उल्हास नदी पूर नियंत्रण रेषेच्या फेर सर्वेक्षणाचा खर्च पालिकेवर

बदलापूर : जलसंपदा विभागाने आखणी केलेली उल्हास नदीची पूर नियंत्रण रेषा सदोष असल्याचा आक्षेप घेत पूर नियंत्रण रेषेचे फेर सर्वेक्षण करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. उल्हास नदी पूरनियंत्रण रेषेबाबत ज्या-ज्या भागातील तक्रार असेल, त्याठिकाणी नगरपरिषद आणि जलसंपदा विभागाने समन्वयाने फेरसर्वेक्षण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मात्र त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने याबाबत कानावर हात ठेवत फेर सर्वेक्षण व त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनावर ढकलली आहे.

सुमारे दोन वर्षांपासून उल्हास नदीच्या पूरनियंत्रण रेषेचा मुद्दा बदलापुरात चर्चेत आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने ११ जून २०२० रोजी उल्हासनदीची पूरनियंत्रण रेषा अंतिम करून ती जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने अंतिम केलेल्या पूरनियंत्रण रेषेत बांधकामांना परवानग्या नसणार आहेत. बदलापूरातील खरवई, मांजर्ली, वालीवली, सोनिवली, एरंजाड, बदलापूर गाव, हेंद्रेपाडा, बॅरेज रोड, रमेशवाडी, सानेवाडी, स्टेशन परिसर, शनीनगर, मोहनानंदनगर,आदी भागातील शेकडो एकर जमीन या पूर नियंत्रण रेषेत आली आहे.

ही संपूर्ण जमीन पुररेषेमुळे बाधित होणार असल्याने या भागात यापुढे कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी मिळणार नसल्याने या भागातील विकास ठप्प होणार आहे. त्यामुळे या पूर रेषेचा बांधकाम व्यावसायिक, लहान,मोठे भूखंड धारक तसेच ज्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी आहेत,अशा शेकडो जमीन धारकांना बसणार आहे. जलसंपदा विभागाने स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता चुकीच्या पद्धतीने पूरनियंत्रण रेषा आखली असल्याचा आरोप केला जात आहे. सदरची पूर नियंत्रण रेषा गावाच्या चावडीवर, नगर पालिकेच्या स्तरावर किंवा नदी किनाऱ्यालगतच्या कोणत्याही गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली नाही.

 याच गोंधळामुळे मुख्यमंत्र्यांनी फेर संरक्षणाचे आदेश दिले होते. पूररेषा आखणी जलसंपदा विभागाने यापूर्वीच शासनाचे प्रचलित नियम,धोरण वापरुन केली असल्याने, पुनःश्च त्याच नियमांवर आधारित पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण जलसंपदा विभागामार्फत केल्यास सदर आखणी सारखीच येण्याची शक्यता आहे. असे कारण देत जलसंपदा विभागाने सदर अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे. मात्र संबंधित नगरपालिका व नागरिकांची मागणी विचारात घेवून उल्हास नदीच्या पूररेषेची पडताळणी करण्याची गरज असल्यास सदर काम आयआयटी रुरकी या संस्थेकडून करण्यात यावे. तसेच सदर कामासाठी लागणारा खर्च फेरसर्वेक्षणाची मागणी करणाऱ्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून घेण्यात यावा, असेही जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.