पाणीवितरण रिमॉडेलिंगचा खर्च ६९ कोटींनी वाढला

दिव्याचाही केला समावेश : बांधणार नवे १० जलकुंभ, मुंब्य्राची पाणीटंचाई होणार दूर

ठाणे : ठाणे महापालिकेने घोडबंदरच्या रिमॉडेलिंगच्या धर्तीवर मुंब्य्राचीही तहान भागवण्याचा निर्णय घेतला असून तसा प्रस्ताव येत्या महासभेत ठेवला आहे. यामुळे येत्या काळात मुंब्य्राची तहान भागवली जाणार आहे. हे काम महापालिका स्वत: करणार असून यासाठी लागणाऱ्या खर्चात दिव्याचाही समावेश केल्याने ६९ कोटींनी वाढ झाली आहे.

ठाणे महापालिकेने मुंब्य्रातील पाणीवितरण व्यवस्थेचे रिमॉडेलिंग प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार, २०१०-११ मध्ये यासाठी ९७.४१ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. केंद्राच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत हे काम करण्याचे निश्चित केले होते. परंतु, त्यासाठी निधी उपलब्ध नझाल्याने ही योजना बंद झाली. त्यामुळे ती कशी राबवायची, असा पेच पालिकेपुढे पडला होता. त्यानंतर, केंद्राच्या अमृत योजनेतून ते करण्याचा पालिकेने विचार केला होता. परंतु, अमृत योजनेतूनदेखील या प्रस्तावाला मान्यता न मिळाल्याने अखेर तिचा खर्च स्वत: करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे.

सध्या मुंब्य्राची लोकसंख्या वाढली असून येथे असलेले जलकुंभ हे २०११ पर्यंत पाणीपुरवठा होईल एवढेच होते. परंतु, आता त्यात वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार, आता एकूणच तेथील पाणीवितरण व्यवस्थेचे रिमॉडेलिंग करण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी १२६ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. परंतु, तीत दिव्याचाही समावेश केल्यामुळे तो १९६ कोटींच्या घरात गेला आहे. यात मुंब्रा व दिवा विभागांसाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन हे पायाभूत वर्ष २०१८ धरून पुढील ३० वर्षांसाठी वहनव्यवस्था व वितरणव्यवस्था गृहीत धरण्यात येणार आहे.

जलकुंभ संप व पंपहाउस १५ वर्षे कालावधीसाठी संकल्पित करण्यात येतील. या योजनेसाठी महापालिकेची स्वत:ची योजना व एमआयडीसीकडून पाणी उपलब्ध करून देणार आहे. मुंब्रा, दिवा विभागांसाठी मुख्य जलसंतुलन टाकी बांधण्याचा समावेश करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मुंब्रा आणि दिव्यातील शेकडो इमारतीमधील रहिवाशांना दिलासा लाभणार आहे.

नव्याने २०० मिमी ते एक हजार मिमी व्यासाच्या सुमारे १८ किमी लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. तसेच या कामासाठी सल्लागाराचीही नेमणूक केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत नव्याने १० जलकुंभ बांधले जाणार असून आदी कामांसह इतर कामांचा यात समावेश केला आहे. 2018-19 या वर्षात ३० कोटी, २०१९-२० मध्ये ९० कोटी आणि २०२०-२१ या कालावधीत ७६ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया राबवून ही कामे केली जाणार आहेत.