धोकादायक इमारतीप्रकरणी न्यायालयाने सरकारला खडसावले

कल्याण डोंबिवलीचा प्रश्न : आठ आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश

मुरलीधर भवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांचा जीव टांगणीला आहे. या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता योजना राबवण्याची मागणी उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले आहे. येत्या आठ आठवड्यांत सरकारने त्यांचे म्हणणे न्यायालयात मांडावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

२०१५ मध्ये पावसाळ्यात ठाकुर्ली येथील मातृछाया ही धोकादायक इमारत कोसळली होती. त्यावेळी डोंबिवली पूर्वेतील दत्तनगर परिसरातील धोकादायक इमारतीत राहणाºया नागरिकांनी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची मागणी केली होती. त्यासाठी मोर्चे, आंदोलने केली. राज्य सरकारपर्यंत पाठपुरावा केला. सरकारी पातळीवर दखल घेतली जात नसल्याने दत्तनगरातील राघवेंद्र सेवा संस्थेचे पदाधिकारी सुनील नायक आणि महेश साळुंके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कल्याण डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने क्लस्टर अथवा एसआरएसारखी योजना राबवावी, अशी मागणी केली. त्याचबरोबर महापालिकेच्या रुक्मिणीबाई व शास्त्रीनगर रुग्णालयांत योग्य आरोग्यसेवा दिली जात नाही. ही रुग्णालये सरकारने चालविण्यास घ्यावी.

तसेच प्रत्येक प्रभागात नागरी आरोग्य केंद्र हवे. याशिवाय नागरिकांच्या सहभागातून शहरातील विकासकामांचे निर्णय घेतले जावेत, अशी मागणी केली होती. या याचिकेचा न्यायालयात सुनावणीसाठी नंबरच लागत नव्हता. अखेरीस याचिकाकर्त्यांनी त्यांचा वकील बदलला. ज्येष्ठ वकील श्रीमती जेन कॉक्स व करिष्मा राव यांच्याकडे हे काम दिले गेले. त्यानंतर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारने याप्रकरणी आठ आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.

याचिकाकर्ते नायक यांनी सांगितले की, धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याच्या नोटिसा महापालिका बजावते. या नोटिसा महापालिकेने धोकादायक इमारतींचे मालक व भाडेकरूंना बजावल्या पाहिजेत. महापालिका केवळ मालकाला नोटीस बजावून मोकळी होते. मालक एक तर स्ट्रक्चरल आॅडिट करतच नाही किंवा भाडेकरूंना बाहेर काढण्यासाठी इमारत धोकादायक झाल्यास त्याचे फावते, असा दुहेरी हेतू त्यांचा असतो. नियमानुसार भाडेकरू व मालकांना नोटीस बजावली गेली पाहिजे.

उच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांत म्हणणे मांडण्यास सरकारला सांगितले असले, तरी येत्या सप्टेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होऊ शकते. त्यामुळे सरकारला आठ आठवडे दिले असले, तरी त्यांनी त्यात पुन्हा वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबू नये. अन्यथा आचारसंहितेमुळे सरकारकडून पुन्हा दिरंगाई केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने क्लस्टर व एसआरएसारखी योजना जाहीर करणे अपेक्षित आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या याचिकेवरील निर्णय हा केवळ कल्याण डोंबिवलीमधील धोकादायक इमारतींच्यासंदर्भात नसेल, तर तो राज्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता मार्गदर्शक ठरू शकतो. त्यामुळे ही याचिका महत्त्वाची आहे. याचिका दाखल केली, तेव्हा महापालिका हद्दीत ६०० धोकादायक इमारती होत्या. यावर्षी महापालिकेने जाहीर केलेल्या यादीनुसार शहरात ४७३ धोकादायक इमारती आहेत.

केंद्राने अनुदान दिल्यास लाभार्थ्यांना १५ लाख भरावे लागणार
दत्तनगरातील धोकादायक इमारतप्रकरणी यापूर्वीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. तेव्हा राजीव गांधी आवास योजना लागू करण्याकरिता सर्वेक्षण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्याच्या अंमलबजावणीस पालिकेने दिरंगाई केल्याने २०१४ साली राजीव गांधी आवास योजना गुंडाळली गेली. २०१५ साली केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर या योजनेला पंतप्रधान आवास योजना हे नाव दिले गेले. २०२२ हे पंतप्रधान आवास योजनेच्या पूर्तीचे वर्ष आहे. पालिकेने ही योजना न राबविता यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत बीएसयूपी योजनेतून उभारलेल्या सात हजार घरांपैकी ३ हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केली. त्यापैकी एकही घर अद्याप कुणाला दिलेले नाही. पंतप्रधान आवास योजनेंंतर्गत केंद्र सरकारकडून २ लाख ५० हजार अनुदान दिले जाते. हे अनुदान केंद्राने दिले तर उर्वरित १५ लाखांची रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागणार आहे.