‘बायोमायनिंग’साठी अहवाल बनवा

आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवरील २० लाख घनमीटर कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंग कचरा प्रकल्प राबविण्याचा मानस महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केला आहे.

मुरलीधर भवार 
कल्याण : आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवरील २० लाख घनमीटर कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंग कचरा प्रकल्प राबविण्याचा मानस महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राबवण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तातडीने तयार करण्याचे आदेश आयुक्तांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिले आहे.
आधारवाडी डम्पिंग १५ मे पर्यंत बंद करण्याचे लक्ष्य आयुक्तांचे आहे. तत्पूर्वी उंबर्डे व बारावे कचरा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. आधारवाडी डम्पिंगवर सध्या २० लाख घनमीटर इतका कचरा असून, त्याचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. त्यातून पुनर्प्रक्रियायोग्य असलेले प्लास्टिक बाहेर काढले जाईल. तसेच विघटनशील कचरा त्यातून वर्गीकृत केला जाईल. जो कचरा विघटनशील नाही, त्याचेही वर्गीकरण केले जाईल. २० लाख घनमीटर कचºयापैकी जवळपास १२ लाख घनमीटर कचºयापासून खतनिर्मिती केली जाऊ शकते. तर, आठ लाख घनमीटर कचºयाचे बायोमायनिंग करावे लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी पाणी लागणार असून, महापालिकेने त्याची मागणी महसूल विभागाकडे केली आहे.
कल्याण-पडघा रोडला तलवली गावानजीक दोन खाणींची प्राथमिक पाहणी घनकचरा विभागाने केली आहे. या दोन्ही खाणींचे क्षेत्रफळ जवळपास १७ हेक्टर इतके आहे. बायोमायनिंगसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावयाचा आहे. या अहवालानुसार साधारणत: १०० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाचा हा प्रकल्प असेल. त्यामुळे राज्य सरकारकडे सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करून निधी मागितला जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश कार्यक्षेत्रात बायोमायनिंगचा प्रकल्प कुठेही राबवलेला नाही. केडीएमसीने प्रथम त्याचा विचार केला आहे. इंदूरमध्ये हा प्रकल्प आहे.
>किमान चार वर्षे लागणार
घनकचरा शास्त्रोक्त विल्हेवाट व व्यवस्थापन या अंतर्गत २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने नियमावली बदलली. त्यानुसार, डम्पिंग कॅपिंग पद्धतीने बंद न करता बायोमायनिंग पद्धतीने बंद करावे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेचा बायोमायनिंगचा प्रस्ताव हा २०१६ च्या नियमावलीस अनुसरून आहे. २० लाख घनमीटर कचºयाचे वर्गीकरण करून बायोमायनिंग प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यास किमान चार वर्षे लागू शकतात, असे जाणकारांचे मत आहे.