‘त्या’ रुग्णालयांसाठी नगरसेवक एकवटले

मागील २५ ते ३० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या रुग्णालयांविरोधात अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, भोगवाटा प्रमाणपत्र, वापर बदल अशा विविध कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी ठाणे महापालिकेने हॉस्पिटलवर आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

ठाणे : मागील २५ ते ३० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या रुग्णालयांविरोधात अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, भोगवाटा प्रमाणपत्र, वापर बदल अशा विविध कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी ठाणे महापालिकेने हॉस्पिटलवर आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. परंतु, पूर्वी प्रमाणेच या रुग्णालयांना एनओसी द्यावी या मागणीसाठी शुक्रवारी महासभेच्या निमित्ताने सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटल्याचे दिसून आले.
काही दिवसांपूर्वीच शहरातील डॉक्टर असोसिएशनने या कारवाईच्या विरोधात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे कैफियत मांडली. त्यावरजुन्या रु ग्णालयांसाठी नियम शिथिल करावेत, अशी या रु ग्णालयांची मागणी असून याबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून व्यवहार्य भूमिका घेण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी केली होती. परंतु शुक्रवारच्या महासभेत पुन्हा याच मुद्यावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. केवळ मोठ्या रुग्णालयांना व्यवसाय करता यावा या उद्देशानेच प्रशासनाने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप यावेळी सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी केला. तर पालिकेच्या अशा भूमिकेमुळे शहरातील छोटी रुग्णालये बंद होऊन आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होईल अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी मांडली. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच ही कारवाई सुरू असल्याचे मत प्रशासनाने यावेळी व्यक्त केले. तरीदेखील पालिकेने यात तोडगा काढून ही कारवाई करू नये असे एकमत यावेळी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनींधींचे झाले. त्यामुळे येत्या काही दिवसात या रुग्णालयांना दिलासा मिळणार यात शंका नाही. असे असले तरी भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असा सवाल मात्र या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.
समिती ठेवणार लक्ष
मागील कित्येक वर्षांपासून कळवा रुग्णालयाचा अनागोंदी कारभार सुरू आहे. शुक्रवारच्या महासभेतदेखील त्याचे वाभाडे काढण्यात आले. सोयीसुविधांची वाणवा, वेळेत उपचार न मिळणे, डायलेसिसचे महागडे दर, बेजाबदार डॉक्टर, खाजगी दवाखाने सुरू ठेवून रुग्णालयात दांडी मारणे आदी मुद्यांवरून लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर कळवा रुग्णालयाचा कारभार सुधारण्यासाठी आणि त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी तीन ते चार तज्ज्ञ नगरसेवकांची समिती गठित करण्याचे आदेश महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले.
एकाच रुग्णाने केले डायलेसीस
मागील तीन महिन्यापांसून ठाणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत शहरातील पाच ठिकाणी डायलेसीस केंद्र सुरू केली आहेत. परंतु, डॉ. घाणेकर नाट्यगृहाजवळील केंद्रात मागील तीन महिन्यात केवळ एकाच रुग्णाने या योजनेचा लाभ घेतला असल्याची धक्कादायक माहिती स्थानिक नगरसेवक मुकेश मोकाशी यांनी दिली. तर इतर ठिकाणीदेखील हीच अवस्था असल्याचा आरोप इतर नगरसेवकांनी केला. कळवा रुग्णालयात तर ही सेवा अतिशय महागडी आहे. मोफत सेवा दिली जाईल असे असतांना उत्पन्नाचे निकष लावण्यात आले असून ते चुकीचे असल्याचे मतही यावेळी नगरसेवकांनी व्यक्त केले. परंतु,या संदर्भात महासभेत ठराव झाला असून त्यानुसारच उत्पन्नाचे गट ठरविल्याचे मत महापालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. टी. केंद्रे व्यक्त केले. त्यानुसार आतापर्यंत सर्व डायलेसीस केंद्रातून ९२९ रुग्णांनी याचा लाभ घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु,उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याचा ठराव केला असतांना त्याची अमलबजावणी का झाली नाही, असा सवाल महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी उपस्थित करून प्रशासनाला अडचणीत आणले.
महापालिकेच्या कळवा रुग्णालय तसेच इतर ठिकाणी बोगस डॉक्टरांचादेखील सुळसुळाट झाला असून आधी त्यांचा शोध घ्यावा आणि त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक वैती यांनी केली.
>घनकचरा सेवा शुल्काच्या नोटिसा मागे घ्या, ठाणे महापालिकेच्या महासभेत नगरसेवकांची मागणी
ठाणे : महासभेत ठराव होऊनही त्याची अमलबजावणी न करता पुन्हा ठाणे महापालिकेने शहरातील व्यापाºयांना घनकचरा सेवा शुल्क वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्याचा मुद्दा शुक्रवारच्या महासभेत गाजला. या नोटिसा मागे घेऊन महासभेच्या ठरावाची अमलबजावणी करावी अशी मागणी यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. महापालिका हद्दीतील व्यापाºयांकडून घनकचरा सेवा शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रशासनाने मागील वर्षापासून त्याच्या अमलबजावणीस सुरु वात केली होती. मात्र, व्यापाºयांनी विरोध केल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी ठराव केला होता. असे असतानाही गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासनाने या कराच्या वसुलीसाठी पुन्हा नोटिसा पाठविल्या आहेत. यामुळे शिवसेनेसह व्यापारी मतांवर विसंबून असलेल्या भाजपमध्येही अस्वस्थता पसरली होती. तसेच या कर वसुलीवरून प्रशासन विरु द्ध राजकीय पक्ष असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच शुक्र वारच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नौपाड्यातील भाजपचे नगरसेवक सुनेश जोशी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यापाठोपाठ सभागृह नेते नरेश म्हस्के, विरोधी पक्ष नेते मिलींद पाटील आणि भाजप गटनेते मिलींद पाटणकर यांनी कर वसुली तत्काळ थांबविण्याची मागणी केली. मालमत्ताकरामध्ये साफसफाई शुल्क आकारले जात असताना नव्याने घनकचरा सेवा शुल्कचा अतिरिक्त कर कशासाठी, असाही प्रश्न सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यावेळी केला. तसेच या कराच्या वसुलीसाठी दिलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात अशी मागणी केली. परंतु,महासभेने केलेल्या ठरावाची अद्याप अमलबजावणी झालेली नसून हा ठराव प्रशासकीय पातळीवर विचारधीन असल्याचे मत उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले यांनी व्यक्त केले.