रासायनिक कचरा प्रक्रियेचा खर्च अडीच कोटी

एमआयडीसीतील रासायनिक आणि कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या एकूण ३७५ कारखान्यांमध्ये तयार होणा-या घनकच-यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यासाठी दरवर्षी अडीच कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे.

मुरलीधर भवार 
डोंबिवली : एमआयडीसीतील रासायनिक आणि कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या एकूण ३७५ कारखान्यांमध्ये तयार होणा-या घनकच-यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यासाठी दरवर्षी अडीच कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे.
एमआयडीसीतील फेज १ आणि फेज २ मधील कारखान्यांमध्ये उत्पादनानंतर दररोज ५० मेट्रीक टन रासायनिक घनकचरा तयार होतो. हा कचरा इतरत्र न टाकता तो तळोजो येथील मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीत प्रक्रियेसाठी पाठवला जातो. त्यासाठी कारखानदार पैसा खर्च करतात. शास्त्रोक्त प्रक्रियेसाठी कारखानदारांना दरवर्षी अडीच कोटी रुपये मोजावे लागतात.
वास्तविक कारखाने हे एमआयडीसीच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे कारखान्यांना सेवासुविधा पुरवणे हे एमआयडीसीचे काम आहे. रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून (सीईटीपी) योग्य प्रक्रिया केली जात नसल्याचा मुद्दा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे उपस्थित केला गेला. त्यावेळी हे केंद्र चालवण्याची जबाबदारी कारखान्यांची नसून, ती एमआयडीसीची असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे एमआयडीसीने सीईटीपीच्या अपग्रेडेशनसाठी १०० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे रासायनिक सांडपाण्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. तसेच कारखानदारांवरील जबाबदारीचे ओझे कमी होणार आहे.
सीईटीपी केंद्राप्रमाणे रासायनिक घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठीही एमआयडीसीने पुढाकार घ्यावा, अशी गरज कारखानदार व्यक्त करत आहेत.
२००२ मध्ये केडीएमसी हद्दीतील २७ गावे वगळल्यावर कारखानेही जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गेले. मात्र, १ जून २०१५ मध्ये ही गावे आणि एमआयडीसी परिसर पुन्हा महापालिकेत सामाविष्ट झाला. परंतु, कारखान्यांच्या हद्दीसाठी महापालिका व एमआयडीसी अशा दोन नियोजन प्राधिकरणांकडे हा कारभार आहे. महापालिकेचे घनकचरा प्रकल्प हे पर्यावरण खात्याच्या ‘ना हरकत दाखल्या’अभावी रखडले आहेत. महापालिकेच्या जैववैद्यकीय घनकचरा प्रकल्पही उभारून तयार आहे. मात्र, त्यालाही ना हरकत दाखला मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिका रासायनिक कचºयावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी तूर्तास तरी घेणार नाही. तसेच एमआयडीसीकडून अद्याप तसा काही विचार पुढे आलेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
रासायनिक सांडपाणी प्रक्रियेनंतर खाडीत दूरवर सोडण्याचे आदेश आहेत. सीईटीपीपासून ठाकुर्ली रेल्वेमार्गापर्यंत बंदिस्त सांडपाणी वाहनी टाकण्याचे काम झाले आहे.रेल्वेमार्गापासून कल्याण खाडीत सात किलोमीटर वाहिनी टाकून सांडपाणी सोडण्याबाबत वस्तूनिष्ठ अहवाल सादर करण्याची मागणी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी अधीक्षक अभियंता रमाकांत पंडितराव यांच्याकडे २४ जानेवारी २०१८ ला पत्राद्वारे केली होती. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अभियंता संजय सेठी यांनी १५ फेब्रुवारी २०१८ ला याप्रकरणी अहवाल पाठवला आहे. त्यानुसार ही वाहिनी टाकण्यासाठी लवकरच निविदा निघणार आहे.