भुयारी गटार योजनेचा खर्च ४० कोटींनी वाढला

प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी : भाजप नगरसेविकेचा विरोध

ठाणे : घोडबंदर परिसरात शहरीकरणाचा वेग जास्त असला तरी, या पट्ट्यात राबवण्यात येत असलेल्या भुयारी गटार योजनेच्या कामाचा वेग मात्र मंदावलेलाच आहे. भुयारी गटार योजनेच्या टप्पा क्र मांक ४ अंतर्गत हे काम येत असून मार्च २०२० पर्यंत ते पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ ४५ टक्केच काम झाले असल्याचा दावा करून आता ते डिसेंबर २०२० किंवा मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे विलंबामुळे त्याचा खर्चही ४० कोटींनी वाढल्याने तसा प्रस्ताव महासभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.

केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत या भुयारी गटार योजनेचा तब्बल १७९.१ कोटींचा जम्बो आराखडा तयार केला आहे. पूर्वी जेएनएनयूआरएमअंतर्गत महापालिका क्षेत्रात भुयारी गटार योजना टप्पा १, २ व ३ अंतर्गत मलनि:सारण योजना राबविण्यात येत असून महापालिका हद्दीतील सुमारे ७१ टक्के भागांत ती कार्यान्वित करण्यात येत आहे.
टप्पा क्र मांक ४ मध्ये मानपाडा, ब्रह्मांड, हिरानंदानी इस्टेट, पातलीपाडा, वाघबीळ, विजयनगरी, आनंदनगर, भार्इंदरपाडा, ओवळा, कासारवडवली, नागलाबंदर, गायमुख, पानखंडा, टकारडापाडा, सुकुरपाडा अशा परिसराचा समावेश आहे. यात नऊ लाख ७९ हजार ७११ एवढी लोकसंख्या गृहीत धरली आहे. या कामांतर्गत पंपहाउस बांधणे, एसटीपी प्लान्ट उभारणे, पाइपलाइन टाकण्यासह इतर कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये केंद्राकडून ५९. ६६९ कोटी, राज्य शासनाकडून २९.८ कोटी आणि महापालिकेकडून ८९.५०५ कोटी असा खर्च केला जाणार आहे.

अधिकाऱ्यांची खेळी असल्याचा आरोप
वाढीव खर्चाच्या मंजुरीला भाजपाच्या नगरसेविका अर्चना मणेरा यांनी मात्र विरोध दर्शवला आहे. अधिकारी पालिकेच्या निधीचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून दोन महिन्यांपूर्वीच त्यांनी यासंदर्भात प्रशासनाकडे पत्राद्वारे माहिती मागवली होती. यामध्ये दिलेल्या मुदतीमध्ये काम केले नाही, तर संबंधित ठेकेदारावर काय कारवाई करणार, असे विचारले होते. यावर प्रशासनाने वेळेत प्रकल्प पूर्ण नाही केला तर दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच वाढीव खर्च देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट उत्तर दिले असल्याने या प्रकल्पावर आता संशय निर्माण झाला आहे.

प्रकल्प आखताना या तांत्रिक गोष्टी प्रशासनाच्या लक्षात आल्या नाहीत का ? असा प्रश्न उपस्थित करून या वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावाला मणेरा यांनी आपला विरोध दर्शवून प्रशासनाच्या तांत्रिक क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने महासभेच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे .