भ्रष्टाचाराचा धूर आणि अनास्थेची, गतवर्षात 75 आगीच्या घटना

मुंबईजवळ असल्याने भिवंडीच्या ग्रामीण भागात गोदामे, तर शहरी भागात पॉवरलूमसह डाइंग व सायझिंगचे जाळे पसरले आहे. या सर्व ठिकाणी आग लागण्याचा वीज हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो.

सरकारच्या तिजोरीत महसुलाची लक्षणीय भर टाकणाऱ्या भिवंडीतील गोदामांकडे शासनाने पूर्णत: दुर्लक्ष केले असून या भागात वारंवार लागणाºया आगी रोखण्यासाठी सक्तीच्या उपाययोजना करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. गोदामास आग लागल्यानंतर पाण्याचा शोध घेण्यापेक्षा प्रत्येक गोदामापर्यंत पाणी पोहोचवण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. गोदाम परिसरातील आगी विझवण्यासाठी एमआयडीसीच्या धर्तीवर स्वतंत्र अग्निशमन दल उभारले पाहिजे. अन्यथा, हे संकट ग्रामस्थांच्या जीवावर उठल्याशिवाय राहणार नाही.

मुंबईजवळ असल्याने भिवंडीच्या ग्रामीण भागात गोदामे, तर शहरी भागात पॉवरलूमसह डाइंग व सायझिंगचे जाळे पसरले आहे. या सर्व ठिकाणी आग लागण्याचा वीज हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. परंतु, याकडे कोणीही अभ्यासपूर्वक नजरेने पाहण्यास तयार नाही. आग शांत झाली की, शासकीय यंत्रणादेखील सुस्त होते. त्यानंतर, पुन्हा आग लागेपर्यंत ही यंत्रणा जागी होत नाही. गेल्या २०-२५ वर्षांपासून हाच प्रकार सुरू आहे. आता ग्रामीण व शहरी भागांतील विकास पाहता आगीवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने सक्तीच्या उपाययोजना अमलात आणल्या पाहिजेत. तालुक्यातील शेतकºयांनी खारपट्टी जमिनीवर पीक घेता येत नसल्याने त्या जमिनीवर गोदामे उभी केली. हळूहळू गोदामांचा व्यावसायिक वापर वाढल्याने अनेकांनी आपल्या शेतजमिनीवर गोदामे उभारली. पाच वर्षांतून एकदा विधानसभेत या अनधिकृत गोदामांचा विषय चर्चेला येऊन पुन्हा चौकशीत गुंडाळला जातो. या गोदामांमध्ये देशी, परदेशी वस्तू व साहित्य जमा होऊन त्यांचे वितरण केले जात असल्याने राज्याच्या महसुलात नेहमी वाढ होत असते. असे असताना या गोदामांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने अद्याप कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. आग लागू नये, यासाठी कोणतीही खबरदारी घेतलेली नाही. गोदामे सुरू केल्यानंतर त्यामध्ये आगप्रतिबंधक साधने आहेत किंवा नाहीत, याची खातरजमा केली जात नाही. गोदामांच्या वीजपुरवठ्यांच्या वायरी कोणत्या दर्जाच्या आहेत, त्या सक्षम व्यक्तींकडून प्रमाणित केल्या जात नाही. त्यामुळे कधीकधी विजेच्या जास्त दाबाने अथवा चुकीच्या वायरिंंगमुळे शॉर्टसर्किट होऊन गोदामातील साहित्याला आग लागते. अनेकवेळा आग लागल्यानंतर गोदामांतील कामगार स्वसंरक्षणाच्या भीतीने गोदामांबाहेर पळतात. त्यामुळे गोदामांत आगप्रतिबंधक साहित्य असूनही त्याचा उपयोग केला जात नाही. कारण, गोदामांतील आग विझवण्याचे प्रशिक्षण कामगारांना दिले जात नाही. त्यामुळे हे साहित्य गोदामांची शोभा म्हणून पडून राहते. आग लागल्यानंतर जवळपास अग्निशमन दल नसल्याने आगीचा भडका उडून आग आजूबाजूला पसरते. त्यामुळे गोदामातील माल जळून वित्तहानी होते. आग विझल्यानंतर पोलीस पंचनामा करतात. परंतु, ही आग कशी लागली, याबाबत त्यांच्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचे कारण सांगितले जाते. आग विझल्यानंतर एमएसईबीच्या ठाणे येथील वीज निरीक्षकांना बोलावून त्यांच्याकडून अहवाल घेतला जातो. या अहवालाच्या आधारे पंचनामा केला जातो. मात्र, आग लागण्याअगोदर गोदामांतील वीजप्रवाहित करणारी यंत्रणा वीज निरीक्षकांकडून तपासली जात नाही. याचा फायदा अनेकवेळा इन्शुरन्सचा फायदा मिळवणारे व्यापारी घेतात. काहीवेळा इन्शुरन्स मिळवण्यासाठी आग लावल्याचा आरोपदेखील नागरिकांकडून केला जातो. गोदामांत वीजपुरवठा टोरंट वीज कंपनीकडून होतो. मात्र, आग लागल्यानंतर एमएसईबीच्या वीज निरीक्षकांकडून तपासणी केली जाते. त्यापेक्षा टोरंट वीज कंपनीकडून गोदामांसह पॉवरलूम, डाइंग, सायझिंगचा अंतर्गत वीजप्रवाह प्रमाणित केला, तर सुसूत्रता येऊन आगीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
शहरातील पॉवरलूम, डाइंग व सायझिंगमध्येदेखील निकृष्ट दर्जाच्या वायर वापरून वीज प्रवाहित केली जाते. या वायरी प्रमाणित नसल्याने आग लागण्याच्या घटना वाढत आहेत. आग लागल्यानंतर परिसरात पाण्याची उपलब्धता नसल्याने आग भडकते आणि मोठी वित्तहानी होते. आग विझवण्याबाबत जागरूकता नसल्याने अनेकदा छोटी आग मोठी होते. शहरात लोकवस्तीमध्येच पॉवरलूम, डाइंग, सायझिंग असल्याने नागरिकांच्या जीवास धोका संभवतो. त्यामुळे घटनास्थळी अग्निशमनदलांचे जवान व गाड्या पोहोचण्यासाठी रस्ते मोठे होणे गरजेचे आहे. अरुंद रस्त्यांमुळे या गाड्या घटनास्थळापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे शहरात लागणाºया आगीच्या घटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी महानगरपालिकेने सक्तीच्या उपाययोजना केल्या पाहिजे.

दर आठ ते दहा दिवसांतून एकदा भिवंडीतील गोदामांना आग लागल्याची दृश्ये टीव्हीवर झळकतात. या आगीच्या घटनांत क्वचितच जीवितहानी होते. मात्र, वित्तहानी मोठ्या प्रमाणावर होते. ग्रामीण भागात बेकायदा उभ्या राहिलेल्या या गोदामांमध्ये अनेक कंपन्यांचा माल साठवलेला असतो. सदोष वायरिंग किंवा मानवी चुकांमुळे या गोदामांना आग लागते. कामगार जीव वाचवण्याकरिता धूम ठोकतात आणि आतील माल जळून खाक होतो. अनेक गोदामांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा नाही. आग विझवण्याकरिता पाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे हा गोदामांचा परिसर म्हणजे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी झाली आहे.

महानगरपालिका हद्दीबाहेर पालिकेचे नियम लागू होत नाही. त्यांना ना-हरकत दाखला देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आग विझवण्यासाठी गोदाम, डाइंग व सायझिंगमध्ये फायर सिस्टीम लावलेल्या नाहीत. त्यामुळे आग लागल्यानंतर त्यांना सेवा द्यावी लागते. मनपा हद्दीतील डाइंग व सायझिंगमध्ये फायर सिस्टीम लावली जात आहे. सायझिंगमालकांना नोटिसा दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इमारतीमध्ये आग विझवण्यासाठी पाण्याचे नियोजन केले जाते. नवीन इमारतीत सुरुवातीस सहा महिन्यांनी तपासणी होते. नंतर, वर्षभराने तपासणी करून नियमित केले जाते.
- डी.एन. साळवी, मुख्य अग्निशमन दलप्रमुख, भिवंडी महानगरपालिका

खारपट्टी भागात गेल्या तीन वर्षांपासून जी गोदामे उभी झाली आहेत, त्या गोदामांना लॉजिस्टीक पार्क करण्याची योजना शासनाने जाहीर केली आहे. त्यासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत. परंतु, कौटुंबिक वाटण्यांमध्ये ही गोदामे प्रत्येकाने आपापल्या हिश्श्यात बांधल्याने त्याला लॉजिस्टीकचे स्वरूप येणे कठीण आहे.

भिवंडी-नाशिक व मुंबई-नाशिक महामार्गांवर नव्याने झालेल्या लॉजिस्टीक पार्कमधील गोदामांमध्ये आग विझवण्यासाठी लागणाºया पाण्याच्या टाक्या बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे या भागात आग लागल्यानंतर अग्निशमनदल येण्याअगोदर आग नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न होतो.

2018
सालच्या आगीच्या
पोलीस ठाणेनिहाय
घटना

भिवंडी शहर
09

भोईवाडा
07

निजामपुरा
05

नारपोली
29

शांतीनगर
15

कोनगाव
10
 

एकूण

75

नारपोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गोदामांना
एकूण १६ आगी लागल्या. या दुर्घटनांमध्ये
३५ गोदामे जळाली.