भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, फसवणूक कलमांखाली नोंदले गुन्हे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मीरारोड : मीरा रोडच्या वादग्रस्त ७११ क्लबवरील गुन्ह्याचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून काढून घेऊन मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दिल्यानंतर तपास वेगाने होऊ लागला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने सदर गुन्ह्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यासह फसवणूक, बनावटगिरीची कलमे लावली आहेत. परिणामी, माजी आमदार नरेंद्र मेहतांसह काही बड्या धेंडांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मेहता व अन्य काही मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

मीरारोडच्या कनकीया भागात नाविकास क्षेत्रात कांदळवन व पाणथळ नष्ट करून कांदळवनापासूनच्या ५० मीटर बफर झोन क्षेत्रात तसेच सीआरझेडचे उल्लंघन करून ७११ क्लब व तारांकित हॉटेल उभारण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. २०१० पासून पर्यावरण संरक्षण आणि एमआरटीपीअंतर्गत अनेक गुन्हे दाखल आहेत. पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचे सर्रास उल्लंघन करून मेहतांच्या सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स कंपनीला नियमबाह्य परवानग्या देण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत.

अनोंदणीकृत मुखत्यारपत्राच्या आधारे बांधकाम परवानग्या देताना येथे कोणताच राष्ट्रीय वा राज्य महामार्ग नसतानाही अतिरिक्त एक चटईक्षेत्र देण्यात आले. ३० मीटर रुंद रस्त्यापासून ३० मीटर खोली पर्यंतच रहिवास वापर करता येत असला तरी तेथे केवळ स्टील्टसहित तळ अधिक एक मजल्याची इमारत बांधता येत असताना येथे तळघर, तळ अधिक चार मजली इमारत बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

राज्याच्या नगररचना विभागाच्या संचालकांनी दोनवेळा या जागेवरील प्रस्ताव नामंजूर केले होते. मीरा भाईंदरसह मुंबई उपनगर भागात वीजपुरवठा करणाऱ्या २२० केव्ही अतिउच्चदाबाच्या केबल व टॉवरखाली बांधकाम करत निर्देशांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी आहेत. असे असतानासुद्धा पालिकेने मेहतांच्या कंपनीस बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा दाखला दिला. इतकेच नव्हे, तर अतिरिक्त एक चटईक्षेत्र देता यावे म्हणून, झोन बदलण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केला.

त्यातच गेल्या महिन्यात मंजूर केलेल्या नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम सीआरझेड व अन्य क्षेत्रांत बेकायदेशीरपणे केले म्हणून पालिकेच्या नगररचना विभागाने प्रभाग समिती क्रमांक ४ च्या प्रभाग अधिकारी कांचन गायकवाड यांना कारवाई करण्यास कळविले.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये मीरारोड पोलीस ठाण्यात मेहतांसह तत्कालीन पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर, महापालिकेचे संबंधित अधिकारी व सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्सचे भागधारक, संचालक आदींवर गुन्हा दाखल झाला. हा तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्त शशिकांत भोसले यांना देण्यात आला. परंतु, भोसले यांनी गेल्या सव्वावर्षात काटेकोर तपास केला नाही. शिवाय, आवश्यक ती कायद्याची कलमे लावली नाहीत, असा आरोप होत आहे. जानेवारीमध्ये शासनाने सदर गुन्ह्याचा तपास भोसलेंकडून काढून घेऊन आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविला. उपायुक्त निकेत कौशिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक मंदार लाड व पथकाने वेगाने तपास सुरू केला.

दरम्यान, स्थानिक पोलिसांकडून तपास काढून घेऊन तो मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध मेहता तसेच प्रशांत केळुस्कर, संजय सुर्वे आदींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, अजून तरी त्यांना दिलासा मिळालेला नाही.

.............

वाचली