपत्रे सादर केल्यावर, जागेला सनद म्हणजे मालकी हक्क दिले गेला. कालांतराने जागा कमी व लोकसंख्या जास्त त्यामुळे जागेला सोन्याचा भाव आला. बक्कळ पैसे कमावण्याच्या आमिषापोटी यामध्ये भूमाफियांनी शिरकाव करून बनावट कागदपत्राद्बारे खुल्या जागा व आरक्षित भूखंडाची सनद व मालकी हक्क मिळविण्याचा सपाटा लावला आहे. याप्रकाराने शहरातील आरक्षित ७० टक्क्यां पेक्षा जास्त भूखंडावर अतिक्रमण झाले. याप्रकाराला आळा घालण्यात स्थानिक राजकीय नेते, पालिका प्रशासन व राज्य सरकार कमी पडल्याची टीका होत आहे.
शहरातील जागेची मालकी सुरूवातीला केंद्र सरकारकडे होती. त्यांनी जागेची मालकी राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत केली. केंद्रा प्रमाणे दावा केल्यास राज्य सरकारने शहरातील आरक्षित भूखंड व खुल्या जागा महापालिकेकडे हस्तांतरीत करायला हव्या होत्या. तसे न झाल्याने, सनदच्या आड विविध सरकारी कार्यालयाच्या जागा, आरक्षित भूखंड व खुल्या जागेवर सरार्सपणे अतिक्रमण होत आहे. भूमाफियांनी प्रांत कार्यालय, भूमापन कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बनावट कागदपत्राद्बारे प्रांत कार्यालयाकडून सनद काढण्याची टोळी कार्यरत असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रांत कार्यालयाकडून दिलेल्या सनदच्या जागेवर महापालिकेच्या नगररचनाकार विभागामार्फत बांधकाम परवाना दिला जातो. दरम्यान जागेच्या सनदची चौकशी विभागाकडे केल्यावर कागदपत्रे कार्यालयात उपलब्ध नाहीत, अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. याप्रकाराने प्रांत कार्यालय वादात सापडले आहे. शहरातील जमिनीवर राज्य सरकारची मालकी असली तरी शहर विकास आराखडा अंतर्गत जमीन विकसित करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहे.
शहरातील बोटक्लब, आयडीआय कंपनीजवळील भूखंड, इंदिरा गांधी भाजी मार्केट व व्हीटीसी मैदान विकसित करण्याचा निर्णय घेतल्यावर, पालिकेकडे या भूखंडाची मालकी नसल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर प्रांतकार्यालयाकडे महापौर पंचम कलानी यांनी पाठपुरावा केल्यावर चारही भूखंडाची मालकी प्रांत कार्यालयाने महापालिकेकडे हस्तांतरीत केली.
बोटक्लब, हिराघाट, आयडीआय कंपनीजवळील भूखंड व इंदिरा गांधी भाजी मार्केटच्या भूखंडाची मालकी पालिकेकडे हस्तांतरीत झाली असून आयडीआय कंपणीजवळचा भूखंड कबरस्तानासाठी देण्यात आला. तर व्हीटीसी मैदानात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने क्रीडासंकुल बांधण्यात येणार आहे. तर बोटक्लब बीओटी तत्वावर देण्याचे संकेत नेत्यांनी देऊन तसा ठराव महासभेत आला होता. तर इंदिरा गांधी भाजी मंडईच्या जागी कल्याण ते बदलापूर रस्त्याच्या रूंदीकरणातील बाधित दुकानदारांना गाळे बांधून देण्याचा ठराव यापूर्वीच महासभेत मंजूर झाला आहे. शहर विकास आराखडयातील आरक्षित भूखंडासह खुल्या जागेची मालकी प्रांत कायार्लयाने महापालिकेकडे हस्तांतरीत करावी, अश मागणीने जोर धरला आहे.
महापालिका हद्दीतील खुल्या जागा व आरक्षित भूखंडाची मालकी राज्य सरकारकडे असल्याने भूखंडाचा विकास करताना त्यांची मंजुरी घ्यावी लागते. याचाच फायदा काही भूमाफियांनी घेऊन सनदच्या नावाखाली मोठे भूखंड बनावट कागदपत्राद्बारे गिळंकृत केले. प्रांताधिकारी जगजितसिंग गिरासे यांनी शहरातील खुले व बेवारस पडलेले १०० भूखंड सरकारच्या नावे जमा केल्याची प्रतिक्रिया मध्यंतरी दिली होती. विठ्ठलवाडी रेल्वे स्थानकाजवळील एका भूखंडावर नामफलक लाऊन सरकार दफतरी जमा केला. ज्यांना कोणाला भूखंडावर दावा करायचा आहे त्यांनी प्रांत कार्यालयात कागदपत्रासह उपस्थित राहावे. असेही नामफलकावर अवाहन केले आहे. एकीकडे सरकारी भूखंड व खुल्या जागा भूमाफियांच्या अतिक्रमणापासून वाचवल्याचे प्रांत कार्यालयाकडून सांगितले जाते. तर दुसरीकडे आरक्षित भूखंड, खुल्या जागा व विविध सरकारी कार्यालयाच्या जागेवर सनद देण्याचा सपाटा प्रांत कार्यालयाकडून लावल्याचा आरोप होत आहे. एका सिंधी समाजाच्या धार्मिक स्थळाच्या जागेवर सनद दिल्याच्या निषेधार्थ सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.
कॅम्प नं-५ येथील सिंधी धार्मिक वसनशहा दरबाराच्या जागेवर सनद काढल्याचा प्रकार उघड झाल्यावर, सिंधी समाजासह इतरांनी राग
व्यक्त केला. गेल्या ६० वर्षापासून धार्मिक कार्यक्रम ज्या जागेवर होतात, त्याच जागेवर सनद दिल्याने, नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या.

पोलीस वसाहत पाडण्यास केली सुरुवात : सनद रद्द करण्याचे आश्वासन देवून तसे लेखी पत्र दिले. मात्र दोन दिवसांनी वसनशहा दरबाराला पत्र पाठवले कि, चौकशीनंतर सनद बाबत निर्णय घेण्यात येणार. असाच प्रकार विठ्ठलवाडी पोलीस वसाहतीबाबत घडला. कॅम्प नं-४ येथील विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याची बंद पडलेली पोलीस वसाहत आहे. बंद असलेल्या वसाहतीवर सनद दिल्याने सनदधारकांने कामगार लावून वसाहतीच्या रूमवरील पत्रे, दरवाजे, खिडक्या काढून वसाहत पाडण्यास सुरूवात केली.

खुल्या जागांवर सनद दिल्याची चर्चा : पोलिसांनी कारवाई थांबवून पाठपुरावा सुरू केल्यावर पोलीस वसाहतीवर नव्हेतर मागील जागेवर सनद दिली, असा पवित्रा प्रांत कार्यालयाने घेत सनद रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार सनदमध्ये पोलीस वसाहतीचा संपूर्ण भाग असून प्रांत कार्यालय खोटे बोलत असल्याचे सांगितले. सतनाम साकी इमारतीची जागा, सरकारी गोदामाची जागा, स्वामी प्रकाश आश्रमा शेजारील पोलिसांची जागा, विठ्ठलवाडी रेल्वे स्टेशन परिसरातील भूखंड, पालिकेच्या ७०५ भूखंडांवर विकसित गार्डन आदी खुल्या जागेवर सनद दिल्याची चर्चा रंगली आहे.

नियमानुसारच सनद दिल्या

शहरातील खुले भूखंड वाचवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र शहर विकास आराखडयानुसार महापालिका आपली जबाबदारी पार पाडत नसल्याने, ती कारवाई प्रांत कार्यालयाला करावी लागते. अतिक्रमण झालेले १०० पेक्षा जास्त भूखंड कार्यालयाने ताब्यात घेतले असून अतिक्रमणांपासून इतर जागा वाचवण्यासाठी प्रांत कार्यालय सक्रीय झाले.
हा प्रकार भूमाफिया व संबंधित राजकीय नेत्यांच्या पोटात गोळा आणणारा ठरला. ज्यांच्याकडे जागेचे कागदेशीर कागदपत्रे आहेत त्यांनी कार्यालयाला सादर करून जागा परत करण्याचा हेतूही कार्यालयाचा आहे. तसेच पर्यायी जागा देण्याचे कामही नियमानुसार प्रांत कार्यालय करत असल्याची प्रतिक्रीया प्रांत अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांनी दिली आहे.

दोन वर्षांतील सनदची माहिती द्यावी : प्रांत अधिकारी गिरासे सनद प्रकरणी वादात सापडले आहेत. त्यांनी नियमानुसार पर्यायी जागेवर सनद दिल्या असतील तर, त्यांची यादी कार्यालयात पारदर्शकपणे द्यावी. पण तसे होत नसल्याने, कार्यालयाच्या एकूण कारभाराविषयी संशय निर्माण झाला असून राज्य सरकारने दोन वर्षात दिलेल्या सनदची चौकशी करावी. उच्चस्तरीय चौकशी