दिवा डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याचा खर्च २१८ कोटी ५० लाख रुपये

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने टोचले कान । कचऱ्याची लावणार शास्त्रोक्त विल्हेवाट

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून दिव्यातील बेकायदा डम्पिंग ग्राउंड आता शास्त्रोक्तपद्धतीने बंद करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. मागील महासभेत चुकीचा प्रस्ताव आणला गेल्याने घनकचरा विभागाला लोकप्रतिनिधींनी चांगलेच झापले होते. त्यानंतर आता या प्रस्तावात बदल करून पुन्हा तो मंजुरीसाठी ठेवला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्टÑ प्रदूषण नियत्रंण मंडळाने पालिकेचे कान टोचल्यानेच पालिकेला जाग आली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला नोटीस बजावून हे डम्पिंग बंद न केल्यास ५० कोटी दंड आणि निगा-देखभालीचा प्रतीदीन ५ लाखांचा दंड लावण्याचा इशारा दिल्यानंतर पालिकेने ते बंद करण्यासाठीचा तब्बल २१८ कोटी ५० लाख खर्चाचा प्रस्ताव आणला आहे.

दिवा डम्पिंग बंद केल्यावर त्याठिकाणी खेळाचे मैदान किंवा उद्यान विकसित करण्याचा उद्देश महापालिकेचा आहे. त्यासाठीच आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र, त्यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन असा उल्लेख झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. यामुळे आता प्रस्तावात बदल करून पालिकेने पुन्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला आहे.

२३ लाख मेट्रिक टन कचºयाची लावणार विल्हेवाट
दिवा प्रभाग समितीअंतर्गत यापूर्वी ४ ठिकाणी घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्यात येत होती. यापैकी ३ ठिकाणच्या जागेची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे सध्या एकाच जागेवर कचरा टाकला जात आहे. ज्या ठिकाणी कचरा टाकण्याचे काम बंद केले आहे, त्याठिकाणी आतापर्यंत २३ लाख मेट्रिक टन कचरा टाकला आहे. त्यातच हे डम्पिंग खाडीकिनारी असल्याने ते शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करून त्याचा वापर पर्यावरणपुरक करण्याच्या दृष्टीने या तीन भूखंडांवर बायोमाइनिंग किंवा कॅपिंग करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. ही जागा सीआरझेडने बाधीत असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही पालिकेचे कान टोचून नोटीस बजावली आहे. यामध्ये ५० कोटींंचा दंड आणि प्रतीदिन निगा देखभालीचा खर्च हा ५ लाख वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच पालिकेने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

कचºयाची पाच घटकांत विभागणी
या ठिकाणी जुन्या कचºयावर प्रक्रिया केल्यानंतर संपूर्ण भूखंड हा पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. बायोमाईमिंग पद्धती अंतर्गत जुन्या कचºयाची विभागणी पाच घटकांमध्ये करून त्यावर घटकनिहाय शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येते. प्रक्रिया केलेल्या प्रत्येक घटकामधून उत्पन्न मिळू शकते असा दावा पालिकेने केला आहे. याच पद्धतीने प्रक्रिया केल्यास पाच वर्षांत संपूर्ण कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे शक्य होणार आहे. परंतु, यासाठी २३ लाख मेट्रिक टन कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी पाच वर्षांत तब्बल २१८ कोटी ५० लाखांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे.

महासभेच्या निर्णयाकडे लक्ष : मागील महासभेत या डम्पिंगवरून वादळ उठले होते. स्थानिक नगरसेवकाने थेट या जागेवर टीडीआर घोटाळ्याचा आरोप करून पालिकेवर टीका केली होती. तसेच पालिकेकडून केल्या जाणाºया खर्चावरदेखील आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे आता १९ डिसेंबरच्या महासभेत लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.