लष्करी वर्दीचा प्रभाव कमी झाल्याने नोकरकपात, निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांची भावना

सैन्यदलात गणवेशापेक्षा नागरी विभागाचे महत्त्व वाढले आहे. परिणामी सैन्यात गणवेशधारी अधिकाऱ्यांचे महत्व ४० टक्के आणि नागरी विभागाचे ६० टक्के झाले आहे. ते उलट असायला हवे.

- निलेश धोपेश्वरकर
ठाणे : सैन्यदलात गणवेशापेक्षा नागरी विभागाचे महत्त्व वाढले आहे. परिणामी सैन्यात गणवेशधारी अधिकाऱ्यांचे महत्व ४० टक्के आणि नागरी विभागाचे ६० टक्के झाले आहे. ते उलट असायला हवे. नागरी विभाग वरचढ झाल्याने गणवेशातील अधिकाºयांना त्याचा त्रास होतो. जो जवान प्रत्यक्ष फिल्डवर असतो त्यालाच समस्यांची योग्य प्रकारे जाण असते. मात्र दिल्लीत नागरी विभागात अनेकवर्षे काम करीत असलेल्या अधिकाºयांचा प्रभाव वाढत असल्याने कदाचित अशा प्रकारचे जवानांच्या नोकरकपातीचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात अशा शब्दांत काही निवृत्त लष्करी अधिकाºयांनी नाराजी प्रकट केली. मात्र काही निवृत्त लष्करी अधिकाºयांच्या मते जवानांच्या नोकºया जाणार म्हणजे ते बेरोजगार होणार नाहीत तर त्यांना दुसºया विभागात सामावून घेतले जाईल.

मंदी आली की खर्च कमी करण्याकरिता नोकरकपातीसारखे पाऊल उचलले जाते. खासगी क्षेत्रात अशा प्रकारचे निर्णय हे नेहमीच घेतले जातात. पण आता सैन्यातही जवानांना कमी करण्याच्यादृष्टीने केंद्र सरकारच्या पातळीवर हालचाली सुरू असून २७ हजार जवानांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने अशा प्रकारचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. या निर्णयाबाबत माजी लष्करी अधिकाºयांनी चिंता व्यक्त केली आहे. खर्चात कपात करणे निश्चितच स्वागतार्ह आहे, मात्र ती चुकीच्या ठिकाणी होणे हे देशाच्या सुरक्षेकरिता धोकादायक असल्याचे माजी अधिकाºयांनी नमूद केले. आज दुर्दैवाने सैन्यदलात गणवेशापेक्षा नागरी विभागाचे महत्व वाढले असल्याची खंत या अधिकाºयांनी व्यक्त केली. वास्तविक सैन्यात गणवेशधारी अधिकाºयांचे महत्व हे सर्वाधिक असायला हवे. प्रत्यक्षात ४० टक्के गणवेशधारींचे महत्त्व आणि नागरी विभागाचे ६० टक्के झाले आहे. हे प्रमाण उलट असायला हवे.

नागरी विभाग वरचढ ठरल्याने गणवेशातील अधिकाºयांना त्याचा त्रास होतो. जो जवान प्रत्यक्ष सीमेवर लढत असतो त्यालाच समस्यांची योग्य प्रकारे जाण असते. मात्र दिल्लीत नागरी विभागात अनेकवर्षे काम करत असलेल्या अधिकाºयांचा प्रभाव वाढल्याने कदाचित अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असे या अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. गणवेशातील अधिकारी हे ‘अ’ वर्गात मोडतात तर नागरी विभाग हा ‘ब’ वर्गात मोडतो, असेही या अधिकाºयांनी सांगितले.

अन्य काही निवृत्त अधिकाºयांचे म्हणणे असे की, जवानांच्या नोकरीवर गदा येणार या वृत्ताने घाबरून जाण्याचे कारण नाही. याकडे नकारात्मक दृष्टीकोनापेक्षा सकारात्मक नजरेने पाहिले पाहिजे. जेथे गरज आहे तेथे जवानच नियुक्त केले जाणार आहेत. मात्र जेथे आवश्यक आहेत तेवढेच जवान नियुक्त करुन बाकीच्यांना अन्य ठिकाणी सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. आज काश्मीरमध्ये लष्कराच्या जवानांसोबत निमलष्करी दल, सीमा सुरक्षा बल यांचेही जवान कार्यरत आहेत. कदाचित अन्य दलांमध्ये त्यांना सामावून घेण्याचाही सरकार विचार करेल, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या नोकरीत खास करून सैन्य दलात कुणचीही कपात केली जात नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने काही पावले उचलली जाण्याची दाट शक्यता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जवान कमी केल्यास १६ अब्ज वाचणार
या जवानांना कमी केल्यास १६ अब्ज रुपये वाचतील असा अंदाज आहे. सैन्यात सध्या १२.५० लाख जवान कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतन आणि इतर भत्त्यांवर मोठा खर्च करावा लागतो. सध्या सैन्याच्या इंजिनीयर सर्व्हीसेस, नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स, बॉर्डर रोड आॅर्गनायझेशन, टेरिटिरियल आर्मी, सैनिक शाळांमध्ये १. ७५ अधिकारी आणि जवान कार्यरत आहेत. या जवानांचा समावेश कायमस्वरूपी तैनात असलेल्या जवानांमध्ये होत नाही. या जवानांच्या संख्येत कपात केली जाणार आहे.