पीएफमध्ये अफरातफर, सहा कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 12, 2018 04:26 AM2018-06-12T04:26:17+5:302018-06-12T04:26:17+5:30
कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम निर्धारित वेळेमध्ये जमा करण्यास दिरंगाई करणाºया सहा कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. या कंपन्यांनी जवळपास आठ लाख ६५ हजार रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे.
ठाणे - कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम निर्धारित वेळेमध्ये जमा करण्यास दिरंगाई करणाºया सहा कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. या कंपन्यांनी जवळपास आठ लाख ६५ हजार रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे.
भविष्य निर्वाह निधीपोटी कर्मचाºयांच्या वेतनातून १२ टक्के कापून कंपन्यांनी स्वत:चीही तेवढीच रक्कम स्टेट बँकेत प्रत्येक महिन्यामध्ये १५ तारखेच्या आत आॅनलाइन पद्धतीने भरण्याचा नियम आहे. काही कंपन्यांनी कर्मचाºयांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीपोटी रक्कम कपात केली; मात्र बँकेमध्ये ती जमा केली नाही. या कंपन्यांविरुद्ध वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल केले. यात डोंबिवली येथील मे. राज फॅब्रिकेशन वर्क्स कंपनीने डिसेंबर २०१७ ते एप्रिल २०१८ या कालावधीत २८ हजार २१५ रुपयांची अफरातफर केल्याचे उघडकीस आले आहे. भिवंडी येथील मे. प्रेसिडेन्सी स्कूलने जून २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत चार लाख ५१ हजार ८० रुपयांची, कोहिनूर डाइंग अॅण्ड प्रिंटिंग वर्क्सने एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत दोन लाख ३५ हजार २९३ रुपयांची, आसनगाव येथील मे. दमसा विद्युत अप्लायन्सेस प्रा.लि.ने डिसेंबर २०१७ ते एप्रिल २०१८ या कालावधीत ८१ हजार २५ रुपयांची, ठाणे पश्चिम येथील मे. बी.एच. कन्स्ट्रक्शन्सने डिसेंबर २०१७ ते एप्रिल २०१८ या कालावधीत ६० हजार ४० रुपयांची, तर ठाणे पूर्व येथील मे. हिनल कन्सल्टन्सी अॅण्ड सर्व्हिसेसने डिसेंबर २०१७ ते एप्रिल २०१८ या कालावधीत नऊ हजार ३६५ रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. ही कारवाई कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त उषा शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रवर्तन अधिकारी मुकुंदा सदावर्ते, यांनी केली. कामगारांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन ठाण्याचे आयुक्त सुधीर गणवीर यांनी केले आहे.
पीएफपोटी कर्मचा-यांच्या वेतनातून कपात केली जाणारी रक्कम आणि कंपन्यांनी स्वत: भरावयाचा वाटा निर्धारित वेळेमध्ये कर्मचाºयांच्या खात्यात जमा करणे सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी या कार्यालयाने झीरो डिफॉल्ट योजना अमलात आणली असून त्याअनुषंगाने कंपन्यांवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे.